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पुरी, ओडिशा में फ्रैंचाइज़िंग एक अनुबंधित ढांचा है; इसका प्रमुख आधार अनुबंध कानूनों और कॉम कोर कानूनों पर निर्भर है।
इस क्षेत्र में किसी एक केंद्रीय फ्रैंचाइज़िंग कानून की कमी है; फ्रैंचाइज़िंग मामलों को भारतीय अनुबंध अधिनियम, कॉर्पोरेट कानून, बौद्धिक संपदा कानून तथा राज्य स्तरीय नियमों से समन्वित किया जाता है।
पुरी के स्थानीय व्यवसायों के लिए प्रमुख जोखिमों में अनुबंध की स्पष्टता, ट्रेडमार्क अधिकार, और राज्य नियमों के अनुरूप पंजीकरण शामिल हैं।
"All agreements are contracts if they are made by the free consent of parties competent to contract, for a lawful consideration and with a lawful object, and are not hereby declared to be void."
- The Indian Contract Act, 1872 (official text)
"A company should comply with the provisions of the Companies Act, 2013 including registration and annual return filing with the Registrar of Companies."
- The Companies Act, 2013 (official text)
पुरी, भारत से संबंधित वास्तविक उदाहरण:
इन के अलावा स्थानीय कर-नीति, उपभोक्ता सुरक्षा कानून और IP सुरक्षा फ्रैंचाइज़िंग संबंधी व्यवहार के लिए प्रासंगिक रहते हैं।
फ्रैंचाइज़िंग एक अनुबंध-आधारित पद्धति है जिसमें फ्रैंचाइज़र ब्रांड, व्यवसाय-सम्पादन और संचालन-सम्पादन देता है।
शॉप्स और प्रतिष्ठानों अधिनियम के अनुसार पंजीकरण, बजट, तथा कर्मचारियों के नियम लागू होते हैं।
अधिग्रहण, फीस-रॉयल्टी, अवधि, termination, IP लाइसेंसिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रशिक्षण और क्षेत्र-सीमा स्पष्ट हों।
ट्रेडमार्क पंजीकरण और लाइसेंसिंग क्लॉज़ से ब्रांड सुरक्षा सुनिश्चित करें; IP वकील से पंजीकरण और उल्लंघन-नीतियाँ स्पष्ट करें।
विदेशी फ्रैंचाइज़िंग में विदेशी निवेश, रेमिटेंस और royalty आदि के लिए FEMA/ RBI नियमों का पालन आवश्यक है।
फीस, रॉयल्टी और एडवांस पेमेंट्स स्पष्ट, ठीक-ठीक रकम, भुगतान शर्तें और प्रदर्शन-आधारित बढ़ोतरी के साथ लिखित हो।
ESI, PF, वेतन, औद्योगिक सुरक्षा और छुट्टियाँ जैसे नियम SH&E कानून के अधीन आते हैं और पालन आवश्यक है।
termination के कारण, notice period, या breach-आधारित termination की शर्तें स्पष्ट होनी चाहिए।
कानूनी-तरीके, arbitration या mediation जैसी विकल्पों पर अनुबंध में स्पष्ट निर्णय होना जरूरी है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में फ्रैंचाइज़ेड सेवाओं और उत्पादों पर शिकायत-मार्ग स्पष्ट होना चाहिए।
कंपनी अधिनियम में ई-फाइलिंग और कॉर्पोरेट संरचना नियमों में हालिया सुधार हुए हैं; अन्य कानूनों में IP और उपभोक्ता सुरक्षा प्रभावी बन रहे हैं।
स्थानीय अनुपालनों के साथ स्पष्ट अनुबंध बनाएँ; IP सुरक्षा, स्थानीय पंजीकरण और कर्मचारी-कानून की तैयारी करें।
नोट: पुरी में स्थानीय सहायता के लिए Odisha सरकार के व्यवसाय-विकास पोर्टलों को भी देखें।
आधिकारिक स्रोत उद्धरण
"All agreements are contracts if they are made by the free consent of parties competent to contract, for a lawful consideration and with a lawful object, and are not hereby declared to be void."
- The Indian Contract Act, 1872 (official text)
"In particular, a company should comply with the requirements of the Companies Act, 2013 including registration and filing of annual returns with the Registrar of Companies."
- The Companies Act, 2013 (official text)
For further reading, आप निम्न आधिकारिक मंच पर कानूनों की संहिताएं देख सकते हैं:
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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