गुवाहाटी में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन सलाह एवं अनुपालन वकील

गुवाहाटी, भारत में पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन सलाह एवं अनुपालन कानून का संक्षिप्त अवलोकन

गुवाहाटी में ESG सलाह एवं अनुपालन नियमों का आधार केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर बनता है। पर्यावरण संरक्षण, जल-प्रदूषण रोकथाम, वायु-प्रदूषण नियंत्रण और CSR जैसी सामाजिक-गणितीय दायित्व यहाँ के व्यवसायों के लिए अनिवार्य हैं। टिकाऊ विकास के लिए उद्योगों को पारदर्शिता और जिम्मेदार निर्णय लेने चाहिए।

ESG नियम स्थानीय वातावरण के अनुसार लागू होते हैं, जिसमें ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे अवस्थित उद्यमों पर खास ध्यान रहता है। APCB, CPCB और MoEF&CC जैसी संस्थाओं के निरीक्षण से Guwahati के उद्योगों को स्पष्ट मानदंड मिलते हैं। कानूनी सलाहकार इन मानदंडों के अनुरूप अनुपालन योजनाओं का निर्माण करते हैं।

हाल के वर्षों में ESG कानूनों में बदलाव हुए हैं, जैसे EIA नोटीफिकेशन में संशोधन और CSR-रिपोर्टिंग के मानक। साथ ही ढांचे ने BRR/BRSR के माध्यम से रिपोर्टिंग को मजबूत किया है। नीचे दी गई उद्धृत बातें और आधिकारिक स्रोत इन बदलावों की प्राथमिक जानकारी देते हैं।

“Environmental clearance from the competent authority is mandatory for projects listed under the EIA notification.”

Source: MoEF&CC

“Every company having net worth of Rs 500 crore or more, or turnover of Rs 1000 crore or more, or net profit of Rs 5 crore or more during the preceding financial year shall constitute the Corporate Social Responsibility Committee.”

Source: MCA

“The disclosure of BRR/BRSR by top 1000 listed entities is required in their annual reports.”

Source: SEBI

आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

ESG अनुपालन में Guwahati के व्यवसायों को कई कानूनी चरणों की जरूरत पड़ती है। सही सलाह से क्लियरेंस, दायित्व निर्धारण और जोखिम-प्रबंधन सरल हो जाते हैं। नीचे 4-6 वास्तविक-प्रकार के परिदृश्य दिए गए हैं जिनमें कानूनी सहायता लाभकारी रहती है।

• परियोजना नेvironmental क्लियरेंस (EC) आवश्यक हो और स्थानीय उद्योगजनित विवाद हों। Guwahati के निर्माण, जल-उपयोग या पेयजल आपूर्ति से जुड़ी परियोजनाओं में EC लेने की स्थिति आम है।
• ERP, फैक्ट्री-यूनिट या होटल परिसर के विस्तार पर APCB और MoEF&CC के अनुरूप इम्पैक्ट-एvaluations की जरूरत पड़ती है। EIA नोटीफिकेशन के अंतर्गत अनुपालना-योजना बनानी पड़ती है।
• CSR के लिए Threshold पार करने वाले क्षेत्रों में कॉर्परेट CSR Committee बनाना और 2 प्रतिशत नियम का अनुपालन करना आवश्यक हो सकता है।
• रिटेल, होटल, निर्माण, प्लास्टिक-प्लानिंग आदि क्षेत्रों में Waste Management और Plastic Waste Rules के अनुरूप उपाय लागू करने होते हैं।
• गुवाहाटी में listed संस्थाओं के लिए BRR/BRSR के जरिये ESG डिस्क्लोजर आवश्यक हो सकता है, जिससे वार्षिक रिपोर्ट में पारदर्शिता बढ़ती है।

स्थानीय कानून अवलोकन

गुवाहाटी, असम में ESG-से जुड़े प्रमुख स्थानीय कानून और विनियम इस प्रकार हैं:

• Environment Protection Act, 1986 - यह केंद्रीय कानून है जो विशिष्ट गतिविधियों के लिए पर्यावरण क्लियरेंस, प्रदूषण नियंत्रण और प्रभाव आकलन को नियंत्रित करता है।
• Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 - जल प्रदूषण के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश देता है और जल निकायों के संरक्षण को लक्षित करता है।
• Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 - वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए मानक निर्धारित करता है और निगरानी करता है।

गुवाहाटी जैसे शहरों में इन विधियों के अनुपालन के लिए असम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (APCB) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के साथ समन्वय आवश्यक है। CSR और वित्तीय रिपोर्टिंग से जुड़े नियम मुख्यतः Companies Act 2013 और SEBI के ESG दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ESG क्या है?

ESG का अर्थ है पर्यावरण, सामाजिक और शासन। यह एक कंपनी के सतत विकास और जोखिम-प्रबंधन के तरीके को चिन्हित करता है।

गुवाहाटी में ESG अनुपालन क्यों जरूरी है?

यह स्थानीय नियमों, निवासियों के स्वास्थ्य, नदी-जल संरक्षण और शहर की सतत-तरक्की से जुड़ा है। अनुपालन से दंड, क्लियरेंस देरी और प्रतिष्ठा-हानि से बचा जा सकता है।

EC कब और किन परिस्थितियों में जरूरी है?

EC तब आवश्यक होता है जब परियोजना सूचीबद्ध गतिविधियों में आती है, जैसे बड़े निर्माण, औद्योगिक इकाइयां या जल-आपूर्ति योजनाएं। EIA नोटीफिकेशन के अनुसार यह अनिवार्य है।

EC कैसे प्राप्त किया जाए?

आवेदन, स्कोप, इम्पैक्ट आकलन रिपोर्ट और EIA-टीयरिंग से EAC मंजूरी मिलने पर EC जारी होती है। MoEF&CC की वेबसाइट पर सही प्रक्रियाओं की सूची मिलती है।

Water और Air एक्ट से कौन-कौन से क्लियरेंस चाहिए?

जल-प्रदूषण रोकथाम के लिए जल-क्लियरेंस, वायु-प्रदूषण रोकथाम के लिए एयर-क्लियरेंस आवश्यक हो सकता है। APCB और CPCB द्वारा यह निर्भर करती है।

CSR नियम क्या हैं और Guwahati में क्यों जरूरी हैं?

CSR नियम यह कहता है कि योग्य कंपनियों को हर वित्तीय वर्ष में औसत नेट प्रॉफिट का कम-से-कम 2 प्रतिशत CSR पर खर्च करना चाहिए। यह सामाजिक- Wollफ के कार्यक्रमों में योगदान देता है।

BRR/BRSR क्या है और यह कौन-सी कंपनियों पर लागू होता है?

BRR/BSRर एक ESG डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क है, जो शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए अनिवार्य हो सकता है और वार्षिक रिपोर्ट में समाहित किया जाता है। SEBI ने इसे स्पष्ट किया है।

APCB और CPCB से कौन-से दस्तावेज चाहिए?

कनिष्ठ-भू-उद्योग के लिए औपचारिक सोर्स-डॉक्यूमेंट्स, पर्यावरण-आकलन, जल-और-वायुमंडलीय नियंत्रण उपाय, और क्लियरेंस पत्र आवश्यक होते हैं।

अगर कानून का उल्लंघन हो जाए तो क्या कदम उठें?

उच्च-स्तर के प्रमाणिक रिकॉर्ड के साथ तुरंत निरीक्षण दूषित प्रभाव कम करें। संबंधित प्राधिकरण को सूचना दें और सुधार योजना प्रस्तुत करें।

मैं Guwahati में ESg कानूनी सलाह कहाँ से पाऊँ?

स्थानीय वकील, कॉर्पोरेट लॉ फर्म और ESG कंसल्टेंट Guwahati में उपलब्ध हैं। उद्योग-विशेष अनुभव वाला counsel चयन करें ताकि EC, CSR और BRR/BRSR के अनुरूप कदम उठाएं।

ESG रिपोर्टिंग के लिए किन डेटा की जरूरत होती है?

उत्पाद-निर्माण-प्रक्रिया, जल-उत्पादन, ऊर्जा-खपत, उत्सर्जन, कचरा-आउटपुट, CSR गतिविधियाँ, और गुवाहाटी की स्थानीय समुदाय-उद्धेश्य संबंधी डेटा आवश्यक होते हैं।

स्थानीय कानून में Guwahati निवासियों के लिए क्या व्यावहारिक सलाह है?

स्थानीय प्रदूषण मानकों के बारे में जागरूक रहें, कंपनियों से अनुरोध करें कि वे जल-उत्पादन और कचरा-प्रबंधन सुधारें, और शिकायत के लिए APCB या CPCB के portals का उपयोग करें।

आवश्यक अतिरिक्त संसाधन

ESG सलाह एवं अनुपालन से जुड़ी प्रमुख संस्थाओं के आधिकारिक संसाधन:

• Assam Pollution Control Board (APCB) - environmental clearances, pollution norms, local compliance
• Central Pollution Control Board (CPCB) - national environmental norms और guidance
• Securities and Exchange Board of India (SEBI) - BRR/BRSR और ESG disclosure guidelines

उपरोक्त संस्थाओं के आधिकारिक वेबसाइट लिंक नीचे दिए गए हैं:

APCB: https://apcb.assam.gov.in

CPCB: https://cpcb.nic.in

SEBI: https://www.sebi.gov.in

अगले कदम

1. अपनी एसे-एनवायरनमेंटल आवश्यकताओं की पहचान करें और क्षेत्र-विशिष्ट ESG लक्ष्यों को स्पष्ट करें.
2. गुवाहाटी-आधारित कानूनी सलाहकार या ESG कंसल्टेंट से संपर्क करें; स्थानीय प्रशासन के साथ अनुभव देखें।
3. अपनी प्रक्रियाओं के लिए Regulatory Gap Analysis कराएं और 2 पंक्ति के एक्शन-योजनाएं बनाएं।
4. EC, Consent to Establish/Operate, और अन्य आवश्यक क्लियरेंस के लिए आवेदन तैयार करें।
5. CSR पॉलिसी बनाएं, बोर्ड-स्तर के CSR कमिटी की स्थापना करें और 2 प्रतिशत नियम का पालन योजना के साथ करें।
6. BRR/BRSR सहित ESG डिस्क्लोजर के लिए डेटा-स्रोत स्थापित करें और वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करें।
7. नियमित आकलन और आंतरिक मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करें ताकि नियामक मानकों के पालन में निरंतरता बनी रहे।