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पुरी, ओडिशा में फंड और संपत्ति प्रबंधन के क्षेत्र में केंद्रीय कानूनों के साथ-साथ राज्य-स्तरीय नियम लागू होते हैं। केंद्रीय नियामक सेबी, आरबीआई और आयकर विभाग इस क्षेत्र के प्रमुख प्रवर्तक हैं। राज्य स्तर पर रेरा Odisha के अंतर्गत रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के नियमन आते हैं।
फंड प्रबंधन के लिए म्यूचुअल फंड, प्राइवेट इक्विटी और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जैसी संरचनाओं का नियमन SEBI के नियमों से होता है, जबकि ट्रस्ट-आधारित फंडों के लिए भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 का प्रभाव रहता है।
यह सुनिश्चित करें कि फंड और संपत्ति-प्रबंधन से जुड़ी सभी गतिविधियाँ प्रासंगिक नियम-धाराओं के अनुरूप हों, ताकि कर, प्रकृति-निर्धारण और अनुपालन सम्बन्धी जोखिम न्यूनतम हों।
“Mutual funds are funds constituted as trusts to raise money by public from investors and invest in securities in accordance with regulations.”
Source: SEBI - Mutual Funds Regulations, 1996 - https://www.sebi.gov.in
“RERA aims to protect home buyers and to promote a transparent real estate market.”
Source: Odisha Real Estate Regulatory Authority (RERA Odisha) - https://reraodisha.gov.in
“KYC norms shall be followed to verify the identity and address of customers.”
Source: Reserve Bank of India (KYC Guidelines) - https://www.rbi.org.in
इन स्थितियों में एक अनुभवी वकील-कानूनी सलाहकार-अधिवक्ता की भूमिका फंडिंग संरचना, अनुबंध-ड्राफ्टिंग, अनुपालन चेकलिस्ट और विवाद समाधान में निर्णायक रहती है।
इन कानूनों के अलावा पुरी-ओडिशा में स्थानीय संपत्ति-प्रबंधनों पर राज्य-स्तर के नियम भी लागू होते हैं। उदाहरण के लिए, मंदिर-एंडॉवमेंट्स पर धार्मिक संस्थाओं के संबंध में ट्रस्ट कानून-चेक और आयकर नियम बंधन होते हैं।
फंड और संपत्ति प्रबंधन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें निवेशकों के पैसे एकत्र कर विविध परिसंपत्तियों में निवेश किए जाते हैं। यह संरचना ट्रस्ट, कंपनी या फंड-आधारित इकाई के रूप में संचालित हो सकती है।
संकेतित क्षेत्र में से SEBI म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की कानूनी जिम्मेदारियाँ संभालता है, जबकि रेरा Odisha रियल एस्टेट परियोजनाओं पर नियंत्रण रखता है।
Indian Trusts Act 1882, आयकर अधिनियम और SEBI के नियम-निर्देश ट्रस्ट-आधारित फंड पर लागू होते हैं।
Odisha RERA का उद्देश्य खरीदार सुरक्षा, परियोजना पारदर्शिता और रियल एस्टेट उद्योग में विश्वास बनाना है।
AMC लाइसेंस, यूनिट-इश्यू, निवेशकों का KYC, फंड-चार्टर, कॉन्ट्रैक्ट्स और टैक्स प्लानिंग जैसी चीजों की आवश्यकता पड़ती है।
किसी भी अदालत-केस, ट्रस्ट-डीड या रेरा आवेदन से पहले अधिवक्ता से प्रारम्भिक सलाह लें; यह जोखिम कम करता है।
ऐसे फंड ट्रस्ट कानून और टैक्स नियमों के अधीन रहते हैं; मंदिर-प्रबंधन समितियाँ और ट्रस्ट बोर्ड के नियमों का पालन आवश्यक है।
ट्रस्ट डीड, फंड-चार्टर, पंजीकरण प्रमाण पत्र, बैंक-स्टेटमेंट और कर-रिपोर्ट्स जैसे दस्तावेज़ जरूरी होते हैं।
RERA प्रोजेक्ट-निर्माण और बिक्री पर नियंत्रण देता है जबकि ट्रस्ट फंड का नेतृत्व न्यायोचित प्रबंध और टैक्स-योजना के भीतर किया जाता है।
यह फंड के प्रकार पर निर्भर करता है-टीयर 1/टीयर 2 ट्रस्ट, म्यूचुअल फंड आयकर-निर्वर्तित हो सकते हैं और कुछ समूह पर कर-राय अलग होती है।
कानूनी सलाहकार से विवाद-निर्णय, सक्षम अदालत/ADR-मेथड के अनुसार कदम उठाने चाहिए; उचित अनुशासनिक कदम लेने से लागत कम होती है।
ट्रस्ट रिटर्न, 12A/12AA पंजीकरण, आय-उपज के हिसाब से क्लियर-टैक्शन और TDS/Advance Tax नियमों का पालन आवश्यक है।
आन-लाइन स्मार्ट अनुबंध, फंड-ऑपरेशन्स-एग्रीमेंट, संभावित विवाद, टैक्स-योजना और अनुपालन में कानूनी सहायता चाहिए होती है।
Source links: SEBI - https://www.sebi.gov.in, Odisha RERA - https://reraodisha.gov.in, Income Tax Department - https://www.incometaxindia.gov.in
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