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भारत में धार्मिक आधारित कानून व्यक्तिगत मामलों में धर्म के अनुसार लागू होते हैं। इनमें विवाह, तलाक, विरासत और मातृत्व जैसे मुद्दे शामिल हैं।
श्रीनगर में इन कानूनों की संरचना राज्य की संवैधानिक स्थिति और केंद्र-राज्य कानूनों के मिश्रण से प्रभावित है। 2019 के बाद जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन से प्रशासनिक ढांचा बदला है, पर व्यक्तिगत कानून प्रमुख रूप से वही रहते हैं।
Jammu and Kashmir ki 2011 ki jan-sankhya ankdo ke anusar Muslim pradhanatva lagbhag 68% hai; Hindu 28% aur anya 4% ke aas-paas hain.
स्रोत: Census of India 2011 - Official जनगणना आँकड़े ज्ञान के लिए प्राथमिक डेटा स्रोत और क्षेत्रीय वितरण का संकेत देता है।
धार्मिक आधारित कानून के मामलों में विशेषज्ञ वकील की सलाह आवश्यक होती है ताकि क्षेत्रीय प्रथाओं और सुविधाओं के अनुसार सही कानून लागू हो सके।
विवाह-विधि मामलों में तलाक, तलाक-ए-तलाक, दावेदारी-हुदूद और राहतें स्पष्ट रूप से समझनी हों।
विरासत या उत्तराधिकार के विषय में संपत्ति के बंटवारे पर विवाद गूंज रहे हों और शारीय नियमों को प्रभावी बनाना हो।
Inter-faith विवाह के पंजीकरण या सुरक्षा-हितों के लिए कानूनी मार्ग चाहिए हो।
मातृत्व, पालन-पोषण, और बच्चों के अधिकारों के मामलों में कानूनी संरक्षण सुनिश्चित करना हो।
धार्मिक-आधारित दायरे में विवाह-समझौते, दान-सम्पत्तियों और क्रय-विक्रय के रिकॉर्ड सुरक्षित करने हों।
JK UT की प्रशासनिक व्यवस्था और क्षेत्रीय निर्देशों के अनुसार अदालत में पेशी की रणनीति चाहिए हो।
इन मामलों में सत्यापित अनुभव वाले advokats श्रीनगर के कोर्ट-नेटवर्क में मदद कर सकते हैं।
श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में निम्न 2-3 कानून प्रमुख रूप से Religious Personal Law के क्षेत्र में प्रभावी हैं:
इन के अलावा Special Marriage Act 1954 जैसे कानून inter-faith विवाह के पंजीकरण के मार्ग दिखाते हैं।
यह उन कानूनों का सेट है जो धार्मिक समुदाय के अनुसार विवाहित, तलाक, विरासत और संपत्ति जैसे व्यक्तिगत मामलों में लागू होते हैं।
मुख्य रूप से मुस्लिम पर्सनल लॉ (Shariat) Act, 1937 और Hindu Marriage Act, 1955 के प्रावधान लागू होते हैं, स्थिति के अनुसार।
Inter-faith विवाह सामान्यतः Special Marriage Act, 1954 के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं या समुदाय के वैधानिक नियम अनुसार।
Religious समूह के अनुसार विरासत के नियम अलग होते हैं; हिंदू परिवारों के लिए Hindu Succession Act, 1956 लागू होता है।
स्थानीय अदालतों के क्षेत्राधिकार, समुदायीय कानूनों के संशोधनों और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को समझना आवश्यक है।
पहचान प्रमाण, विवाह-प्रमाण पत्र, शादी-निकाह,出生-प्रमाण पत्र, संपत्ति-खतौनी आदि दस्तावेज संभवतः चाहिए होते हैं।
हाँ, CrPC की धारा 125 और व्यक्तिगत कानूनों के प्रावधान के तहत भरण-पोषण के दावे चले जा सकते हैं, स्थिति के अनुसार।
JK LSA तथा राष्ट्रीय स्तर पर NALSA के माध्यम से मुकदमों में नि:शुल्क या कम शुल्क कानूनी सहायता मिल सकती है।
2019 के बाद JK Reorganisation Act से क्षेत्रीय प्रशासनिक संरचना बदली, पर व्यक्तिगत कानून के बुनियादी सिद्धांत अधिकांशतः स्थिर रहे हैं।
सिविल, फैमिली, और क्रिमिनल केस के लिए जिला और परिवार न्यायालय, साथ में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय-शाखा में मामलों की सुनवाई होती है।
तलाक-समापन के पश्चात बच्चों की custody, maintenance और property division की व्यवस्था समुदाय-आधारित कानूनों के अनुसार निर्धारित हो सकती है।
जी हाँ, नागरिक-सेवा और विधिक सहायता के लिए नेशनल/स्टेट लिगल सर्विस ऑथोरिटीज उपलब्ध होती हैं, जिन्हें रहते हुए आप अदालत में सहायता ले सकते हैं।
कानूनों के संशोधन और लागू नियमों के अद्यतन हेतु आधिकारिक कानूनी साइटें देखें, जैसे Legislation.gov.in और JK-सरकारी पोर्टल।
स्थानीय बार असोसिएशन से संपर्क करें, और एक अनुभवी व्यक्तिगत कानून वकील से प्रारम्भिक परामर्श लें ताकि सही मार्ग तय हो सके।
“The State shall endeavour to secure for the citizens a Uniform Civil Code throughout the territory of India.” - Constitution of India, Article 44
स्रोत: https://legislative.gov.in/documents/constitution_of_india
“Jammu and Kashmir ki 2019 ki badlaav ke baad JK UT ki sarkariyan aur kanooni prashasanik vyavastha me parivartan aankhon ke samne hain.” - Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019
स्रोत: https://legislative.gov.in/sites/default/files/2019-08/Act%202019%20J%26K%20Reorganisation%20Act%2C%202019.pdf
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