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जम्मू और कश्मीर में फंड तथा संपत्ति प्रबंधन कानून निवेश संरचना और पूंजी प्रवाह के संचालन को निर्धारित करते हैं। यह क्षेत्र SEBI के निर्देशों और संबंधित नियमन के अधीन आता है। फंड, एडवायजर, और संपत्ति प्रबंधन कंपनियों (AMC) को पंजीकरण, पारदर्शिता और निवेशक सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है।
2019 में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन के बाद UT शासन-व्यवस्था और नियमन में परिवर्तन आए हैं। इसके परिणामस्वरूप केंद्रीकृत नियमों के अनुरूप UT के वित्तीय‑सेवा क्षेत्र की अनुपालना बढ़ी है।
SEBI is the regulator for the securities market in India.SEBI द्वारा संचालित कानून और नियमन से जम्मू‑कश्मीर के निवेशक भी प्रभावित होते हैं।
Mutual funds are pass-through vehicles and their income is taxed in the hands of the investors.Income Tax Department के अनुसार म्युचुअल फंड से आय निवेशकों के हाथों में taxed होती है, फंड स्तर पर सामान्यतः टैक्स नहीं लगता।
The Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 reorganised the state into two union territories.Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 के अनुसार जम्मू और कश्मीर को दो संघ शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया।
नोट: यह गाइड सामान्य कानूनी जानकारी प्रदान करता है। किसी विशिष्ट केस के लिए अनुभवी वकील से व्यक्तिगत सलाह लें।
टिप्पणी: जम्मू‑काश्मीर UT के संदर्भ में regulatory ढांचे में 2019 के पुनर्गठन के बाद केंद्र‑स्तरीय कानूनों की प्रभावशीलता बढ़ी है। Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 के प्रावधान UT‑स्तर पर लागू होते हैं।
यह कानून निवेशक सुरक्षा, पंजीकरण, disclosure और अनुशासन सुनिश्चित करता है। SEBI, PMS और AMC सहित विभिन्न सेवाओं को नियंत्रित करता है।
हां; निजी‑फंड, म्युचुअल फंड, PMS, AIF आदि के लिए SEBI रजिस्ट्रेशन और नियमन अनिवार्य है, चाहे UT हो या मुख्य राज्य।
Mutual funds सामान्यतः investor के हाथों टैक्स के लिए pass‑through होते हैं; फंड स्तर पर आम तौर पर टैक्स नहीं लगता, पर debt funds पर अनुभागों के अनुसार कर लगता है।
कंपनी पंजीकरण प्रमाणपत्र, निदेशक‑वार रिकॉर्ड, AML/KYC दस्तावेज, पूंजी संरचना का विवरण और नियामक‑अनुदेश अनुरूप अन्य सूचना चाहिए होती है।
SEBI‑registered मार्केट एडवाइजर, कॉपीराइटेड फंड मैनेजर और अनुभवी advicer के साथ engagement letter बनवाएं; कानूनी सहायता जरूरी हो सकती है।
регуляटरी मामलों के लिए SEBI के भीतर grievance redressal mechanism के साथ‑साथ सामान्य civil disputes में जम्मू न्यायालयों में मामलों की सुनवाई हो सकती है; विशेष विवाद के अनुसार स्थान चुनना होगा।
RERA के नियम टिका‑टिके से लागू होते हैं; UT के अंतर्गत Real Estate Regulation और Development कानूनों का पालन आवश्यक है।
SEBI और AMFI की आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम नोटिस, निज़ाम और FAQs पढ़ें; नियोजन और अनुपालन के लिए विशेषज्ञ से बातचीत करें।
हाँ, FEMA के साथ RBI नियमों के अनुसार विदेशी निवेश संभव है; cross‑border लेन‑देन के लिए कानूनी सलाह लेना जरूरी है।
Portfolio Management Services Regulations, 2020 ने PMS सेक्टर को नया ढांचा दिया; SEC‑mutual fund के नियमों में निरंतर संशोधन होते रहते हैं।
कानूनी संरचना, टैक्स planning और regulatory compliance मिलकर निवेशक के जोखिम कम कर सकते हैं; एक अनुभवी advicer से व्यक्तिगत योजना बनवाएं।
SEBI grievance portal पर शिकायत दर्ज करें; आवश्यक हो तो आर्बिट्रेशन या अदालत के मार्ग को अपनाएं; कानूनी सहायता लें।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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