लखनऊ में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन सलाह एवं अनुपालन वकील

1. लखनऊ, भारत में पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन सलाह एवं अनुपालन कानून का संक्षिप्त अवलोकन

ESG सलाह एवं अनुपालन एक एकीकृत फ्रेमवर्क है जिसमें पर्यावरण, सामाजिक पहलु और शासन व्यवस्था को एक साथ देखते हैं। लखनऊ और उत्तर प्रदेश के व्यवसायों के लिए यह आवश्यक है क्योंकि स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण, CSR दायित्व और सार्वजनिक जवाबदेही नियमित रूप से जाँच में आती हैं।

Environment Protection Act, 1986 - "An Act to provide for the protection and improvement of the environment."

यह अधिनियम राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के मानक बनाता है और आपको अनुमतियों, EC/Consent से जुड़ी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक कार्रवाई के लिए बाध्य करता है।

Companies Act 2013 CSR Provisions - "The Board shall ensure that the company spends in every financial year at least the average net profit of the preceding three financial years on CSR activities."

CSR नियमों के अंतर्गत लखनऊ की कंपनियाँ Schedule VII के अंतर्गत सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य आदि कार्यक्रमों के लिए निधि निर्धारित करती हैं और रिपोर्टिंग करती हैं।

SEBI Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) Framework - "The BRSR framework aims to align Indian listed entities with international best practices in ESG reporting."

SEBI के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियाँ अब ESG disclosures के जरिए निवेशकों के लिए अधिक पारदर्शिता दिखाती हैं, जिससे लखनऊ स्थित अनेक कंपनियाँ भी अपनी ESG गाथा साझा करती हैं।

हाल के परिवर्तन - 2020 के बाद ईआईए अधिसूचना (EIA Notification) में संशोधन, 2021-23 में SEBI द्वारा BRSR लागू और Plastic Waste/ESG नियमों पर नीति-आधारित बदलाव आया है।

स्थानीय संदर्भ में UPPCB, CPCB और MoEFCC की नीतियाँ Lucknow के औद्योगिक इकाइयों, निर्माण-कार्य और सेवा क्षेत्र पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं।

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

• परिदृश्य 1: Lucknow क्षेत्र में एक औद्योगिक इकाई को UPPCB से Consent to Establish/Operate, पर्यावरणीय clearances और बदलाव-स्वीकृतियाँ चाहिए होती हैं। एक कानूनी सलाहकार इन प्रक्रियाओं की जाँच, समय-सीमा और दायित्व स्पष्ट कर सकता है।

• परिदृश्य 2: CSR नियमों के अनुरूप वित्तीय वर्ष अंत में खर्च और सूचना के अनुसार रिपोर्टिंग की आवश्यकता। वकील अनुभवी CSR Policies, Board resolution और MCA के CSR नियमों के अनुसार मार्गदर्शन दे सकता है।

• परिदृश्य 3: Lucknow में किसी प्रोजेक्ट पर EIA नोटिफिकेशन 2020 के तहत क्षेत्रीय पर्यावरणीय आकलन और सार्वजनिक सुनवाई की जरूरत हो। अधिनियमों के अनुसार सही डाक्यूमेंटेशन और अपील-अपनी स्थिति समझना आवश्यक है।

• परिदृश्य 4: किसी नागरिक मुद्दे पर NGT या UPPCB के सम्मुख याचिका दायर हो। ऐसे मामले में विशेषज्ञ वकील प्रवर्तन, रोक-थाम और राहत-आदेश के लिए तर्कशास्त्र बनाते हैं।

• परिदृश्य 5: विदेशों में नुकसान के जोखिम के साथ hazardous waste, plastics, या chemical handling के लिए कानून अनुपालन और EPR निर्देश सुनिश्चित करने की आवश्यकता हो।

• परिदृश्य 6: SEBI के ESG disclosure के दायित्वों के कारण लिस्टेड कंपनियों में BRSR की तैयारी और स्वतंत्र ऑडिट-समर्थन चाहिए होता है।

3. स्थानीय कानून अवलोकन

• पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 (EPA) - यह अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए बुनियादी ढांचा देता है और संयोजन, स्थितियों, पर्यावरण के स्टेटस के अनुरूप नियम बनाता है। UPPCB Lucknow के लिए यह नियम एक केंद्रीय आधार है।

• जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 (Water Act) - जल प्रदूषण रोकथाम, निगरानी और नियंत्रण की संस्था है। उद्योगों को जल-अनुमति और जल-संरक्षण उपाय अपनाने होते हैं।

UPPCB Lucknow में इन अधिनियमों के अनुसार मानक निगरानी, निरीक्षण और दंडात्मक कार्रवाई करता है।

• वायू प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 (Air Act) - वायुमंडलीय प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण के लिए बाध्यकारी प्रावधान देता है।

इन प्रमुख कानूनों के अतिरिक्त EIA Notification 2020 जैसे आदेश Lucknow क्षेत्र के बड़े-प्रोजेक्ट्स पर भी लागू होते हैं।

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ESG क्या है?

ESG पर्यावरण, सामाजिक और शासन के तीन आयामों का संकलन है। यह निवेशकों, regulators और नागरिकों के लिए जोखिम-समाधान का ढांचा देता है।

लखनऊ के व्यवसायों के लिए ESG अनुपालन कितने महत्व का है?

UPPCB, SEBI, और MCA से जुड़ी मांगों के कारण ESG अनुपालन व्यवसाय की प्रतिष्ठा और अनुमति प्रक्रिया को सरल बनाता है।

कौन-सी अनुमति और लाइसेंस जरूरी होते हैं?

निर्माण, उद्योग, जल-जलवायु और प्रदूषण से जुड़ी अनुमति जरूरी होती है, जैसे Consent to Establish, Consent to Operate, EIA clearances आदि।

ESG-disclosures के लिए कौन से निकाय जिम्मेदार होते हैं?

Listed कंपनियाँ SEBI के BRSR के अंतर्गत ESG डेटा प्रस्तुत करती हैं। अन्य संस्थाओं के लिए स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मार्गदर्शन देता है।

EIA नोटिफिकेशन 2020 किस प्रकार प्रभावित करता है?

यह बताता है कि किस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को पर्यावरणीय मंजूरी चाहिए और मंत्रालय-स्तर पर सार्वजनिक सुनवाई और क्षेत्रीय सर्वे होते हैं।

CSR के लिए Lucknow में कौन-सी लागत दायित्व है?

कंपनियाँ औसत नेट लाभ के कम-से-कम दो प्रतिशत को CSR गतिविधियों पर खर्च करें और MCA-निर्देशों के अनुसार रिपोर्ट करें।

कानून-उल्लंघन पर कितने प्रकार के दंड हो सकते हैं?

दंड में जुर्माने, न्यायिक आदेश, संचालन रोकना और दायर-Y प्रकार की रोक-थाम शामिल हो सकते हैं।

अगर मेरा प्रोजेक्ट EIA के बाहर हो तो क्या होगा?

बिना पर्यावरण मंजूरी के प्रोजेक्ट निर्माण-कार्य पर रोक लग सकती है और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर दंड मिल सकता है।

मेरा व्यवसाय छोटे शहर Lucknow में है, क्या ESG कम्प्लायंस छोटे व्यवसायों के लिए अनिवार्य है?

छोटे व्यवसायों के लिए भी कुछ मानक-आधारित रिपोर्टिंग और प्रदूषण नियंत्रण के नियम लागू होते हैं, खासकर जल-गुणवत्ता और शोर-प्रदूषण के लिए।

कानूनी सहायता कैसे प्राप्त करूँ?

प्रत्येक केस के लिए स्थानीय कानून firms, ESG-कौशलों वाले advokat, वकीलों से initial consultation लें।

क्या SEBI के BRSR से Lucknow के गैर-listing कंपनियाँ प्रभावित होंगी?

BRSR केवल सूचीबद्ध कंपनियों के लिए है; गैर-listिंग कंपनियाँ स्थानीय कानून और CSR नियमों के अनुसार प्रदर्शन-सम्पादन कर सकती हैं।

5. अतिरिक्त संसाधन

• UP Pollution Control Board (UPPCB) - Lucknow क्षेत्र के प्रदूषण नियंत्रण के लिए द्वारपाल. https://www.uppcb.gov.in
• Central Pollution Control Board (CPCB) - राष्ट्रीय स्तर के मानक, पॉल्यूशन मॉनिटरिंग. https://cpcb.nic.in
• SEBI - ESG disclosures और BRSR मार्गदर्शन. https://www.sebi.gov.in

6. अगले कदम

1. अपने ESG लक्ष्यों और अनुपालन दायित्वों को स्पष्ट लिखित रूप दें।
2. Lucknow में अनुभवी वकील/कानूनी फर्म चुनें जिनकी ESG-प्रैक्टिस हो।
3. प्रासंगिक कानूनों का मूल्यांकन करें-EPA, Water Act, Air Act, CSR नियम आदि।
4. डेटा-समर्थन और आवश्यक दस्तावेज एकत्रित करें-EC/Consent, EIA, CSR खर्च डेटा आदि।
5. प्रारम्भिक कानूनी परामर्श के लिए अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति करें।
6. उचित Retainer समझौता और प्रदर्शन-चेकलिस्ट बनवाएं।
7. कायदे के अनुसार अनुपालन-कार्य योजना बनाकर क्रियान्वित करें और नियमित अपडेट दें।