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देहरादून में ESG सलाह और अनुपालन केंद्रीय कानूनों के साथ राज्य नियमों पर निर्भर है। यह क्षेत्रीय उद्योग, नागरिक एवं प्रशासन के लिए बाध्यकारी है।
UEPPCB और स्थानीय निकाय इसके प्रमुख कार्यान्वयन अधिकारी हैं, जबकि NGT से पर्यावरण मुद्दे हल होते हैं।
“The Environment Protection Act, 1986 provides a comprehensive framework for protecting and improving the environment.”MoEFCC - Government of India
“The National Green Tribunal has been established to provide a specialized forum for expeditious disposal of environmental cases.”National Green Tribunal
“Companies with certain net profits must form a CSR committee and spend on CSR activities as per Section 135 of the Companies Act, 2013.”Ministry of Corporate Affairs - CSR Provisions
इन आधिकारिक स्रोतों से ESG का मूल ढांचा स्पष्ट होता है। देहरादून में स्थानीय नियम भी इन मानकों के अनुरूप बनते हैं।
नीचे देहरादून से जुड़े कुछ सामान्य परिदृश्य हैं जिनमें कानूनी सहायता लाभदायक होती है।
इन स्थितियों में आप एक कंफिडेंट advokat, कानूनी सलाहकार या अधिवक्ता से उचित क्लियरेंस और दस्तावेज़ीकरण पक्का कर सकते हैं। देहरादून के स्थानीय कानून-परिदृश्य के अनुसार उनके साथ प्रारम्भिक परामर्श उपयोगी रहेगा।
नीचे देहरादून, उत्तराखंड में ESG अनुपालन को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानूनों के नाम हैं।
इन कानूनों के साथ EIA नोटिफिकेशन 2020 (MoEFCC) भी परियोजनाओं की पर्यावरणीय समीक्षा निर्धारित करता है।
देहरादून में UEPPCB वार्षिक निरीक्षण, नोटिस और अनुपालन कार्रवाइयों का प्रमुख केंद्र है।
ESG पर्यावरण, सामाजिक और शासन के मानदंडों को मिलाकर कर मानक तय करता है। यह इकाईयों की दीर्घकालीन स्थिरता को मापता है।
NGT पर्यावरण विवादों का विशेष मंच है। उच्च न्यायालय और स्थानीय न्यायालय भी आपात-दृष्टि में दखल दे सकते हैं।
Companies Act 2013 के अनुसार कुछ समूहों को CSR समिति बनानी होती है और न्यूनतम खर्च करना होता है।
यह परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन अनिवार्य बनाता है। क्षेत्र, परिमाण और जोखिम के अनुसार रिपोर्ट जरूरी होती है।
यह उत्तराखंड के पर्यावरण- और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रूप में अनुपालन सुनिश्चित करता है।
स्थानीय निकायignon नियमों के साथ प्लास्टिक सपोर्टिंग पदार्थों के उत्पादन, वितरण और थैले के उपयोग पर रोक लगती है।
Forest Conservation Act और Wildlife Protection Act के अंतर्गत वन भूमि-ऑनर अनुमति और संरक्षण किया जाता है।
उच्च मानक कंपनियों के लिए निवेशकों और स्टेकहोल्डर्स के विश्वास के लिए जरूरी है।
MoEFCC, CPCB, NGT और Uttarakhand के राज्य स्तर के बोर्ड ESG मामलों में सक्रिय रहते हैं।
उच्च प्रदूषण, अवैध अपशिष्ट डिस्पोजल, तथा बिना ईआईए के निर्माण जैसी स्थिति में नोटिस मिल सकता है।
स्थानीय अधिकारी को शिकायत दें, ठोस रिकॉर्ड बनाएं, और अगर जरूरी हो तो legal representation लें।
पारदर्शिता, डेटा-ऑडिट और कानून-पालन के लिए स्वतंत्र निगरानी आवश्यक है।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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