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चंडीगढ़ में भर्ती और बर्खास्तगी से जुड़े नियम केंद्रीय कानूनों और चंडीगढ़ प्रशासन के स्थानीय कानूनों से मिलकर बनते हैं। केंद्र सरकार द्वारा पारित प्रमुख श्रम संहिताओं का प्रभाव UT Chandigarh पर भी लागू होता है। इन कानूनों का उद्देश्य रोजगार सम्बन्धी विवादों को व्यवस्थित ढंग से सुलझाना है।
हालिया केंद्रीय संहिताओं ने भर्ती-नियोजन और बर्खास्तगी के मामलों में एक समेकित ढांचा विकसित किया है। इन संहिताओं के अनुसार अनुबंध, नोटिस अवधि, प्रदर्शन-आधारित समाप्ति और पुनर्गठन की प्रक्रिया स्पष्ट की गई है।
महत्वपूर्ण नोट - Chandigarh UT में स्थानीय Shops and Establishments Act, Chandigarh के प्रावधान भी लागू होते हैं, जो छोटे और मध्यम आकार के establishments पर लागू होते हैं। साथ ही केंद्रीय Industrial Relations Code, 2020 आदि के अंतर्गत औपचारिक रोजगार कानूनों में बदलाव चलते रहते हैं।
“The Industrial Relations Code, 2020 consolidates and amends the laws relating to labour relations, trade unions and industrial disputes.”
Ministry of Labour & Employment, Government of India के अनुसार Industrial Relations Code, 2020 का उद्देश्य कानूनों को सरल बनाना है ताकि उद्यमी और कर्मचारी दोनों के हित सुरक्षित रह सकें।
“The Code on Wages, 2019 consolidates and rationalizes the laws relating to wages, bonus and related protections.”
Ministry of Labour & Employment बताता है कि Code on Wages से वेतन सम्बन्धी नियमों को एकीकृत किया गया है।
“The Code on Social Security, 2020 provides social security for workers and repeals and replaces certain Acts.”
Code on Social Security, 2020 से सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी कवरेज एकीकृत होती है और कुछ पुराने अधिनियम निरस्त होते हैं।
नीचे Chandigarh‑आधारित 4‑6 विशिष्ट परिदृश्य दिए जा रहे हैं, जिनमें कानूनी सलाह आवश्यक हो सकती है। प्रत्येक स्थिति में व्यावहारिक कदम भी बताए गए हैं।
इन परिस्थितियों में एक अनुभवी अधिवक्ता (वकील), कानूनी सलाहकार या एआईसी (आदेशित) निपटान योजना बनाकर मदद कर सकता है। Chandigarh के विशिष्ट नियमों और स्थानीय रिकॉर्ड के अनुसार उचित दावा‑प्रक्रिया की योजना बनना चाहिए।
Chandigarh UT पर भर्ती और बर्खास्तगी को प्रभावित करने वाले प्रमुख कानून नीचे दिए गए हैं। इनमें central codes के साथ UT के स्थानीय अनुपालनों का संगम होता है।
chandigarh administration के अनुसार UT में लागू central codes के साथ स्थानीय नियमों का मिश्रण रहता है। नवीन संहिता लागू होते समय स्थानीय नियमों की विशेषताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है।
बहुत से मामलों में termination के लिए नोटिस या भुगतान‑in‑lieu‑of‑notice की आवश्यकता होती है, विशेषकर जहां Industrial Relations Code या Shops and Establishments Act लागू होते हैं।
Probationary period के दौरान termination सामान्यतः permissible है, परन्तु भेदभाव, प्रतिशोध या असमान व्यवहार से बचना चाहिए; कारण स्पष्ट और तर्कसंगत होने चाहिए।
उचित कारण के बिना termination, प्रदर्शन‑सम्बन्धी पथ पर unfair criteria लागू करना, या किसी grievance के बदले प्रतिशोध दिखना unfair dismissal के संकेत हो सकते हैं।
भेदभाव के आधार पर termination होने पर राज्य/केंद्रीय कानूनों के अनुसार शिकायत दायर की जा सकती है; कार्रवाई में न्यायिक समीक्षा संभव है।
retrenchment के लिए उचित नोटिस, तर्कसंगत कारण और मजदूर प्रतिनिधि के साथ संवाद आवश्यक हो सकता है; UT Chandigarh के अनुसार लागू नियमों का पालन अनिवार्य है।
Code on Wages और Payments of Wages Act के अनुसार समय पर वेतन और बोनस जैसे लाभ भुगतान आवश्यक होते हैं; वेतन से जुडी शिकायतों के लिए प्रावधान बने हैं।
PIP एक मार्गदर्शक प्रक्रिया है; यदि निष्कर्ष termination है, तो उचित नोटिस, रिकॉर्डिंग और कारणों का स्पष्ट उल्लेख आवश्यक है।
कई प्रांतों में termination letter अनिवार्य है; Chandigarh में भी यह दस्तावेजी प्रमाण के तौर पर जरूरी माना जा सकता है।
हां, यदि कर्मचारी यूनियन सदस्यता के कारण दमन या termination जैसी कार्रवाई का सामना कर रहा है, तो यह कानूनी प्रश्न बन जाता है।
Payment of Wages Act के अनुसार वेतन बड़े समय पर भुगतान होना चाहिए; देरी होने पर Labour Department के पास शिकायत दर्ज की जा सकती है।
काउंसिलिंग, Conciliation से लेकर Industrial Tribunal/Appropriate Court तक गया जा सकता है; स्थानीय वकील मार्गदर्शन दे सकता है।
नीचे Chandigarh स्थानांतरण के लिए भर्ती और बर्खास्तगी से जुड़ी 3 विशिष्ट संस्थाओं की सूची दी जा रही है।
उपरोक्त संस्थाओं के संपर्क और दिशानिर्देश रोजगार सुरक्षा के लिए उपयोगी रहते हैं।
नोट: यह पोषण‑गाइड अनुभवजनित मार्गदर्शन के लिए है। विशिष्ट मामले के लिए Chandigarh के स्थानीय adv‑ वकील से मिलकर व्यक्तिगत सलाह लें।
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