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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
कानपुर नगर जिले में पिता के अधिकार कानूनी ढांचे में Guardians and Wards Act, 1890 और Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इन अधिनियमों के तहत पिता को मूल रूप से प्राकृतिक अभिभावक का दर्जा मिला है। बच्चे के कल्याण को प्राथमिकता देकर अदालतें निर्णय लेती हैं।
कानपुर में परिवार अदालतों के माध्यम से custody, guardianship और maintenance जैसे मुद्दों पर सुनवाई होती है। छोटे-छोटे नगरों के मुकाबले कानपुर जैसे बड़े शहरों में मामलों की गति निर्भर करती है कि कौन सा कोर्ट-फैमिली कोर्ट या जिला न्यायालय-नमूना hearing ले रहा है।
“The natural guardians of a minor, for the purposes of this Act, are the father and the mother.”
Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 - Section 6 - आधिकारिक पाठ के अनुसार प्राकृतिक अभिभावक पिता और माता ही हैं। यह सिद्धांत कानपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश पर लागू होता है।
कानपुर निवासियों के लिए प्रभावी मार्गदर्शन यह है कि पिता के अधिकारों के लिए अभिभावकत्व या custody के मामलेमें अदालत के अनुसार सबसे अच्छा हित-तत्व को केंद्र में रखा जाता है।
“The welfare of the child shall be of paramount importance in matters relating to guardianship and custody.”
Guidance से संबंधितpriniciples - यह मानदंड भारत के बहुतेरे निर्णयों में बारबार उद्धृत होता है।
कानपुर, भारत में पिता के अधिकार मामलों में वकील की सख्त आवश्यकता रहती है ताकि सही कानूनिक मार्गदर्शन मिले। यहाँ 4-6 विशिष्ट परिस्थितियाँ दी जा रही हैं, जो कानपुर के वास्तविक संदर्भों से जुड़ी हैं:
उदाहरण के तौर पर, कानपुर में एक पिता ने बच्चों की शिक्षा और देखभाल के लिए เว็บ-डायरेक्ट्री के अनुसार वकील से initial advice लिया, ताकि अदालत में आत्मविश्वास से प्रस्तुत हो सके।
कानपुर, उत्तर प्रदेश में पिता के अधिकार के नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से नीचे दिए गए कानून प्रासंगिक हैं:
“The natural guardians of a minor, for the purposes of this Act, are the father and the mother.”HMGA 1956 - Section 6
“The welfare of the child shall be of paramount importance in matters relating to guardianship and custody.”JJ Act 2015, Section 3
हाँ, सामान्य परिस्थितियों में पिता को प्राकृतिक अभिभावक माना जाता है। HMGA 1956 के अनुसार माता के साथ पिता दोनों अभिभावक होते हैं।
अभिभावकत्व के मामलों के लिए आमतौर पर Family Court, Kanpur या जिला अदालत Kanpur की Jurisdiction में सुनवाई होती है।
अदालत बच्चे की भलाई तथा शिक्षा-स्वास्थ्य की उपलब्धियों के आधार पर custody تعیین करती है। माता-पिता के बीच parenting arrangement भी तय हो सकता है।
हां, custody, guardianship, maintenance आदि मामलों में कानूनी सलाहकार या अधिवक्ता जरूरी हैं ताकि प्रस्तुतिकरण सुसंगत और प्रभावी हो।
हाँ, पिता कानूनन पिता preserve garde का दायित्व बरकरार रखते हैं और अदालत बच्चे के हित में custody निर्णय कर सकती है, खासकर Kanpur की फैमिली कोर्ट में।
guardian appointment के लिए अदालत में application देकर January hearing बुलाई जाती है; अदालत बच्चे के हित के अनुसार निर्णय देती है।
परिवार अदालतें तलाक, संपत्ति, custody, maintenance आदि मामलों को त्वरित तथा स्थानीय जरूरतों के अनुसार हल करने हेतु स्थापित हैं।
कानपुर में maintenance के लिए संबंधित कानून के तहत 125 CrPC या अन्य प्रावधान लागू होते हैं; अदालत आय, खर्च और necesidades के अनुसार भुगतान तय करती है।
कानून माता-पिता के दायित्व को समाप्त नहीं करता; लेकिन अदालत निर्णय देती है कि कौन-सा अभिभावक बच्चे की देखरेख करेगा।
Domestic violence acts की स्थिति में सुरक्षा और custody निर्णय अलग से लिया जा सकता है; कानपुर में अदालतें सुरक्षा और कल्याण को प्रमुख मानती हैं।
हाँ, Family Court interim orders दे सकता है ताकि बच्चों की सुरक्षा और भोजन-शिक्षा सुनिश्चित हो सके।
हाँ, अगर कोई पक्ष संतुष्ट न हो तो appellate remedy उपलब्ध होती है; UP उच्च न्यायालय में appeal संभव है।
पिता के अधिकार से जुड़ी सहायता के लिए कानपुर-आधारित 3 संगठन नीचे दिए जा रहे हैं:
उद्धरण और आधिकारिक स्रोतके लिए नीचे दिए गए लिंक देखें:
“The natural guardians of a minor, for the purposes of this Act, are the father and the mother.”
Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 - Section 6 - स्रोत: indiacode.nic.in
“The welfare of the child shall be of paramount importance in matters relating to guardianship and custody.”
Guardians and Wards Act, 1890 - स्रोत: indiacode.nic.in
अतिरिक्त जानकारी के लिए कानपुर-निर्दिष्ट संसाधन लिंक:
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