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जयपुर, राजस्थान में फ्रैंचाइज़िंग एक वैध और सामान्य व्यवसाय मॉडल है। यह फ्रैंचाइज़र और फ्रैंचाइज़ी प्राप्तकर्ता के बीच एक अनुबंध से संचालित होता है। केंद्र और राज्य स्तर के कानून इस नेटवर्क को नियंत्रित करते हैं।
फ्रैंचाइज़िंग अनुबंध कानूनी रूप से बाध्य होते हैं, जिसमें अधिकार-फ्रंटियर, शुल्क, प्रशिक्षण और सहायता जैसे क्लॉज़ स्पष्ट होने चाहिए। जयपुर में ये अनुबंध मुख्य रूप से भारतीय कानून के दायरे में आते हैं और राज्य के तथ्यगत नियमों के अनुसार लागू होते हैं।
हाल के वर्षों में विदेशी निवेश नीति का प्रभाव फ्रैंचाइज़िंग पर बढ़ा है। Single-brand फ्रैंचाइज़िंग पर 100% FDI automatic route के माध्यम से अनुमति मिलती है, बशर्ते शर्तें पूरी हों। साथ ही GST पंजीयन, IP सुरक्षा और ब्रांड संरक्षण भी प्रमुख मुद्दे हैं।
All agreements are contracts if they are made by the free consent of parties competent to contract, for a lawful consideration and with a lawful object, and are not hereby declared to be void.
स्रोत: Indian Contract Act, 1872, धारा 10 - legislative.gov.in
No enterprise or person shall enter into any agreement in respect of production, distribution, storage, supply or control of goods or services which causes or is likely to cause an appreciable adverse effect on competition.
स्रोत: Competition Act, 2002 - Commission for Competition India
The Act provides for the promotion and protection of the rights of consumers and for the establishment of the Central Consumer Protection Authority.
स्रोत: Consumer Protection Act 2019 - legislative.gov.in
Jaipur-आधारित व्यवसाय के लिए नीचे दिए 6 परिदृश्य आम तौर पर कानूनी सहायता मांगते हैं। यह सलाह आपके स्थान-specific नियमों के अनुरूप होगी।
परिदृश्य 1: नया फ्रैंचाइज़ी एग्रीमेंट बनवना या समीक्षा करवाना चाहिए। Jaipur में क्षेत्रीय अधिकार, शुल्क, प्रशिक्षण और सहायता के क्लॉज़ स्पष्ट हों।
परिदृश्य 2: Territorial disputes और exclusivity के मामले। यदि शहर-राज्य के भीतर विस्तार के अधिकार तय करने हों, तो वकील आवश्यक होगा ताकि विवाद शांतिपूर्ण तरीके से सुलझे।
परिदृश्य 3: Shops and Establishments Act के अनुपालन के लिए कंसल्टेशन जरूरी है। Jaipur में दुकान-स्थापना पंजीकरण और कर्मचारियों के नियम सतर्कता से मानने चाहिए।
परिदृश्य 4: IP सुरक्षा और ब्रांड संरक्षण। ब्रांड नाम, लोगो और ट्रेडमार्क के आरक्षण और इंडिया-wide सुरक्षा के लिए IP-सम्बन्धी कार्यवाही जरूरी हो सकती है।
परिदृश्य 5: Franchisor- Franchisee termination या resale के मामलों में वैधानिक प्रक्रिया और अनुबंध-आधारित अधिकार-संरचना महत्वपूर्ण है।
परिदृश्य 6: विदेशी-फ्रैंचाइज़िंग/FDI के संदर्भ में नियम-Jaipur के फ्रेंचाइज़िंग नेटवर्क में विदेशी निवेश जुड़ रहा हो तो उचित कानून-समन्वय चाहिए।
Indian Contract Act, 1872 अनुबंधों की वैधता, मानक شروط और अनुबंध-परिधि के नियम स्पष्ट करता है। फ्रैंचाइज़िंग को एक बाध्यकारी अनुबंध माना जाता है जब दोनों पक्ष स्वेच्छा से सहमत हों।
Rajasthan Shops and Establishments Act, 1958 जयपुर में व्यापार स्थापनाओं के पंजीकरण, कर्मचारियों के काम के घंटे और अन्य मौलिक नियमों को निर्धारित करता है। यह फ्रैंचाइज़िंग स्टोरों की लोक-नियमन पर असर डालता है।
Competition Act, 2002 स्थानीय अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए अनुबंध-आदि के anti-competitive प्रथा पर रोक लगाता है। फ्रैंचाइज़िंग नेटवर्क में अनुचित समझौतों को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है।
फ्रैंचाइज़िंग एक व्यवसाय मॉडल है जहाँ एक ब्रांड, तकनीक और परिचालन मॉडल एक फ्रैंचाइज़र देता है। Franchisor के प्रशिक्षण और सपोर्ट से फ्रैंचाइसी को व्यवसाय चलाने की अनुमति मिलती है।
आमतौर पर पहचान पत्र, पैन नंबर, कंपनी-या इन-डिपार्टमेंट पंजीकरण, बैंक-स्टेटमेंट और शॉप-एन्ड-ऐस्टैबलिशमेंट पंजीकरण चाहिए। एग्रीमेंट और IP दस्तावेज भी आवश्यक होते हैं।
क्षेत्रीय अधिकार (टेरेरिटरी), शुल्क-वृत्ति (फी), ट्रेनिंग-शर्तें, सपोर्ट-स्तर, अनुबंध-समाप्ति, और ब्रांड उपयोग नियम प्रमुख क्लॉज़ होते हैं।
Territory स्पष्ट शब्दों में निर्दिष्ट करें, exclusivity कब और कैसे हट सकती है, और यदि ब्रांड विस्तार होता है तो बदलाव के नियम स्पष्ट हों।
फ्रैंचाइज़ी पंजीकरण-फीस, मासिक/वार्षिक रॉयल्टी, और स्टार्ट-अप पूंजी के लिए स्पष्ट बजट दें। अनुबंध में वृद्धि-गणना नियम लिखें।
ट्रेडमार्क, ब्रांड नाम और ट्रेड सीक्रेट के लिए पंजीकरण, NDA-एग्रीमेंट और ब्रांड-प्रयोग के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश जरूरी हैं।
भारत में फ्रेंचाइज़िंग डिस्क्लोजर की अनिवार्यता केंद्रीय कानून से स्पष्ट नहीं है, परन्तु व्यवहारिक सुरक्षा के लिये यह अनुशंसित है।
एग्रीमेंट के termination clauses के अनुसार notice, cure period और potential buy-back/assignment विकल्प देखें।
फ्रैंचाइज़िंग फीस सेवाओं के रूप में GST के दायरे में आ सकती है। कर-प्रावधानों के अनुसार 18 प्रतिशत या 5 प्रतिशत का स्लैब लागू हो सकता है।
ब्रांड नाम, प्रतीक और लोगो India में पंजीकृत करवाएं और जयपुर-रायपुर के स्थानीय कोर्ट-निर्णय से संरक्षण लें।
अक्सर disputes arbitration के लिए चुने जाते हैं। यदि अदालत में जाना हो तो Jaipur district courts या Rajasthan state courts के jurisdiction में मामला जाएगा।
IP सुरक्षा, सेवा-स्तर, गुणवत्ता मानक और ग्राहक शिकायत-प्रबंधन के लिए SOP बनानी चाहिए।
स्थान, पंजीकरण, टीम-फॉर्मेशन, GST, और Shops and Establishments Act के अनुसार अनुपालन आवश्यक है।
हाँ, अगर FDI नियमों के अनुसार पात्रता पूरी हो और automatic route के अंतर्गत आता हो। लेकिन स्थानीय और केंद्रीय कानून की सावधानी जरूरी है।
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