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रायपुर में फ्रैंचाइज़िंग एक अनुबंध-आधारित व्यवसाय मॉडल है। यहाँ कोई विशिष्ट “फ्रैंचाइज़िंग कानून” नहीं है, बल्कि सामान्य अनुबंध कानून और स्थानीय प्रशासनिक नियम लागू होते हैं।
फ्रैंचाइज़िंग अनुबंध में territorio, अवधि, शुल्क, प्रशिक्षण, IP उपयोग, गुणवत्ता नियंत्रण आदि क्लॉज़ शामिल होते हैं ताकि ब्रांड और सेवा मानक सुनिश्चित रहें। एक सक्षम वकील फ्रैंचाइज़र और फ्रैंचाइसी के हितों की सुरक्षा कर सकता है।
स्थानीय विनियमन के कारण रायपुर में व्यवसाय पंजीकरण, दुकानों-प्रतिष्ठानों का नियमन, तथा GST समेत कर-चाबुक की पर्याप्त समझ आवश्यक होती है। भारत में फ्रैंचाइज़िंग कानून के मूल ढांचे के तहत अनुबंध की वैधानिकता और प्रतिस्पर्धा-सम्बन्धी दायित्व भी महत्त्वपूर्ण हैं।
“All agreements are contracts if they are made by the free consent of parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object.”
Source: Indian Contract Act 1872, India Code - https://www.indiacode.nic.in
“The Competition Act 2002 prohibits agreements that cause an appreciable adverse effect on competition.”
Source: Competition Commission of India - https://cci.gov.in
“100 per cent FDI under the automatic route is permitted in single-brand retail trading, subject to local sourcing obligations.”
Source: Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) - https://dipp.gov.in
रायपुर में फ्रैंचाइज़िंग कानूनी सहायता की आवश्यकता कई परिस्थितियों में बनती है। नीचे 4-6 व्यावहारिक परिदृश्य दिए गए हैं (देश-व्यापी और स्थानीय दोनों दृष्टिकोण से)।
रायपुर के वास्तविक व्यवसाय वातावरण में ये स्थितियाँ सामान्य रूप से सामने आती हैं। उदाहरण स्वरूप एक शहर-स्तरीय खाने-पीने के ब्रांड या शिक्षा-संस्थान फ्रैंचाइज़ी के मिळता-जुलता अनुबंध कई बार स्थानीय लाइसेंसिंग, एफएसएसएआई-मानक और GST-रिपोर्टिंग से जुड़ी आवश्यकताओं के साथ आता है।
टिप: फ्रैंचाइज़िंग में शुरुआत से IP सुरक्षा, गोपनीयता, और डिस्ट्रीब्यूशन-उपाय का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य रखें ताकि बाद में dispute कम हो सके।
रायपुर में फ्रैंचाइज़िंग से जुड़ी गतिविधियाँ प्रमुख रूप से नीचे दिए गए 2-3 कानूनों के दायरे में आती हैं।
नोट: GST और अन्य कर प्रावधानों के लिए केंद्र सरकार के कानून लागू होते हैं; क्षेत्रीय अनुपालन के लिए स्थानीय कार्यालयों से आवश्यक पंजीयन सुनिश्चित करें।
“The Indian Contract Act governs contracts across states, including franchise agreements executed in Raipur.”
Source: Indian Contract Act 1872 - India Code
“Shops and Establishments Act governs working conditions, hours, holidays and registrations for establishments in Chhattisgarh.”
Source: Chhattisgarh Labour Department - cg.gov.in (लोकल स्रोत)
फ्रैंचाइज़िंग एक करार है जिसमें फ्रैंचाइज़र अपने ब्रांड, बिजनेस मॉडल और सपोर्ट को फ्रैंचाइसी को एक निर्धारित क्षेत्र-में उपयोग के लिए देता है।
नहीं, भारत में फ्रैंचाइज़िंग के लिए एक विशिष्ट फ्रैंचाइज़िंग कानून नहीं है। अनुबंधन, कॉन्ट्रैक्ट कानून और अन्य नागरिक-नागरिक नियम लागू होते हैं।
स्थानीय शॉप्स ऐंड एस्टैबलिशमेंट्स के पंजीकरण, GST पंजीकरण, और यदि भोजन-आश्रित है तो FSSAI लाइसेंस चाहिए। साथ ही स्थानीय नगरपालिका-रिपोर्टिंग और क्लीनलाइनस-स्टैन्डर्ड भी आवश्यक हो सकता है।
हाँ, IP सुरक्षा क्लॉज़ जैसे ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, और ब्रांड-यूज़ गाइडलाइंस अनिवार्य होते हैं ताकि ब्रांड मानक सुरक्षित रहें।
हाँ, डेटा प्रोसेक्शन और NDA (गोपनीयता समझौता) अनुबंध-भाग के रूप में जोड़े जाते हैं ताकि व्यवसाय रहस्य सुरक्षित रहें।
यह बैंकिंग और FDI नीति-नियम पर निर्भर करता है; कुछ मामलों में local sourcing नियम लागू हो सकते हैं, विशेषकर SINGLE-BRAND RETAIL के केस में।
बाद-विवाद के लिए आपराधिक बनाम सिविल निपटान, मध्यस्थता और अदालत-निर्णय के विकल्प होते हैं; कई अनुबंधों में मीडिएशन क्लॉज़ भी शामिल रहते हैं।
कंपनी पंजीकरण प्रमाणपत्र, PAN/GST, व्यवसाय डाक्यूमेंट्स, IP-ट्रेडमार्क प्रूफ, lease/इमारत-सम्बन्धी दस्तावेज आदि आवश्यक होते हैं।
हाँ, पहले वैधानिक अनुपालनों को पूर्ण करें, फिर IP-स्टेटस, फंडिंग-राइट्स और royalty-योजना स्पष्ट करें।
अगर फ्रैंचाइज़िंग रियल-एस्टेट-आधारित है तो RERA या स्थानीय रियल-एस्टेट नियमों के अनुसार पंजीकरण और disclosures जरूरी हो सकते हैं।
ब्रांड-मानक, क्षेत्र-सीमा, royalty-आय, training-समय, support-स्तर, termination-conditions, और dispute-resolution-प्रावधानों की समीक्षा करें।
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