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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
अयोध्या, उत्तर प्रदेश में पिता के अधिकार का कानूनी ढांचा Guardians and Wards Act, 1890 से संचालित होता है।
यह कानून बाल संरक्षण, पालना और guardianship के प्रश्नों को निपटाने के लिए बुनियादी ढांचा देता है।
साथ ही Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 भी हिंदू बच्चों के प्राकृतिक संरक्षक-स्वरों के बारे में नियम बनाता है।
इन कानूनों के साथ UP के परिवार न्यायालय Ayodhya क्षेत्र में custody, maintenance और guardianship से जुड़ी शिकायतों का निपटान करते हैं।
The welfare of the minor shall be the paramount consideration.
Source: Guardians and Wards Act, 1890. Official text available on IndiaGov portals such as indiacode.nic.in and legislative portals.
In all matters relating to children, the best interests of the child shall guide decisions under the Juvenile Justice Act, 2015.
Source: Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015. Official text available on india.gov.in and indiacode.nic.in.
Natural guardians of a minor Hindu child are the father and the mother.
Source: Hindu Minority and Guardianship Act, 1956. Official text available on indiacode.nic.in.
पिता के अधिकार से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं में वकील अनिवार्य भूमिका निभाते हैं।
Ayodhya क्षेत्र के निवासी अक्सर तलाक, संरक्षा, और Guardianship से जुड़े मामलों में वकील की मदद लेते हैं।
Ayodhya-के वास्तविक जीवन के उदाहरणों में अक्सर custody की मांग, maintenance के आदेश और guardianship के विभाजन शामिल होते हैं।
उच्च अदालतों के दिशा-निर्देशों के अनुसार "पिता के प्राकृतिक संरक्षक अधिकार" कानूनी प्रावधानों के दायरे में ही निर्धारित होते हैं।
कस्टडी के लिए कोर्ट में माता-पिता दोनों की भूमिका और बाल के हित को देखा जाता है। अदालत "बाल के हित को सर्वोपरि" मानती है और चाहे तो अदालत संरक्षक-स्वरुप पिता को नियुक्त कर सकती है।
हाँ, न्यायालय बाल के हित के अनुसार निर्णय लेता है। पिता को भी प्राकृतिक संरक्षक के रूप में समान अवसर मिल सकता है, बशर्ते बच्चे की भलाई सर्वोपरि हो।
अयोध्या में custody, guardianship, visitation rights और maintenance के आदेश मिलते हैं। इन सभी के लिए Family Court में मामला फाइल किया जाता है।
Section 125 CrPC के अंतर्गत maintenance का आदेश दिया जा सकता है, ताकि नाबालिग बच्चे की दैनिक आवश्यकताएं पूरी हो सकें।
अयोध्या के Family Court के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील संभव है, परलीय/फरार निर्णयों के अनुसार।
कानून समान अवसर देता है, परन्तु custody निर्णय बाल के हित पर निर्भर होते हैं और परिस्थितियाँ भिन्न हो सकती हैं।
जाति-रहित पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, school records आदि सामान्य दस्तावेज होते हैं।
यह मामला-निर्णय पर निर्भर है; कुछ मामलों में कुछ महीनों में; कई बार वर्षों तक भी चलते हैं।
हाँ, जिला-स्तरीय Legal Services Authority (DLSA) से मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त की जा सकती है।
नागरिकता से नियमों में मामूली भिन्नताएं हो सकती हैं; पर बाल-हित के सिद्धांत सभी के लिए समान रहते हैं।
हाँ, अदालत चाहें तो parental collaboration के साथ संयुक्त custody या visitation schedule बना सकती है।
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