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जम्मू और कश्मीर के निवासियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल कानून का आधार भारत के सामान्य कानून पर है। केंद्र के नियम जम्मू कश्मीर पर भी लागू होते हैं। इससे रोगी अधिकार, चिकित्सक पंजीकरण और अस्पतालों की संरचना नियंत्रित होती है।
राष्ट्रीय कानून जैसे चिकित्सा शिक्षा और अभ्यास को नियंत्रित करने वाले ढांचे राज्य-राज्य में समान मानक स्थापित करते हैं। इससे नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी स्वास्थ्य सेवाओं की आशा बनी रहती है।
"The National Medical Commission Act, 2019 provides for regulation of medical education and profession in India."स्रोत: NMC
"The Drugs and Cosmetics Act, 1940 provides for regulation of the manufacture, sale and distribution of drugs."स्रोत: DCGI/CDSCO
"The Consumer Protection Act, 2019 provides for establishment of Central Consumer Protection Authority to promote, protect and enforce the rights of consumers."स्रोत: Ministry of Consumer Affairs
यह कानून चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा पेशे के नियमन हेतु केंद्रीय संस्था बनाता है। JK सहित सभी राज्यों में मेडिकल शिक्षा और अभ्यास के मानक तय होता है।
यह नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा तंत्र देता है। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी शिकायतों के रजिस्ट्रेशन और निर्णय में मदद मिलती है।
औषधि और कॉस्मेटिक्स के निर्माण, बिक्री और वितरण का नियंत्रण इस कानून के तहत होता है। मरीजों की दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा की गारंटी इसमें शामिल है।
नहीं अनिवार्य नहीं है, परन्तु एक अनुभवी अभिभाषक की सहायता से सही तथ्य, दस्तावेज और समय-सीमा का पालन सुनिश्चित होता है। कानूनी प्रक्रिया के दौरान सही सलाह महत्वपूर्ण रहती है।
सबसे पहले मरीज अधिकार से जुड़े संस्थागत मंच पर लिखित शिकायत दें। इसके बाद डिस्ट्रीکٹ कॉन्स्यूमर फोरम या स्टेट कॉन्स्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेससल कमीशन में मामला दर्ज कर सकते हैं।
जम्मू कश्मीर केंद्र-राज्य में जिला उपभोक्ता फोरम और राज्य स्तर के उपभोक्ता डिस्प्यूट रेड्रेससल कमिशन प्रमुख मंच होते हैं। अदालतें मेडिकल नेगलिजेन्स के मामलों में भी मार्गदर्शन देती हैं।
मरीज या उसके वैध प्रतिनिधि को रिकॉर्ड प्राप्त करने का अधिकार होता है। चिकित्सा रिकॉर्ड्स सामान्यतः 2-4 सप्ताह में दे दिया जाना चाहिए, यदि रोक-टोक हो तो कानूनन कदम उठाये जा सकते हैं।
इंफॉर्म्ड कंसेंट रोगी को उपचार के प्रकार, लाभ, जोखिम और विकल्पों के बारे में पूर्ण जानकारी देता है। यह अनुचित उपचार से बचाव में मदद करता है।
डिजिटल रिकॉर्ड और फिजिकल फाइलें संरक्षित रखी जाती हैं। मरीज अपने रिकॉर्ड तक पहुँच और सुरक्षा की मांग कर सकता है।
केवल अस्पताल की मेडिकल रिकॉर्ड और ड्यू ड्यू-डेट प्रमाण प्रस्तुत करें ताकि दावे का पुनः मूल्यांकन हो सके। क्लेम-रिफ्यूजन के कारण पूछें और आवश्यक हो तो लीगल सलाह लें।
हाँ, चिकित्सा मानक, पेशेवर देखभाल और सूचना-प्रकाशन के नियमों के अनुसार दायित्व बनते हैं। नीति-नीतियों का उल्लंघन दोष-सिद्ध हो सकता है।
चिकित्सा रिकॉर्ड, बिल, इन्फॉर्म्ड कंसेंट दस्तावेज, बीमा दस्तावेज और पंजीकरण प्रमाण पत्र रखना उपयोगी होता है।
कानूनी दायरे अलग-अलग होते हैं। सामान्यतः भारतीय कानून के समय-सीमा नियम लागू होते हैं पर JK के स्थानीय नियम भी लागू हो सकते हैं।
मेडिकल नेगलिजेन्स, अनुचित बिलिंग, रिकॉर्ड तक पहुँच में बाधा, सूचना अस्पष्टता, और दवा से जुड़ी त्रुटियाँ आम दावे होते हैं।
हाँ, कई विभागों और उपभोक्ता मंचों के ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध हैं। सही दस्तावेज के साथ ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण और JK के स्थानीय उपभोक्ता फोरम पहले चरण होते हैं। वे शिकायतों के त्वरित समाधान करते हैं।
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