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देहरादून में सरकारी अनुबंध कानून भारत की व्यापक नीति का हिस्सा है. यह प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करता है.
यह नियम केन्द्र-राज्य स्तर के कानूनों से मिलकर बनता है और देहरादून के नगरपालिका और विभागीय अनुबंधों पर भी लागू होते हैं. स्थानीय निकायों के लिए Uttarakhand राज्य केTender निर्देश भी प्रभावी रहते हैं.
मुख्य स्रोतों में General Financial Rules 2017, Central Public Procurement Portal के निर्देश और Make in India नीतियाँ शामिल हैं. उत्तराखण्ड राज्य केTender नियम भी इन दिशा-निर्देशों के अनुरूप होते हैं.
सरकारी खरिदारी पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी होनी चाहिए।
प्रत्येक चरण में अनुबंध-करार की उचित निगराणी आवश्यक है।
स्रोत: Central Public Procurement Portal
स्रोत: Central Vigilance Commission
परिदृश्य-आधारित मामलों में देहरादून के स्थानीय ठेकेदार और नागरिकों को कानूनी सलाह की आवश्यकता पड़ती है. नीचे 4-6 विशिष्ट स्थितियाँ दी गई हैं.
परिदृश्य 1: किसी नगरपालिका द्वारा टेंडर जारी किया गया और बोली अस्वीकार हो गई. आप यह देखना चाहते हैं कि बोली-वैल्यूएशन नियम सही तरह से लागू हुए या नहीं. एक कानूनी सलाहकार प्रक्रिया-अपील या शिकायत कैसे दायर करे यह स्पष्ट करेगा.
परिदृश्य 2: बोली-पूर्व व संशोधन नोटिस में अस्पष्टता हो. आप चाहते हैं कि कौन-सी जानकारी ۽ addenda अनिवार्य है और किसे उचित समय-सीमा दी जाए. वकील प्रक्रिया के दायरे में सवाल उठाने में मदद करेगा.
परिदृश्य 3: अनुबंध के प्रदर्शन सुरक्षा (Bank Guarantee) से जुड़ी समस्याएं-Guarantee जारी किया गया, पर भुगतान में देरी हो रही है. कानूनी सलाहकार यह बताएगा कि सुरक्षा के नियम और क्लॉज़ कौन से बचाव देते हैं.
परिदृश्य 4: प्रमाण-पत्रों और बदलाओं (change orders) के कारण मूल्य-विधेयक में संशोधन. आप जानना चाहेंगे कि ये परिवर्तन कैसे मान्य होते हैं और भुगतान किस प्रकार संभव है.
परिदृश्य 5: टेंडर-चयन के बाद विवाद उत्पन्न हो जाएं. आप चाहते हैं कि आपूर्ति-समझौते के अनुसार arbitration या court-रहित समाधान कैसे प्राप्त करें.
परिदृश्य 6: देहरादून-उत्तराखण्ड के स्थानीय नियमों के अनुसार भ्रष्टाचार-शिकायत और CVC-पहल. योग्य विशेषज्ञ यह बताएंगे कि शिकायत कहाँ और कैसे दायर करें.
देहरादून में सरकारी अनुबंध को नियंत्रित करने के लिए निम्न कानून-स्तर के नियम महत्त्वपूर्ण हैं.
General Financial Rules 2017 (GFR 2017) केंद्र-राज्य वित्तीय लेन-देन के आधार नियम का प्रमुख भाग हैं और सरकारी खरिदी के कम्प्लायंस ढांचे को निर्धारित करते हैं.
Public Procurement Rules & Guidelines Central Public Procurement Portal के मार्गदर्शक निर्देश और Make in India आदेश से पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलتا है.
उत्तारखंडTender Rules/Guidelines (राज्य अधिसूचनाएं) उत्तराखण्ड राज्य सरकार के वित्त-विभाग और विभागीय संस्थाओं द्वारा जारी tender नियम देहरादून में लागू होते हैं. ये राज्य-स्तरीय प्रक्रियाओं के अनुकूल होते हैं.
देहरादून-राज्य के कुछTender निर्देश स्थानीय निकायों के लिए विशिष्ट हो सकते हैं. इसलिए संबंधित विभाग के आधिकारिक portal से नवीनतम निर्देश देखना उचित है.
सरकारी अनुबंध वह समझौता है जिसमें सरकार या नगरपालिका किसी वस्तु, सेवा या निर्माण का ठेका देती है. यह कानूनन बाध्यकारी है और निर्धारित शर्तों पर निष्पादन होता है.
बोली प्रक्रिया सामान्यतः ऑन्लाइन होती है. आवेदक न्यूनतम आवश्यक योग्यता और शर्तें पूरी करेगा, फिर मूल्य-आंकन के अनुसार चयन होगा.
यदि बोली नियमों के अनुसार नहीं जाँची गई हो, तो आप अपील कर सकते हैं या प्रशासनिक-न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं.
डिले-डायरेक्टर्स, लेट पेमेन्ट और डैमेजेस कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज़ पर निर्भर करते हैं. कानूनी सलाहकार नुकसान-लाभ और शुल्क की गणना में सहायता करता है.
हाँ, पारदर्शी और सक्षम tender प्रक्रिया के लिए आधिकारिक portals और guidelines आवश्यक हैं. किसी भी अनियमितता पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
Make in India तथा Make in Uttarakhand जैसे नीतिगत निर्देश स्थानीय स्तर पर संरचना बनाते हैं, पर नियम सभी भागीदारों के लिए समान होते हैं.
हाँ, अधिकांश सरकारी अनुबंध arbitration या conciliation के माध्यम से विवाद-समाधान की अनुमति देते हैं. अनुबंध में लिखा नियम-प्रावधान लागू होते हैं.
आमतौर पर पहचान पत्र, प лицензियाँ, पंजीकरण प्रमाण, कम्पनी योग्यता, वित्तीय वर्ष-आधार चार्टर्ड आदि आवश्यक होते हैं.
हाँ. खासकर देहरादून में स्थानीय नियम और प्रक्रिया भिन्न हो सकते हैं. एक अनुभवी advokat आपकी तैयारी, मूल्यांकन और आवेदन-निर्देशन में मदद करेगा.
हाँ, निर्णय-योजना के आधार पर समय-सीमा तय होती है. आपको संबंधित सूची-नोटिस में दी गई समय-सीमा का पालन करना होता है.
हाँ, अगर PQQ में unfair या biased तरीके से मानदंड रखा गया हो, तो आप शिकायत दे सकते हैं और वैध चुनौती दे सकते हैं.
प्रथम चरण में, संबंधित विभाग की procurement cell या eProcurement portal का अद्यतन दस्तावेज देखें. आप वहां शिकायत या अपील के लिंक भी पाएंगे.
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