पुणे में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन सलाह एवं अनुपालन वकील

1- पुणे, भारत में पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन सलाह एवं अनुपालन कानून का संक्षिप्त अवलोकन

पुणे में ESG सलाह एवं अनुपालन कानून स्थानीय-राज्य और केंद्र स्तर पर बँटा हुआ है। केंद्रीय कानूनों के साथ महाराष्ट्र राज्य के पर्यावरण-नियमन और PMC/PCMC जैसे स्थानीय निकायों के नियम भी मिलते हैं। यह क्षेत्र ध्वनि पर्यावरण-प्रबन्धन, सामाजिक उत्तरदायित्व और प्रशासनिक पारदर्शिता के तहत सक्रिय है।

पर्यावरण संरचना के लिए प्रमुख स्रोत Environment Protection Act 1986 और जल-भागीदारी कानूनों के अंतर्गत MPCB की अनुमति आवश्यक होती है। MoEFCC के अनुसार पर्यावरण सुरक्षा कानून एकक्षत्र Framework देता है ताकि पर्यावरण संरक्षण और सुधार सुनिश्चित हो सके।

“The Environment Protection Act 1986 provides the framework for the protection and improvement of the environment.”

ESG disclosures पर केन्द्र सरकार की नीतियाँ और SEBI के निर्देश कंपनियों को ESG-सम्बन्धी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए बाध्य करते हैं। SEBI के अनुसार top 1000 listed entities अब Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) के फॉर्मेट में ESG disclosures देंगी।

“For the top 1000 listed entities, ESG disclosures shall be in the format of Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR).”

CSR और अनुशासन के लिए Companies Act 2013 के प्रावधान लागू होते हैं। यदि कंपनी की मौजूदा स्थिति इन मानदंडों पर खरी उतरती है, तो CSR Committee बनानी और 2 प्रतिशत की CSR-खर्ची सुनिश्चित करनी होती है।

“Every company having net profit of at least five crore rupees or turnover of at least one hundred crore rupees or net worth of at least three hundred crore rupees shall constitute a Corporate Social Responsibility Committee.”

पुणे के लिए स्थानीय-राज्य नियम MPCB, क्षेत्रीय जल-प्रदूषण नियंत्रण और नगर-प्रशासन (PMC/PCMC) के साथ मिलकर चलते हैं। हाल के वर्षों में प्लास्टिक-निर्ममता, ई-अपशिष्ट प्रबंधन और औद्योगिक उत्सर्जन-नियमन के नियम कड़े हुए हैं।

अद्यतन परिवर्तन में BRSR-आधारित ESG disclosures की अनिवार्यता, प्लास्टिक-अपशिष्ट नियमों का संशोधन, और एमएसएमई-आधारित पर्यावरण-डिस्क्लोजर की दिशा शामिल है।

उद्धृत आधिकारिक स्रोत:

• MoEFCC - Environment Protection Act 1986 जानकारी: https://moef.gov.in/
• SEBI - ESG disclosure और BRSR के बारे में जानकारी: https://www.sebi.gov.in/
• Ministry of Corporate Affairs - CSR से संबंधित कानून और नियम: https://www.mca.gov.in/

2- आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

नीचे पुणे-आधारित वास्तविक परिदृश्य दिए गए हैं जिनमें कानूनी सहायता आवश्यक होती है। प्रत्येक स्थिति में विशेषज्ञ ESG_adv asesor की भूमिका स्पष्ट है।

• पर्यावरण अनुमति और अनुपालन - पुणे में किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को Environment Clearance या MPCB Consent to Establish और Consent to Operate चाहिए होते हैं। एक उद्योगपति को अदालत-पूर्व विवाद और निकाय निर्देशों के अनुरूप दस्तावेज तैयार करने के लिए वकील की जरूरत पड़ती है।
• ऊर्जा-प्रदर्शन और emissions - पुणे स्थित इकाइयों के लिए उत्सर्जन मानदंडों के अनुसार लागत-लाभ विश्लेषण और अनुपालन व्यवस्था बनानी पड़ती है।
• ESG-डिस्क्लोजर और BRSR - सूचीबद्ध कंपनियां या निवेश-निर्माता कंपनियाँ पुणे-आधारित व्यवसायों से ESG डेटा मांगती हैं, जिसमें वकीलों का संलग्न होना जरूरी है।
• CSR-नियम और अनुकूलन - कंपनी के CSR लॉजिस्टिक्स, लक्ष्य और रिपोर्टिंग के लिए कानूनी मार्गदर्शन आवश्यक है।
• BMW/ई-अपशिष्ट और कूड़ा प्रबंधन - पुणे में अस्पताल, उद्योग, होटल आदि के लिए BMW नियम और कचरा-नियमन के अनुरूप अनुशासन बनाना चाहिए।
• पुल निर्माण, भूमि और रीयल एस्टेट - निर्माण स्थल पर ठोस कचरा प्रबंधन और स्थानीय नगरपालिका नियमों के अनुरूप आवेदन/अनुमतियाँ जरूरी होती हैं।

इनमें से कौन सा परिदृश्य लागू होता है, उसे समझना और सही दस्तावेजी प्रक्रिया बनाना आसान नहीं होता। एक अनुभवी ADR, advocacy-विशेषज्ञ या ESG-lawyer से परामर्श करने से समय और लागत दोनों बचती हैं।

3- स्थानीय कानून अवलोकन

पुणे-आधारित अनुपालन के मुख्य कानून और उनके प्राधिकारी नीचे दिए जा रहे हैं:

• Environment Protection Act, 1986 - पर्यावरण सुरक्षा और सुधार के लिए एक केंद्रीय ढांचा प्रदान करता है।
• Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 - जल प्रदूषण रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए नियम बनाता है।
• Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 - वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु मानक निर्धारित करता है।

पुणे में इन नियमों के अनुपालन के लिए MPCB एक प्रमुख नियामक एजेंसी है। साथ ही पुणे महानगरपालिका (PMC) और PCMC स्थानीय स्तर पर कचरा, जल-उपयोग और निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं।

4- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ESG क्या है?

ESG पर्यावरण, सामाजिक और शासन से जुड़ी नीतियाँ तालमेल में बताने वाला ढांचा है। यह निवेशक-हित और दीर्घकालिक स्थिरता से जुड़ा है।

ESG और CSR में क्या अंतर है?

CSR एक अधिनियमित व्यावसायिक नैतिक दायित्व है, जबकि ESG एक निगरानी-आधारित आकलन है। ESG कंपनी-निर्णयों में पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन-कारगरियों को मापता है।

पुणे में ESG नियम कौन से समूह पर लागू होते हैं?

केंद्रीय कानूनों के साथ महाराष्ट्र राज्य और पुणे के स्थानीय निकाय नियम लागू होते हैं, जिनमें MPCB, PMC/PCMC शामिल हैं।

कौन से इकाइयों पर BRSR-disclosure अनिवार्य है?

सेबी के अनुसार शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियाँ BRSR-फॉर्मेट में ESG disclosures देनी होंगी।

2023-24 में ESG नियमों में क्या प्रमुख बदलाव आए?

BRSR-आधारित ESG disclosures अनिवार्यता, प्लास्टिक-अपशिष्ट नियमों में संशोधन और CSR-फ्रेमवर्क के अनुपालन के दायरे को स्पष्ट करना प्रमुख परिवर्तन रहे हैं।

पुणे में पर्यावरण अनुमति कैसे मिलती है?

उद्योग को MPCB द्वारा Consent to Establish और फिर Consent to Operate प्राप्त करना होता है; پروژه के अनुसार उपकरण-उत्सर्जन मानकों का पालन करना होता है।

ESG-डिस्क्लोजर के लिए डेटा कौन सा चाहिए?

ऊर्जा खपत, जल-उपयोग, कार्बन उत्सर्जन, सामाजिक-नीतियाँ, विविधता-प्रगति और कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ा डेटा शामिल होता है।

कानून-सम्बन्धी सलाह कब लें?

जितनी जल्दी संभव हो, खासकर योजना-निर्देशन, अनुपालन-चेकलिस्ट और दस्तावेजीकरण के चरणों में एक अनुभवी वकील की मदद लें।

पुणे में पर्यावरण-सम्बन्धी अदालत-फे in?

केंद्रीय और राज्य स्तर पर पश्चाताप-निर्णयों के विरुद्ध स्थानीय अदालतों में शिकायत/याचिका दायर की जा सकती है।

सीएसआर-फंडिंग कैसे चलेगा?

जो कंपनियाँ CSR-योग्य हैं उन्हें 2 प्रतिशत नेट-प्रॉफिट को CSR पर खर्च करना होता है, और इसकी वार्षिक रिपोर्टिंग करनी होती है।

BMW-अपशिष्ट नियम क्या हैं?

Biomedical Waste Rules और Solid Waste Rules के अन्तर्गत अस्पताल और क्लिनिकल सेटअप को सही तरीके से वर्गीकरण, संकलन और निपटान करना होता है।

पुणे में ESG-प्रोजेक्ट के लिए अनुमतियाँ कितनी समय-सीमित होती हैं?

अनुमतियाँ परियोजना के प्रकार के अनुसार कुछ सप्ताह से लेकर महीनों तक लग सकती हैं; शुरुआती संस्थाकर्ता के साथ दस्तावेजीकरण और प्रदूषण-आंकड़ा की समीक्षा जरूरी है।

ESG-डायरेक्शन में लागत कितनी आ सकती है?

खर्ची इकाई, उद्योग प्रकार और ESG-डिस्क्लोजर के स्तर पर निर्भर करती है; प्रारम्भ में गाइडेंस-आधारित लागतें सामान्यतः 0.5-2 प्रतिशत तक हो सकती हैं।

5- अतिरिक्त संसाधन

ESG सलाह एवं अनुपालन से जुड़ी प्रमुख संस्थाओं के आधिकारिक स्रोत नीचे दिए गए हैं:

• Maharashtra Pollution Control Board (MPCB) - राज्य-स्तरीय प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण: https://www.mpcb.gov.in/
• Securities and Exchange Board of India (SEBI) - ESG घोषणा और BRSR ढांचा: https://www.sebi.gov.in/
• Confederation of Indian Industry (CII) - ESG गाइडलाइन्स और उद्योग-उन्नति: https://www.cii.in/

6- अगले कदम

1. अपनी कंपनी के ESG-आवश्यकताओं का आकलन करें और कौन-कौन से नियम लागू होते हैं यह पहचानें।
2. स्थानीय व राष्ट्रीय नियामकों के अनुरूप एक चेकलिस्ट बनाएं और गाइडेंस प्राप्त करें।
3. उचित ESG lawyer या कानूनी सलाहकार से प्रारम्भिक परामर्श लें और engagement-रास्त्र तय करें।
4. CSR-फंडिंग और BRSR-डिस्क्लोजर के लिए डेटा-फॉर्मेट और रिकॉर्डिंग नीति बनाएं।
5. परियोजना-आधारित अनुमतियाँ और permits एक सुरक्षित समयरेखा पर जुटाएं।
6. कानूनी जोखिम-आकलन (due diligence) और ESG-डिस्क्लोजर-प्रक्रिया का एक प्रमाणिक प्लान बनाएं।
7. अनुपालन-फॉलो-अप के लिए एक बैक-अप टीम और अद्यतन-योजना रखें।