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सरकारी अनुबंध सरकार द्वारा वस्तु-सेवा-निर्माण के लिए किया गया कानूनी अनुबंध है. इसमें निविदा, बोली-आकलन, अनुबंध-निर्माण और प्रदर्शन-समाप्ति जैसे चरण शामिल होते हैं. जम्मू क्षेत्र में इन्ही प्रक्रियाओं का अनुपालन पूर्व-निर्धारित कानूनों के अनुसार किया जाता है.
सरकारी अनुबंधों में पारदर्शिता, समान अवसर और भ्रष्टाचार-रोध जीवित मुख्य नियम हैं. विक्रेता और संस्था के बीच अनुबंध-नियमों का स्पष्ट होना आवश्यक है. इलेक्ट्रॉनिक निविदा पोर्टल (ई-प्रोक्योरमेंट) जैसे प्रावधान पारदर्शिता को मजबूत करते हैं.
“Procurement should be done through e-procurement and open tendering.”Source: General Financial Rules, 2017, Department of Expenditure, Government of India
व्यावहारिक सलाह जम्मू वासियों के लिए यह जरूरी है कि वे स्थानीय पंचायत, नगरपालिका या PWD के निविदात्मक नोटिसों को नियमित देखें. समय पर सूचना प्राप्त कर कानूनी सलाह लेना लाभदायक रहता है.
“Public procurement policy aims to provide a level playing field for MSEs in public procurement.”Source: Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises, 2012
भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 आधारभूत अनुबंध-गठन की व्यवस्था देता है. जबकि GFR 2017 निविदा-प्रक्रिया और बजट-निर्णय के लिए केंद्रीय दिशा-निर्देश देता है. जम्मू-कश्मीर UT के अंतर्गत भी इन सिद्धांतों का प्रभाव रहता है.
जम्मू के ठेकेदारों को स्थानीय बाजार-तथ्यों के साथ-साथ केंद्र प्रवृत्त नीतियों का पालन करना होता है. निविदा-प्रक्रिया के समय उचित आपूर्ति-समय, पर्यावरण-मानदंड और भुगतान शर्तें स्पष्ट होनी चाहिए.
नीचे जम्मू से जुड़े वास्तविक प्रकार के परिदृश्य देखें. ऐसे मामलों में कानूनी सलाहकार की आवश्यकता होती है.
जम्मू में PWD द्वारा road बनावट परियोजना के निविदा-चयन में असमानता की शिकायत उठ सकती है. कानूनी सलाहकार बोली-आकलन मानदंड, पूर्व-चयन-तौर-निर्णय की समीक्षा करा सकता है. आपसी हित-घोर दावों के समय उचित सुनवाई और समाधान संभव है.
यदि एक ठेकेदार को निविदा-डॉक्यूमेंट्स, तकनीकी अंक, या मूल्य-आकलन विवरण नहीं दिए जाते, तो कानूनी सलाहकार RTI के माध्यम से তথ্য-प्राप्ति की रणनीति बना सकता है. यह जम्मू के स्थानीय विभागों के साथ transparency बढ़ाने में मदद करता है.
सरकारी अनुबंध में समय-सीमा के भीतर कार्यसम्पादन न हो तो सरकार अनुबंध खत्म कर सकती है. ऐसे मामलों में कानूनी सलाहकार देय हर्जाने, लाभ-हानि का दावा और रिज़र्व-राइट्स सुनिश्चित कर सकता है.
बोली-आकलन के बाद दायरे से बाहर शर्तें लगाने पर न्यायिक चुनौती दी जा सकती है. जम्मू क्षेत्र के ठेकेदारों के लिए यह संरचनात्मक अधिकारों को सुरक्षित रखने का अवसर है.
MSME-आधारित विक्रेताओं को प्राथमिकता देने के नियमों की चुनौती में यह जरूरी होता है कि कानूनी सलाहकार पॉलिसी-आर्किटेक्चर और प्रक्रियाओं को समझ सके.
सरकार द्वारा समय पर भुगतान और सुरक्षा-गारंटी से जुड़े विवाद उभर सकते हैं. कानूनी सहायता अग्रिम सुरक्षा-जाँच, गारंटी-समझौतों और भुगतान के वैधानिक शर्तें निर्धारित कर सकती है.
नीचे जम्मू-भारत में सरकारी अनुबंधों को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानूनी तंत्रों के 2-3 उल्लेख दिए गए हैं.
यह अनुबंध-निर्माण, समझौतों की वैधानिकता और बाध्यकारी प्रकृति को परिभाषित करता है. सरकारी अनुबंधों के लिए भी यह मूल ढांचा देता है.
GFR 2017 में निविदा-प्रक्रिया, वित्तीय नियंत्रण, और अनुबंध-निपटान से संबंधित मानक दिए गए हैं. जम्मू-कश्मीर UT के लिए भी इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन सामान्य रहता है.
यह नीति MSE इकाइयों के लिए सार्वजनिक खरीद में प्राथमिकता और सहूलतें निर्धारित करती है. जम्मू के छोटे विक्रेताओं के लिए भी यह मार्गदर्शक है.
सरकारी अनुबंध सरकार द्वारा वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति के लिए किया गया कानूनी अवसर है. इसमें लिखित अनुबंध, शर्तें और भुगतान-तिथि शामिल होते हैं.
निविदा आवेदन, आवेदन-शर्तें, और बोली-समय-सीमा सार्वजनिक पोर्टल पर प्रकाशित होती हैं. विक्रेता को आवेदन-फॉर्म, तकनीकी दस्तावेज और वित्तीय प्रस्ताव जमा करने होते हैं.
कानूनी सलाहकार, अधिवक्ता या सरकारी अनुबंध वकील सरकारी बोली-प्रक्रिया, पेनाल्टी-निपटान और आंतरिक-अधिकारों में माहिर होते हैं. जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में स्थानीय बार-अधिवक्ता से भी मदद ली जा सकती है.
ई-प्रोक्योरमेंट खुली बोली, समान अवसर और तेज निर्णय सुनिश्चित करता है. यह पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकारी नियम है.
अगर आपको लगता है कि चयन-निर्णय निष्पक्ष नहीं था, तो उच्च-स्तरीय grievance mechanism या judicial review का recours किया जा सकता है.
RTI कानून के तहत आप निविदा-डॉक्यूमेंट, आकलन-प्रणाली और निर्णय-रिकॉर्ड माँग सकते हैं. यह पारदर्शिता बढ़ाता है.
सरकारी अनुबंधों में आम तौर पर payment terms 30 से 45 दिनों के होते हैं, परन्तु अनुबंध-शर्तों में भिन्नता हो सकती है. देरी पर interest-penalty का प्रावधान हो सकता है.
Make in India नियमों के अनुसार domestically manufactured goods को प्राथमिकता दी जाती है जब संभव हो. यह स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देता है.
MSME विक्रेताओं को आरक्षण, सुलभ भुगतान, और विशेष शर्तों के साथ बिडिंग-प्रक्रिया में सहूलत मिलती है.
सीमित शर्तों के अंतर्गत termination, liability for damages, और performance-guarantee के साथ अन्य Remedies उपलब्ध हो सकते हैं.
PWD, PHE, Urban Local Bodies, वाणिज्य और उद्योग विभाग आदि अनुबंध-प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाते हैं. प्रत्येक विभाग के निविदा-सारिणी और नोटिस अलग होते हैं.
हाँ; जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में judicial review या merits-appeal प्रस्तुत किया जा सकता है. जब तक अधिकारिक remedy उपलब्ध हो, तब तक कानूनी विकल्प खुलते हैं.
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