लखनऊ में सर्वश्रेष्ठ धार्मिक आधारित कानून वकील

1. लखनऊ, भारत में धार्मिक आधारित कानून कानून का संक्षिप्त अवलोकन

लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यहाँ धार्मिक-आधारित कानून परिवार, विवाह, विरासत आदि मामलों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

यहाँ मुख्य तौर पर हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनय 1956 और मुस्लिम व्यक्तिगत कानून (शारियात) एप्लिकेशन अधिनियम 1937 लागू होते हैं।

2019 में मुस्लिम महिलाओ के अधिकारों के लिए संशोधन कानून बना, जिसमें तलाक के प्रयासों को दंडित करने के प्रावधान जोड़े गए हैं।

लखनऊ में इन मामलों की सुनवाई सामान्यतः फैमिली कोर्ट और शपथालय-लायर्स से जुड़ी होती है, जो क्षेत्रीय न्याय-आयोग द्वारा संचालित हैं।

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

धार्मिक आधारित कानून मामलों में उचित मार्गदर्शन और त्वरित न्याय आवश्यक है।

नीचे लखनऊ-उत्तर प्रदेश से सम्बंधित 4-6 विशिष्ट परिस्थितियाँ दी जा रही हैं जिनमें वकील की जरूरत पड़ती है।

• एक हिन्दू महिला सोशल-मैत्री विवाह से जुड़े विवाद में तलाक, रख-रखाव और संपत्ति के अधिकार के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम के अनुसार अदालत पहुँचती है।
• एक मुस्लिम जोड़ा शारियात कानून के अंतर्गत विरासत और संपत्ति-हक के दावों के लिए साथ न्याय चाहता है।
• 2019 के मुस्लिम महिलाओं के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत तलाक के मामलों में त्वरित फैसले और अभियोजन का मार्ग चाहिए।
• मसलमान बच्चों के संरक्षण, पालकत्व और सुरक्षा के विषय पर अदालत मार्गदर्शन चाहती है।
• यदि inter-faith विवाह हो रहा है तो पंजीकरण और परिवार-उन्मुख कानून के अनुरूप समाधान आवश्यक है।
• धार्मिक-आधार पर संपत्ति के बंटवारे या उत्तराधिकार विवादों में विशेषज्ञ लोक-व्यवस्था सलाह चाहिए।

3. स्थानीय कानून अवलोकन

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955- हिन्दू व्यक्तियों के विवाह-सम्बन्धी विवादों में प्रमुख कानून है; लखनऊ में फैमिली कोर्ट इसकी सुनवाई करती है।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956- संपत्ति के उत्तराधिकार और विरासत-प्रावधान इस अधिनियम से नियंत्रित होते हैं।

मुस्लिम व्यक्तिगत कानून (शारियात) एप्लिकेशन अधिनियम, 1937- मुस्लिम नागरिकों के पारिवारिक मामलों, तलाक, मृत्यु-उत्तराधिकार आदि पर मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होते हैं।

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

लखनऊ में धार्मिक आधारित कानून के तहत क्या सभी मुकदमे फैमिली कोर्ट में ही होते हैं?

अधिकतर व्यक्तिगत कानून मामलों की सुनवाई फैमिली कोर्ट में होती है। कुछ मामलों में सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार आते हैं।

हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत तलाक कैसे दर्ज करायें?

सबसे पहले स्थानीय फैमिली कोर्ट में तलाक-याचिका दायर करें। साथ में विवाह प्रमाण-पत्र, पहचान-प्रमाण और आवश्यक्ता अनुसार समर्थक दस्तावेज दें।

क्या मुस्लिम तलाक कानून के अनुसार तलाक आसान है?

2019 अधिनियम ने तलाक-प्रक्रिया को सीमित किया है और दंड-योग्य बना दिया है। त्वरित निर्णय के लिए कानून-प्रक्रिया का पालन जरूरी है।

UP लखनऊ में मुस्लिम विरासत मामलों की सुनवाई कहाँ होती है?

ये मामले सामान्यतः फैमिली कोर्ट के अदालती क्षेत्रों में आते हैं और शारियात-आधारित नियम लागू होते हैं।

क्या inter-faith विवाह पर विवाह पंजीकरण जरूरी है?

हाँ, इंटर-फेथ विवाह के लिए Special Marriage Act 1954 के अंतर्गत पंजीकरण किया जाना चाहिए।

हिन्दू महिलाओं के संपत्ति अधिकार कैसे सुरक्षित रहते हैं?

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार महिलाओं को संपत्ति-हक मिलते हैं, पर अदालत के मार्गदर्शन से ही न्याय मिलता है।

क्या तलाक़ के बाद बच्चों की सुरक्षा के अधिकार कैसे मिलते हैं?

कंपनी, पालकत्व, शिक्षा और सुरक्षा लाभों के लिए अदालत के न्याय-निर्देश निर्धारित होते हैं।

क्या विवाह-पंजीकरण अनिवार्य है?

विशिष्ट मामलों में पंजीकरण आवश्यक होता है, खासकर interfaith विवाह या मुस्लिम-विवाहों के लिए।

कौनसी फॉर्म-फाइलिंग जरूरी होती है?

हर कानून के अनुसार अलग दस्तावेज चाहिए होते हैं; पहचान, विवाह-प्रमाण, प्रमाण-पत्र आदि साथ रखने चाहिए।

क्या अदालत द्वारा दिये गए आदेशों को तुरंत लागू किया जा सकता है?

हाँ, अदालत के आदेश लागू करने के लिए पुलिस-उपाय और कोर्ट-निर्देश आवश्यक होते हैं।

क्या मैं कानूनी सहायता मुफ्त में प्राप्त कर सकता हूँ?

हाँ, NALSA जैसे संगठन मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करते हैं, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए।

कैसे एक धर्म-विशेष वकील खोजें?

खासकर Lucknow में फैमिली-लाइसेंस धारण वकील, मुस्लिम Personal Law विशेषज्ञ और हिन्दू-परिवार कानून विशेषज्ञ खोजें।

5. अतिरिक्त संसाधन

• National Legal Services Authority (NALSA) - राष्ट्रीय कानूनी सहायता प्राधिकरण. वेबसाइट: https://nalsa.gov.in/
• All India Muslim Personal Law Board (AIMPLB) - मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड. वेबसाइट: http://www.aimplboard.org/
• National Commission for Women (NCW) - महिलाओं के अधिकारों के लिए मार्गदर्शन. वेबसाइट: https://ncw.nic.in/

6. अगले कदम

1. अपने मामले की स्पष्ट प्रकृति तय करें, धार्मिक-आधारित कानून कौन सा लागू होता है।
2. आवश्यक दस्तावेज सूची बना लें-पहचान, विवाह-प्रमाण, जन्म-प्रमाण, संपत्ति-दस्तावेज आदि।
3. Lucknow में व्यक्तिगत कानून विशेषज्ञ वकीलों की खोज करें और प्राथमिक पूछताछ करें।
4. कानून-उल्लेखित प्रक्रियाओं के अनुसार पहले काउंसिल-मीटिंग लेने का प्रयास करें।
5. यदि संभव हो तो फेमिली कोर्ट की प्राथमिक परामर्श-श्रेणी में आवेदन करें।
6. कानूनी चयन में वर्तमान कानून-परिवर्तनों को ध्यान में रखें, जैसे 2019 अधिनियम।
7. प्रत्येक डॉक्यूमेंट-सेट के साथ स्पष्ट प्रश्नों के साथ नियुक्ति लें।

“The State shall endeavour to secure for the citizens of India a Uniform Civil Code throughout the territory of India.”

Source: Конституцияِ भारत-धर्म-आधारित कानून के क्षेत्र में समन्वय का विचार. आंशिक अभिलेख: Constitution of India

“All persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion.”

Source: Constitution of India, Article 25

“Equality before the law and equal protection of laws within the territory of India.”

Source: Constitution of India, Article 14