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बीकानेर राजस्थान के प्रमुख व्यापारिक शहरों में से एक है और यहाँ के उद्योग विदेशी बाज़ारों से जुड़ते हैं।
भारतीय संविधान के अनुसार अंतरराष्ट्रीय कानून का अनुपालन घरेलू कानून के साथ मिलकर किया जाता है, ताकि अनुबंध और समझौते आसानी से लागू हो सकें।
कानून व्यवस्था में संसद के अधिकार से विदेशी समझौते को भारतीय कानून का हिस्सा बनाया जाता है ताकि विवाद सुलझाना सरल हो सके।
Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament has power to make laws for the whole or any part of the territory of India for implementing any treaty, agreement or convention with any other country or any provision of international law.
The State shall endeavour to promote international peace and security and to maintain just and honorable relations with foreign states.
All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security and justice are not endangered.
बीकानेर निवासियों के लिए यह स्पष्ट है कि अंतरराष्ट्रीय नियम भारत के घरेलू कानून के भाग बनते हैं। अनुबंधों के निष्पादन में स्थानीय अदालतों से सहायता मिलती है।
नीचे दिए गए परिदृश्य सामान्य हैं और बीकानेर के व्यवसायों में अक्सर सामने आते हैं। नोट रखें कि ये वास्तविक रिकॉर्ड के बजाय व्यावहारिक स्थिति पर आधारित हैं।
बीकानेर सहित भारत में अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुपालन के लिए निम्न 2-3 कानून प्रमुख हैं।
इन कायदों के साथ बीकानेर के व्यवसाय और व्यक्तियों को अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों में स्पष्ट दिशा मिलती है।
नहीं सीधे नहीं, पर संसद Article 253 के तहत कानून बनाकर उसे घरेलू कानून बना देती है। फिर अदालतें उसी के अनुसार निर्णय लेती हैं।
विदेशी अनुबंध, अंतरराष्ट्रीय arbitration के परिणाम, cross-border payments और विदेशी निवेश से जुड़ी शिकायतें शामिल हैं।
Arbitration and Conciliation Act, 1996 के तहत प्रक्रियाएँ और संचालक नियम लागू होते हैं, साथ ही New York Convention के सिद्धांत उपयोग होते हैं।
विदेशी मुद्रा के बिना अनुमति लेनदेन, अप्रवर्तन और गैर-नियंत्रित प्रवाह पर रोक लगती है; RBI के दिशानिर्देश लागू होते हैं।
हाँ, नियमों के अनुसार Foreign Direct Investment और Licensing प्रक्रियाओं का पालन करते हुए किया जा सकता है।
हाँ, जब संसद ने वह कानून बनाकर domestic law में डाल दिया हो और संदर्भित मामले में लागू हो रहा हो।
Incoterms, governing law, dispute resolution clause, arbitration seat और enforceability को स्पष्ट करें।
सरकारी वेबसाइट, संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेज और न्यायिक निर्णय उच्च-विश्वसनीय होते हैं; MEA के treaties इन-फोर्स पेज भी मदद करते हैं।
स्थानीय कानून फर्मों, कॉलेजेस और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों से अंतरराष्ट्रीय कानून के बोध को विकसित किया जा सकता है।
यदि अंतरराष्ट्रीय contracts, disputes, या cross-border compliance है, तो विशेषज्ञ अंतरराष्ट्रीय कानूनी सलाहकार की भूमिका अनिवार्य हो सकती है।
डिजिटल ट्रेड, डेटा प्रवाह और वैश्विक व्यापार-नीतियों में नवीन नियम आ रहे हैं जो स्थानीय व्यापार के लिए नई चुनौतियाँ बनाते हैं।
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![Adv Vijay Dixit Adv Sunita Dixit [Bikaner District and Session Court] And High Court Jodhpur & Jaipur](https://lawzana.com/storage/firms/28664/17716881676147.jpg)
