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देहरादून में खाद्य सुरक्षा और दवा प्रशासन के क्षेत्र में राज्य-स्तर पर विनियमन लागू होता है। यह सामान्यतः FSSAI के अनुसार देशभर के मानक और Uttarakhand राज्य के निर्देशों के साथ मेल खाता है।
मुख्य कानून में खाद्य सुरक्षा के लिए फूड सेफ्टी ऐन्ड स्टैंडर्ड एक्ट, 2006 और दवाओं तथा कॉस्मेटिक्स के लिए ड्रग्स ऐन्ड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 आते हैं। ये अधिकार देहरादून में खाद्य व्यवसाय, दवा निर्माण व वितरण, और कॉस्मेटिक उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
इन कानूनों के साथ स्थानीय एंफोर्समेण्ट के रूप में Uttarakhand FDA काम करता है ताकि नियमों के अनुसार व्यवसाय चलें और उपभोक्ता सुरक्षित रहें। नीचे आप देहरादून के लिए लागू अधिकृत स्रोतों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।
“This Act provides for the regulation of food safety and standards in the country and establishes the Food Safety and Standards Authority of India for laying down science based standards for food.”
यह FSSAI का आधिकारिक सार है जो खाद्य सुरक्षा मानकों के लिये केंद्र-स्तरीय फ्रेमवर्क स्थापित करता है।
“CDSCO is responsible for the regulation of drugs and cosmetics in India and for the approval of new drugs and ensuring their quality and safety.”
यह CDSCO का संक्षिप्त विवरण है जो दवाओं एवं कॉस्मेटिक्स के लिए राष्ट्रीय नियामक है।
“An Act to regulate the import, manufacture and distribution of drugs.”
ड्रग्स ऐन्ड कॉस्मेटिक्स एक्ट का मूल उद्देश्य दवाओं के आयात, निर्माण और वितरण को नियमन करना है।
नीचे देहरादून से सम्बद्ध 4-6 विशिष्ट स्थिति दी जा रही हैं जिनमें कानूनी सहायता आवश्यक हो सकती है। प्रत्येक परिस्थिति के साथ व्यावहारिक सुझाव भी शामिल हैं।
नया खाद्य व्यवसाय शुरू कर रहे हैं: फूड कारोबार के लिए FSSAI लाइसेंस, GMP/ HACCP मानकों और प्रक्रिया प्रमाणन की आवश्यकता आती है। गलत लाइसेंसिंग पर देरी या दंड हो सकता है।
देहरादून में दवा निर्माण, आयात या वितरण का प्रस्ताव: CDSCO और राज्य FDA के नियमों के अनुसार लाइसेंसिंग, साइट प्वाइंट निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यक हैं।
कॉस्मेटिक्स या आयुर्वेदिक उत्पाद बेचने की योजना: कॉस्मेटिक्स नियम, पैकेजिंग और लेबलिंग से जुड़े मुद्दे से निपटना पड़ सकता है।
आयात-निर्यात से सम्बंधित अनुपालन: आयात प्रमाणपत्र, एफएसएसएआई/सीडीएससीओ मानकों के अनुरूप डाक्यूमेंटेशन और कस्टम क्लियरेंस जरूरी हो सकता है।
कड़े लिखित नोटिस, जाँच या दंड का सामना: नियामक अधिकारी द्वारा निरीक्षण, आडिट या चालान-शुल्क से जूझना पड़ सकता है।
कानूनी स्वरूप में विवाद या व्यवसाय-समझौतों की अनुपालन समस्या: लाइसेंस रद्दीकरण, जुर्माने या निरस्ती के मामलों में तर्क-वितर्क की जरूरत होती है।
देहरादून और उत्तराखंड के संदर्भ में लागू मुख्य कानून राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत रहते हैं, पर राज्य-स्तर पर उनके अनुपालन के लिए विभागीय नियम और निर्देश जरूरी होते हैं। नीचे 2-3 प्रमुख कानूनों के नाम दिए जा रहे हैं जिनका स्पष्ट उल्लेख देहरादून में किया जाता है।
फूड सेफ्टी ऐन्ड स्टैंडर्ड एक्ट, 2006 - खाद्य सुरक्षा, मानक और उपभोक्ता सुरक्षा के लिए केंद्र-राज्य साझे नियम स्थापित करता है।
ड्रग्स ऐन्ड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 - दवाओं और कॉस्मेटिक्स के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री को नियंत्रित करता है; साथ ही ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स नियम 1945 के अंतर्गत व्यवहारिक अनुपालन निर्देश भी देता है।
यू-स्टेट नियम और विनियम (राज्य-स्तर पर Uttarakhand FDA के अंतर्गत लागू नियम) - खाद्य और दवा के राज्य स्तरीय अनुपालन के लिए राज्य के अधीन नियम और निर्देश।
इन कानूनों के अलावा उपभोक्ता संरक्षण से जुड़ी कुछ धाराओं का भी प्रभाव रहता है ताकि खाद्य, दवा और कॉस्मेटिक्स से जुड़े उपभोक्ता अधिकार संरक्षित रहें।
एफडीए कानून खाद्य सुरक्षा, दवा सुरक्षा और उत्पाद मानकों को नियंत्रित करता है। देहरादून में यह Uttarakhand FDA और केंद्रीय संस्थाओं के समन्वय से लागू होता है।
खाद्य व्यवसाय के लिए FSSAI लाइसेंस या पंजीकरण आवश्यक होता है। स्थान, उत्पादन की प्रकृति और व्यवसाय की规模 के आधार पर डिप्लॉयमेंट किया जाता है।
दवा के लिए CDSCO की मंजूरी और राज्य FDA के साथ लाइसेंसिंग, फॉर्म-फिडिंग और निरीक्षण चाहिए। कॉस्मेटिक उत्पादों के लिए भी नियामक पथ समान होता है और गुणवत्ता सत्यापन आवश्यक है।
FSSAI ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन किया जाता है। आम तौर पर चक्र 60-90 दिनों के भीतर पूरा हो सकता है, अगर सभी दस्तावेज पूर्ण और सत्यापित हों।
लाइसेंस रिन्यूअल सामान्यतः अगले वर्ष की समाप्ति से पहले किया जाना चाहिए। दफ्तर से आवश्यक दस्तावेज और फीस अदा करना अनिवार्य है।
तय समय पर पूरी तैयारी रखें, रिकॉर्ड और प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें। किसी भी उल्लंघन पर विधिवत नोटिस लेकर उचित जवाब दें और समाधान हेतु सलाह लें।
उचित पंजीकरण की कमी, गलत लेबलिंग, मानकों के अनुरूप न होने वाले प्रोडक्ट और अप투डेट नियमों से अनियमितता प्रमुख कारण होते हैं।
हाँ, ऑनलाइन विक्रेता भी खाद्य पदार्थ बेचते हैं तो FSSAI लाइसेंस या पंजीकरण अनिवार्य होता है और राज्य-स्तर पर भी अनुपालन आवश्यक हो सकता है।
आयात के लिए FSSAI/ CDSCO प्रमाणन, आयात-निर्माण लाइसेंस और कस्टम क्लियरेंस आवश्यक हो सकता है। निर्यात पर भी मानकों के अनुरूप प्रमाणन जरूरी हो सकता है।
स्थानीय उपयोग के लिए प्रमाण-पत्र, साइट-फैलोअर जानकारी, उत्पादन प्रक्रिया का विवरण और गुणवत्ता नियंत्रण रिकॉर्ड सबसे अहम होते हैं।
नए आवेदन, निरीक्षण के नोटिस, दावों या दवाओं/खाद्यों के मानक से संदेह होने पर वकील या कानूनी सलाहकार से मार्गदर्शन लें।
देहरादून में राज्य-स्तर पर स्थानीय विभागीय नियम और प्रशासनिक प्रक्रियाएं अतिरिक्त होती हैं, जो समय-सीमा और फीस पर प्रभाव डालती हैं।
नीचे एफडीए कानून से जुड़ी 3 प्रमुख संस्थाओं के आधिकारिक पन्ने दिए जा रहे हैं।
इन स्रोतों के माध्यम से आप देहरादून-उत्तराखंड में नियमों के वर्तमान स्वरूप और आवेदन-प्रक्रिया की ताजा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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