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भुवनेश्वर के निवासी और व्यवसाय IT कानून के नियमों से सीधे प्रभावित होते हैं।
मुख्य ढांचा Information Technology Act, 2000 है जिसे 2008 में संशोधित किया गया।
यह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल साइनचर और साइबर अपराध के मामलों को नियंत्रित करता है।
“An Act to provide for the legal framework for electronic governance by giving recognition to electronic records and to digital signatures, and for matters connected therewith or incidental thereto.”
“Intermediaries shall publish clear terms of service and privacy policies and shall appoint a grievance redressal officer.”
“The Digital Personal Data Protection Act 2023 provides for processing of personal data by data fiduciaries with due regard to privacy and data protection principles; it establishes a Data Protection Authority.”
भुवनेश्वर में नागरिकों के लिए व्यावहारिक बातें भी महत्वपूर्ण हैं।
स्थानीय व्यवसाय ऑनलाइन सेवाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक अनुबंधों और डेटा सुरक्षा का पालन करते हैं।
उद्धरण स्रोत: Information Technology Act, 2000 के पाठ और दिशानिर्देशों के लिए MeitY की आधिकारिक जानकारी देखें, तथा Intermediary Guidelines Rules 2021 के संदर्भ MeitY के पन्नों पर उपलब्ध हैं.
Information Technology Act, 2000 (PDF) - आधिकारिक स्रोत
Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rules, 2021 (PDF) - आधिकारिक स्रोत
भुवनेश्वर-आधारित स्टार्टअप के डेटा ब्रिच के कारण शिकायत दर्ज हुआ है। यह कॉरपोरेट डेटा सुरक्षात्मक उपायों के उल्लंघन से जुड़ा मामला हो सकता है। 2-4 वाक्यों के भीतर विशेषज्ञ वकील से समाधान, क्षतिपूर्ति और कानूनी कदम सावधानी से तय करने होंगे।
हॉस्पिटल या क्लिनिक में मरीजों के डेटा के असुरक्षित भंडारण के कारण संवेदनशील सूचना लीक के मामले आ सकते हैं। अदालत-स्तर पर उपचार के साथ साथ IT Act 2000 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जरूरत पड़ेगी।
भुवनेश्वर की एक वेबसाइट पर अवांछित सामग्री, धमकी-भरे संदेश या हैरेसमेंट की शिकायत आए, तो Intermediary Guidelines 2021 के अनुसार प्लेटफॉर्म दायित्वों की समीक्षा आवश्यक होगी।
कर्मचारी के डेटा सुरक्षा अनुबंध में कथित उल्लंघन, NDA और DPDP के दायित्वों पर स्पष्टता चाहिए हो सकती है। ऐसी स्थिति में कानूनी सहायता तत्काल आवश्यक होती है।
फर्जी ऑनलाइन रोजगार-भर्ती साइटों, धोखाधड़ी एप्स या phishing से नागरिकों को नुकसान हो सकता है। IT Act 2000 के प्रावधानों के तहत यथायोग्य FIR और क्षतिपूर्ति प्रावधान लेने की सलाह दी जाती है।
स्थानीय मीडिया पर ऑनलाइन गलत जानकारी के प्रसार के मामले में डिजिटल मीडिया कोड Rules 2021 के अनुसार प्रतिक्रियात्मक कदम उठाने पड़ सकते हैं।
उद्धरण स्रोत: MeitY की आधिकारिक पन्नों पर IT Act, Intermediary Guidelines और DPDP Act के बारे में जानकारी उपलब्ध है।
IT कानून इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल साइनचर और ऑनलाइन गतिविधियों के मानक पर आधारित कानूनी ढांचा है। यह साइबर अपराध, डेटा सुरक्षा और डिजिटल सेवाओं के सभी पक्षों को कवर करता है।
Odisha Police के Cyber Crime Branch और जिला स्तर के साइबर क्राइम सेल प्रासंगिक मामलों की जांच करते हैं। FIR दर्ज कराने के लिए नजदीकी थाने में संपर्क करें।
Information Technology Act के साथ Intermediary Guidelines 2021 और DPDP Act 2023 प्रमुख हैं। ये व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा और प्लेटफॉर्म दायित्व सेट करते हैं।
DPDP Act के अनुसार डेटा प्रोसेसर और फिदूशियरी निर्धारित प्रिंसिपल्स के अनुरूप डेटा संसाधित करते हैं। उपयोगकर्ता के अधिकार भी निर्धारित हैं।
उन्हें स्पष्ट Terms of Service, Privacy Policy प्रकाशित करनी चाहिए और Grievance Officer नियुक्त करना चाहिए।
सुरक्षा हार्डनिंग, लॉगिंग, एक्सेस-नियंत्रण और सुरक्षित संचार नियमों का पालन अनिवार्य है।
DPDP Act पर्सनल डेटा के प्रसंस्करण को नियंत्रित करता है और Data Protection Authority की स्थापना करता है।
हथियार-सीमाओं से अधिक, धोखाधड़ी, गुप्तचर, या प्रणाली में बद-नियोजन से जुड़े अपराध IT एक्ट और IPC के तहत आते हैं।
IT Act 2000 और उसके संशोधनों के प्रावधान दंडनीय हैं, विशेषकर डेटा सुरक्षा और साइबर अपराध मामलों में।
हां, कानून के अनुरोध पर पर्याप्त कारण और प्रक्रिया के साथ डाटा साझा करना पड़ सकता है, लेकिन निजी जानकारी की सुरक्षा अनिवार्य है।
DPDP Act भारत के सभी राज्यों के residents के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से लागू है, जिसमें Odisha भी शामिल है।
कई बार पहले कॉन्सल्टेशन मुफ्त होते हैं, पर विस्तृत कार्य के लिए शुल्क तय होते हैं।
DPDP Act 2023 का प्रभाव, Intermediary Guidelines 2021 में प्रासंगिक संशोधन, और डेटा सुरक्षा के नए मानक हाल के बदलाव हैं।
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