1. दुमका, भारत में सरकारी अनुबंध कानून के बारे में: दुमका, भारत में सरकारी अनुबंध कानून का संक्षिप्त अवलोकन
दुमका जिले में सरकारी अनुबंध कानून राज्य सरकार के विभागों द्वारा संचालित सार्वजनिक खरीद पर लागू होता है। अनुबंध प्रक्रियाएं सामान्य तौर पर सार्वजनिक वित्तीय नियमों और राज्य Tender नियमों के अधीन रहती हैं। टेंडरिंग में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और मूल्य-प्रमाण पर बल दिया जाता है।
दुमका के लोक निर्माण, पंचायत राज, चिकित्सा स्वास्थ्य, शिक्षा आदि विभाग Tender नोटिस जारी करते हैं और अनुबंध निष्पादन में समय-सीमा, गुणवत्ता और भुगतान शर्तों का पालन आवश्यक रहता है। ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली इन टेंडरों के चयन, मूल्यांकन और आकलन को ऑनलाइन और ट्रैक करने योग्य बनाती है।
उद्धरण स्रोत: “Public procurement shall be conducted in a fair, transparent and competitive manner.” - सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल; स्रोत लिंक: https://eprocure.gov.in
उद्धरण स्रोत: “Public procurement policy to give preference to domestic manufacturers in government procurement.” - Make in India, Government of India; स्रोत लिंक: https://www.makeinindia.com
उद्धरण स्रोत: “The General Financial Rules require that all purchases be made through fair competition and at the best value for money.” - General Financial Rules 2017; स्रोत लिंक: https://doe.gov.in/sites/default/files/GFR-2017.pdf
2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है: सरकारी अनुबंध कानूनी सहायता की आवश्यकता वाले 4-6 विशिष्ट परिदृश्यों की सूची
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परिदृश्य 1: Dumka जिला परिषद द्वारा ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए टेंडर जारी हुआ पर निविदा मूल्यांकन में कथित विचलन या प्रक्रिया विसंगतियाँ दिखी हैं। कानूनी सलाहकार से प्रक्रिया की वैधता और चुनौती के विकल्प स्पष्ट होंगे।
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परिदृश्य 2: जिला स्कूल परिसर के नवीकरण हेतु ठेका लेने वाले ठेकेदार के साथ भुगतान विवाद हो गया है। अनुबंध की धाराओं के अनुसार देय राशि और समय सारिणी पर विवाद सॉल्व करने के लिए वकील चाहिए।
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परिदृश्य 3: स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवा सप्लाई के टेंडर में आपसी प्रतिस्पर्धा और प्री-क्वालिफिकेशन नियमों पर प्रश्न उठते हैं। ऐसे मामले में सही दायरा और तर्क रखना जरूरी है।
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परिदृश्य 4: स्थानीय बिजली विभाग के स्ट्रीट लाइट रखरखाव के अनुबंध में परिवर्तन आदेश ( Change Order ) या मूल्य-वृद्धि के विवाद हैं। कानूनी मार्गदर्शन आवश्यक रहता है।
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परिदृश्य 5: निविदा प्रक्रिया में भ्रष्टाचार-शंका या अविश्वसनीय बाई-लाइन का संदेह है और निष्पादन पर रोक लगाई गई है। ऐसे मामलों में पुख्ता अभिलेखन और चुनौती के उपाय चाहिए।
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परिदृश्य 6: Make in India नीति के अनुरूप घरेलू विक्रेता को प्राथमिकता देने के नियमों की व्याख्या या अनुपालन में भ्रम है। वकील नीति-विशिष्ट मार्गदर्शन दे सकते हैं।
3. स्थानीय कानून अवलोकन: दुमका, भारत में सरकारी अनुबंध को नियंत्रित करने वाले 2-3 विशिष्ट कानून
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General Financial Rules 2017 (GFR 2017) - भारत सरकार की वित्तीय नियमावली है, जिसमें सरकारी खरीद, अनुबंध, भुगतान और प्रदर्शन सुरक्षा के मानक बताए जाते हैं। यह केंद्रीय नियम हैं, पर राज्य स्तरीय व्यवहार को मार्गदर्शित करते हैं।
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झारखण्ड सार्वजनिक खरीद नीति/प्रक्रिया - झारखण्ड शासन द्वारा अपनाई जाने वाली सार्वजनिक खरीद नीति और प्रक्रियाएं, जिनमें टेंडर-घोषणा, मूल्यांकन मानक और अनुबंध निष्पादन के नियम शामिल होते हैं।
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Public Procurement Policy (Domestic Preference) पर नियम - सरकारी खरीद में घरेलू निर्माताओं को प्रायोरिटी देने के उद्देश्य से लागू नीति के प्रावधान, जो झारखण्ड के भी कई विभागों में समायोजित हैं।
नोट: दुमका में निवासियों के लिए विशिष्ट स्थानीय प्रावधान झारखण्ड सरकार और जमा-खर्च विभाग के आदेशों से प्रभावित होते हैं। केंद्रीय नियमों के साथ राज्य-स्तरीय नीति भी लागू रहती है।
4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सरकारी अनुबंध क्या है?
सरकारी अनुबंध सार्वजनिक विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं, वस्तुओं या निर्माण कार्य के लिए लेखा-जोखा, शर्ते और भुगतान के साथ कानूनी बंधन बनाते हैं।
दुमका में टेंडर कैसे प्रकाशित होते हैं?
टेंडर सामान्यतः राज्य के ई-प्रोक्यूयरमेंट पोर्टल पर प्रकाशित होते हैं और सहभागी कंपनियों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
मैं किस प्रकार योग्यता-आधारित चयन के लिए आवेदन कर सकता/सकती हूँ?
योग्यता मानदंड में अनुभव, वित्तीय योग्यता, प्रमाण-पत्र और गुणवत्ता-मानक शामिल होते हैं; इन पर विक्रेताओं की समीक्षा की जाती है।
बिड वैल्यूएशन के मानदंड क्या होते हैं?
आमतौर पर मूल्य, गुणवत्ता, तकनीकी योग्यता, सेवा के बाद समर्थन, और समय-सीमा शामिल होते हैं।
परफॉर्मेन्स सिक्योरिटी क्या है और कब आवश्यक होती है?
परफॉर्मेन्स सिक्योरिटी ठेकेदार के अनुबंध पालन के लिए जमा किया गया बैंक गारंटी है; यह डिफॉल्ट पर विभाग को सुरक्षा देता है।
यदि टेंडर फाल्ट हो तो क्या रास्ता है?
विवाद के मामले में आंतरिक शिकायत-उच्च स्तरीय जाँच, प्रशासनिक अपील या अदालत में मामला दायर किया जा सकता है।
ई-प्रोक्यूमेंट से पहले कौन-सी दस्तावेज चाहिए?
आमतौर पर कंपनी पंजीकरण, पैन, उद्योग प्रमाणपत्र, अनुभव-सर्टिफिकेट, वित्तीय विवरण और निर्धारित फॉर्म होते हैं।
कठोर प्रदर्शन में देरी पर क्या कदम उठते हैं?
देरी पर जुर्माना, दंड-प्रावधान, या अनुबंध-terminations के विकल्प उपलब्ध रहते हैं, जैसा कि अनुबंध शर्तों में लिखा होता है।
मैं भ्रष्टाचार-शंका पर कैसे शिकायत कर सकता/सकती हूँ?
आप CVC, राज्य सतर्कता इकाई या विभागीय लोक शिकायत कार्यालय में शिकायत दर्ज कर सकते हैं; सुरक्षा और गुप्तता सुनिश्चित रहती है।
घरेलू निर्माताओं को प्राथमिकता कैसे मिलती है?
Public Procurement Policy के अनुसार स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने के निर्देश लागू होते हैं, जिससे Domestic Preference लाभ मिल सकता है।
टेंडर रद्द होने पर क्या करना उचित है?
टेंडर रद्द होने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करें, पुनः निविदा प्रक्रिया शुरू करने की नीति की जाँच करें और वैधानिक मार्गदर्शन लें।
क्या अनुबंध का विवाद अदालत में जाना चाहिए?
ग्राम स्तर के अनुबंधों में विवाद काफी बार संविदा-आउट-ऑफ-कोर्ट मध्यस्थता या arbitration से हल होते हैं; कुछ मामलों में कोर्ट litigation भी होता है।
5. अतिरिक्त संसाधन
- Central Public Procurement Portal - सरकारी निविदाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल; लिंक: https://eprocure.gov.in
- Public Procurement Policy (Domestic Preference) - Make in India और घरेलू प्राथमिकता नियम; लिंक: https://www.makeinindia.com
- Jharkhand State e-Procurement Portal - झारखण्ड केTender और प्रोक्योरमेंट के लिए आधिकारिक पोर्टल; लिंक: https://www.jharkhand.gov.in
6. अगले कदम: सरकारी अनुबंध वकील खोजने के लिए 5-7 चरणीय प्रक्रिया
- अपने मुद्दे का स्पष्ट संक्षेप बनाएं-कौन सा विभाग, कौन सा ठेका, कौन से नियम लागू होते हैं।
- स्थानीय वकीलों, एडवोकेट्स या कानूनी फर्मों से प्राथमिक राय लें; Dumka में स्थानीय अनुभव वाले विशेषज्ञ खोजें।
- कानून-विशेषज्ञता, प्रति-घंटा शुल्क, और रिटेनर समझौतों के बारे में पूछें; शुल्क संरचना स्पष्ट पाएँ।
- पिछले कार्य-उद्धरण, केस-रिपोर्ट्स और क्लाइंट फीडबैक की जाँच करें।
- कनिष्ठ बार काउंसिल में पंजीकरण और प्रैक्टिस लाइसेंस की जाँच करें।
- पहली परामर्श में अपेक्षित परिणाम और जोखिमों पर चर्चा करें; लिखित إنफॉर्मेशन दें।
- समझौते पर सहमति बनते ही स्पष्ट अनुबंध/रिटेनर पॉलिसी पर हस्ताक्षर करें।
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