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भारत में गोल्डन वीजा जैसा कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है। जयपुर निवासियों के लिए यह अवधारणा विदेशी देशों के नियमों पर निर्भर है।
भारत की मौजूदा व्यवस्था के अनुसार हर विदेशी को वैध वीजा चाहिए होता है। वैध वीजा के लिये Indian Missions/Posts विदेश में आवेदन करते हैं।
विदेशी निवास के लिए उपलब्ध विकल्प विदेशी देशों के गोल्डन वीजा कार्यक्रम पर निर्भर होते हैं। जयपुर निवासियों को विदेशी कानूनविदों के साथ संगत योजना बनानी चाहिए।
All types of visas are issued by Indian Missions/Posts abroad.Source: indianvisaonline.gov.in
OCI cardholders are eligible for multiple entries in India, for a period of 15 years and thereafter lifelong.Source: ociservices.gov.in
इन क्षेत्र में भारत ने विदेशी निवेश और प्रवासी नियम सरल बनाने के लिये कदम उठाये हैं। फिर भी भारत में गोल्डन वीजा जैसा कोई नया नियम नहीं है।
Under the Liberalised Remittance Scheme, resident individuals may remit up to USD 250 000 per financial year for permissible current or capital transactions.Source: rbi.org.in
इन परिदृश्यों में एक योग्य advovate, कानून सलाहकार या व्यक्ति से संघटित सहयोग आवश्यक होता है। यह विदेश वीजा, प्रत्यावर्तन नियम, और कर-नियमन को सही तरीके से संभालने में मदद करता है।
जयपुर-राज्य के भीतर गोल्डन वीजा पर विशेष कानून नहीं हैं। लेकिन भारत के कुछ प्रमुख कानून और नियम इन योजनाओं पर प्रभाव डालते हैं।
नहीं. भारत में कोई राष्ट्रीय गोल्डन वीजा योजना नहीं है। विदेश प्रवास के लिये देश-विशिष्ट वीजा आवश्यक होते हैं।
भारत की FEMA, पासपोर्ट एक्ट और OCI नियम मुख्य रूप से प्रभाव डालते हैं। विदेशी वीजा के लिये विदेशी देश के नियम भी लागू होते हैं।
OCI कार्डधारक भारत में बहुप्रवेशीय प्रवेश कर सकते हैं, पर वे भारतीय नागरिक नहीं होते और भारत के चुनाव में भाग नहीं ले सकते।
Liberalised Remittance Scheme (LRS) के अंतर्गत विदेशी निवेश के लिये डोमेस्टिक फर्जीवाड़े से बचना चाहिये।
एक स्थानीय advovate विदेशी कानून, FEMA अनुपालनों और FAQs के साथ सही दस्तावेजी प्रक्रिया सुनिश्चित कर सकता है।
दस्तावेजों में पहचान पत्र,Residence proof, शिक्षा और व्यवसायिक प्रमाण, वित्तीय दस्तावेज आदि शामिल होते हैं।
विदेशी देशों के निवेश नियमों को समझना, वैध remittance प्रक्रियाओं का पालन, और स्थानीय कानूनों से संगत योजना बनाना आवश्यक है।
हाँ, लेकिन Indian regulatory compliance के साथ foreign agency का सहयोग होना चाहिये।
अधिकतर देशों के गोल्डन वीजा कार्यक्रम निवेश या संपत्ति के मूल्यांकन पर आधारित होते हैं, पर नियम देश-विदेश अलग होते हैं।
निवास-स्थिति के अनुसार कर-आय पर प्रभाव पड़ सकता है; Jaipur निवासी को विदेशी आय पर कर नियमों का पालन करना पड़ सकता है।
फीस कार्यभार, संसाधन और समय-सीमा पर निर्भर करती है; एक बार-साथ अनुबंध में स्पष्ट होना चाहिए।
हाँ, राजस्थान बार काउंसिल से पंजीकृत advovate मिलेंगे; वे Jaipur क्षेत्र के मामलों में विशेषज्ञ होते हैं।
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