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रियल एस्टेट वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
पटना में आवास, निर्माण और विकास कानून राज्य और स्थानीय निकाय के अधीन आती है।
राष्ट्रीय कानूनों के साथ स्थानीय नियम मिलकर खरीदारों और निवासियों के हित सुरक्षित करते हैं।
यह क्षेत्र भवन-निर्माण अनुमति, रेरा पंजीकरण और बिक्री से पूर्व disclosures को अनिवार्य बनाता है।
इन नियमों से परियोजना के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलती है और धोखाधड़ी कम होती है।
No promoter shall advertise, market, book, sell or offer for sale without first registering the real estate project.
Source: rera.gov.in
The real estate regulator shall maintain a public register of real estate projects for public disclosure.
Source: rera.gov.in
Affordable housing for all is a priority under urban housing schemes.
Source: mohua.gov.in
पटना में नया रिहायशी प्रोजेक्ट खरीदना जोखिम भरा हो सकता है. promoters अक्सर रेरा पंजीकरण और disclosures की पूर्ण जानकारी नहीं देते. इस स्थिति में कानूनी सलाहकार से due diligence करवाना अनिवार्य है.
निर्माण-परिचालन में अनुमति लेने और निर्माण-स्थल पर मंजूरी मिलने में देरी हो सकती है. अनुशासनहीन व्यवहार पर संरक्षित अधिकार समझना जरूरी है.
भूमि परिवर्तन, mutation और registry संबंधी विवाद सामने आ सकते हैं. अनुभवी अधिवक्ता दस्तावेजों की सत्यापनी और सूक्ष्म विवरण स्पष्ट कर सकता है.
संरक्षित क्षेत्र, Heritage Zone या पटना नगर निगम के नियम उल्लंघन पर कानूनी जोखिम बढ़ते हैं. ऐसी स्थितियों में उचित सलाह से तत्काल कदम तय होते हैं.
संविदान-बंध अनुबंध, बिक्री प्रस्ताव, पेमेन्ट प्लान आदि में अस्पष्टताओं पर अनुबंध-निवेशक की सुरक्षा आवश्यक है. वकील से ड्राफ्टिंग और संशोधन करवाएं.
किरायेदारी, टैक्स निर्गम, या संपत्ति के विभाजन के मामलों में स्थानीय नियमों की जानकारी जरूरी होती है. स्थानीय अनुभव वाले advosate मदद करेंगे.
Real Estate Regulation Act (RERA) 2016 यह राष्ट्रीय कानून प्रत्येक परियोजना के पंजीकरण, खरीदार-हित सुरक्षा और परियोजना disclosures को अनिवार्य बनाता है. पटना में भी विदेश-फंडिंग और ब्यूरा-रुप से जुड़े कई मामलों में इसका उपयोग होता है.
Bihar Municipal Act 2007 यह कानून नगर निगमों के अधिकार-कर्तव्य तय करता है. प्लॉटिंग, बुनियादी सुविधाओं और भवन-निर्माण नियमों पर स्थानीय नियंत्रण देता है.
Bihar Building Bye-Laws (UDHD के अंतर्गत) भवन-निर्माण के लिए मानक विनिर्देश, ऊँचाई, setbacks और संरचना से जुड़े नियम बताते हैं. Patna Nagar Nigam के अंतर्गत इन bye-laws का पालन अनिवार्य है.
RERA एक राष्ट्रीय कानून है जो रियल एस्टेट परियोजनाओं के पंजीकरण, निर्माण विवरणों और खरीदार-हित के संरक्षण को नियंत्रित करता है. यह परियोजना का सार्वजनिक पंजीकरण और प्रमोटर द्वारा सही disclosures अनिवार्य बनाता है.
RERA पोर्टल पर परियोजना-पंजीकरण संख्या डालकर सत्यापन करें. विक्रेता द्वारा उपलब्ध disclosures, मंजूरी और possession तिथि देखें.
पटना के लिए भवन अनुमति स्थानीय नगर निगम या नगर विकास विभाग से मिलती है. आवेदन में योजना, संरचना, internal और external norms स्पष्ट हों.
मूल्य, भुगतान-विकल्प, possession तिथि, पंजीकरण स्थिति, penalties और dispute-resolution clause शामिल करें. सभी disclosures का उल्लेख भी जरूरी है.
Mutation भूमि मालिक के नामांतरण का प्रक्रिया है. इसे स्थानीय तहसील-शाखा में दाखिल कर registry/तथ्यों के आधिकारिक रिकॉर्ड में बदलाव लाएं.
सब-रेजिस्टार कार्यालय, भू-अधिकार दस्तावेज और निवासियों की ओर से फॉर्म-आधारित शिकायत उपचारित होते हैं. अदालत-मार्ग भी उपलब्ध है यदि समझौता संभव न हो.
RERA के अंतर्गत प्रोजेक्ट-उपबंध की समीक्षा करें. देरी के कारण, नुकसान-प्रतिपूर्ति और possession-समय की पुनर्निर्धारण पर सुझाव लिया जा सकता है.
इस तरह के क्षेत्रों में स्थानीय नियमन और heritage संरक्षण कानून लागू होते हैं. पूर्व-आदेश और अनुमति आवश्यक है ताकि दंडित न हों.
title search और chain-of-title की जाँच एक अनुभवी वकील से कराएं. नक़ल दस्तावेज, registry और mutation रिकॉर्ड की पुष्टि करें.
किराया अनुबंध, संपत्ति टैक्स और city-levied charges में अस्पष्टता पर एडवाइस लें. अदायगी-नीतियों और disputingקע को स्पष्ट करें.
निर्माता, ठेका-शर्तें, समय-सीमा, भुगतान-तालिका और dispute-resolution क्लॉज स्पष्ट हों. अनुभवी advosate contracts खुशी-खुशी सुधारेगा.
जो रेरा, भवन-उन्नयन, नगर-निगम नियमों और mutation मामलों में अनुभव रखे. स्थानीय बार-एसीओ से संदर्भ-पत्र लें और पहले consulta कर लें.
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