कोझिकोड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून वकील

1. कोझिकोड, भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून का संक्षिप्त अवलोकन

कोझिकोड एक प्रमुख समुद्री बंदरगाह शहर है जहाँ स्पाइस, समुद्री उत्पाद और समुद्री सेवाओं का निर्यात-आयात होता है. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून इन गतिविधियों को केंद्र सरकार, अन्य प्राधिकरणों और पर्मनेंट नीति-निर्माताओं के साथ मिलकर आकार देता है. FTDR अधिनियम, FEMA और कस्टम कानून जैसे ढांचे को लेकर आप कोझिकोड से जुड़े व्यापार को कानूनी सुरक्षा मिलती है. Kochi पोर्ट के साथ स्थानीय प्रशासनिक नियम भी भूमिका निभाते हैं, पर मुख्य कानून केंद्रीय नीतियों के अंतर्गत आते हैं.

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

कोझिकोड के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिवेश में सही कानूनी मार्गदर्शन अनिवार्य है. नीचे 4-6 वास्तविक-स्थिति हैं जिनमें आप एक वकील या कानूनी सलाहकार की सहायता ले सकते हैं.

• स्पाइस या फिश एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंसिंग और लाभ-योजनाओं का सही इस्तेमाल- DGFT रजिस्ट्रेशन, IEC संख्या, शिपिंग बिल, RoDTEP क्लेम आदि में गाइडेंस चाहिए.
• कोझीकोड पोर्ट पर आयात-निर्यात क्रियाओं की क्लियरेंस- कस्टम क्लियरेंस, HS कोड निर्धारण और मूल्य निर्धारण में विशेषज्ञता चाहिए.
• विदेशी भुगतान वर्सेस रेगुलेशन- Kochi आधारित कंपनी के लिए FEMA तथा RBI के नियमों के पालन में कन्फर्मेशन चाहिए.
• foreign IP लाइसेंसिंग और टेक्निकल सप्लायर्स के साथ अनुबंध- TRIPS नियमों के अनुरूप अनुबंध, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अधिकार सुरक्षित करना आवश्यक है.
• ड्यूटी-ड्रॉब-हटाने के लिये शिकायत और ड्यूटी रिफंड- RoDTEP के अंतर्गत निकासी के दावों के लिए सही दस्तावेज चाहिए.
• डिस्प्यूट्स और ट्रेड-संबंधी अनुबंध- foreign supplier के साथ विवाद होने पर भारतीय आर्बिट्रेशन एक्ट या इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का चयन करना चाहिए.

3. स्थानीय कानून अवलोकन

कोझिकोड में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून को संचालित करने वाले प्रमुख कानून ये हैं:

• Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992- विदेशी व्यापार के नियंत्रण और विकास के लिए मुख्य कानूनी ढांचा है. यह नीति बनाती है कि कौन सा वस्तु किस प्रकार निर्यात या आयात हो सकता है.
• Customs Act, 1962- आयात-निर्यात पर लगने वाले कस्टम शुल्क, मूल्यांकन और क्लियरेंस प्रक्रियाओं का कानूनी आधार देता है.
• Foreign Exchange Management Act, 1999- विदेशी मुद्रा लेनदेन, विदेशी निवेश और भुगतान व्यवस्था को नियंत्रित करता है. FEMA विदेशी लेनदेन के लिए नियम बनाता है ताकि व्यापारिक लेन-देन सुगम हों.
• Integrated Goods and Services Tax Act, 2017- आयात पर IGST, आंतरिक वस्तुओं/सेवाओं पर GST की व्यवस्था को एकीकृत करता है. कोझीकोड जैसे बंदरगाह शहरों में आयात-निर्यात के मूल्यांकन और कर-स्वीकृति पर इसका प्रभाव है.

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

IEC आवश्यक क्यों है?

IEC संख्या विदेशी व्यापार के लिए अनिवार्य पहचान है. बिना IEC के निर्यात-निर्यात प्रक्रियाएं शुरू नहीं हो सकतीं. यह DGFT द्वारा निर्धारित एकल पंजीकरण कोड है.

RoDTEP क्या है और मुझे कब आवेदन करना चाहिए?

RoDTEP एक उत्साहन योजना है जो MEIS के स्थान पर आई है. यह निर्यात पर शुल्कों के टैक्स-योग्य हिस्से को वापिस दिलाती है. शुरूआती दौर में exporters को RoDTEP के लिए DGFT पोर्टल पर आवेदन करना होता है.

कौन-से दस्तावेज़ आयात-निर्यात में जरूरी हैं?

मुख्य दस्तावेज़ों में IEC, शिपिंग बिल, बिल ऑफ लेडिंग, इनवॉयस, कस्टम मूल्यांकन प्रपत्र और RoDTEP/MEIS प्रकार के प्रावधानों के अनुसार दस्तावेज़ होते हैं. Kozi-code और HS कोड सही पहचानना आवश्यक है.

अगर विदेशी सप्लायर से अनुबंध विवाद हो जाए तो क्या करे?

भारतीय आर्बिट्रेशन एक्ट के अंतर्गत विवाद को ऑफ- कोर्ट-समझौते, मध्यस्थता या सिटी-केस में हल किया जा सकता है. SIAC या ICC India जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आर्बिट्रेशन के विकल्प होते हैं.

FEMA के अंतर्गत कौन सी कमियों पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं?

FOREIGN एक्सचेंज लेन-देन, रीपैट्रिएशन, और विदेशी निवेश के नियमों के उल्लंघन पर RBI के पास शिकायत दर्ज होती है. यह多-स्टेप प्रक्रिया है जिसमें कागजी कार्यवाही आवश्यक होती है.

कस्टम ड्यूटी और IGST कैसे निर्धारित होते हैं?

आयात पर कस्टम ड्यूटी और IGST HS कोड पर निर्भर करते हैं. स्थान-विशेष पर कुछ सामानों के लिए वैधानिक इजारे होते हैं; स्थानीय मूल्यांकन केंद्र से मिलकर निर्धारित होगा.

क्यों Incoterms ज़रूरी हैं?

Incoterms वितरण-जोखिम और लागत-धारणा साफ करते हैं. Kochi जैसे पोर्ट शहरों में शिपिंग, बीमा और लागत बंटवारे को स्पष्ट करते हैं.

स्पाइस एक्सपोर्ट के लिए किन उपायों की जरूरत होगी?

DGFT से लाइसेंसिंग, IEC, HS कोड निर्धारण और RoDTEP क्लेम आवश्यक है. क्लियरेंस के समय कस्टम मूल्यांकन भी मानक होगा.

स्पष्ट आयात-निर्यात नीति किसे प्रभावित करती है?

FTDR Act और ITA नियम निर्यात-निर्यात के लिए स्पष्ट नियम बनाते हैं. Upskilling और नीति-परिवर्तन के साथ व्यापार-केस के अनुरूप मार्गदर्शन चाहिए.

क्या मैं राज्य कर (GST) और आयात पर अलग-थलग कर चुका सकता हूँ?

IGST आयात-आयातित वस्तुओं पर लगता है और GST परिषद के नियमों के अनुसार लागू होता है. स्थानीय व्यापारी के लिए यह समायोजन आवश्यक है.

भारत में मौजूदा ट्रेड-चर्चाओं में नई चीजें क्या हैं?

FTP 2021-26 के अंतर्गत RoDTEP और Make in India जैसे कार्यक्रम तेजी से लागू हो रहे हैं. डिजिटल पेयमेंट और ई-फाइलिंग भी बढ़ रही है.

क्या स्पेशल आर्थिक ज़ोन में कारोबार आसान है?

EZ/SEZ में कर-छूट और आसान प्रक्रिया मिलती है. Kochi के आसपास SEZ नियमों के अनुरूप व्यापार करना लाभदायक हो सकता है.

5. अतिरिक्त संसाधन

इन प्रमुख संगठनों से व्यापार-नियमन, बाजार-जानकारी और कानूनी सहायता मिलती है.

• Directorate General of Foreign Trade (DGFT) - https://www.dgft.gov.in/
• Cochin Port Trust (CoPT) - https://www.cochinport.com/
• Federation of Indian Export Organisations (FIEO) - http://www.fieo.org/

“Foreign Trade Policy is announced by the Government of India for a period of five years.”

“FEMA provides a liberal regime for foreign exchange transactions.”

“RoDTEP scheme has been introduced to replace MEIS and to continue export incentive support.”

6. अगले कदम

1. अपने व्यापार मॉडल और निर्यात-बाय-निर्यात प्रक्रियाओं की एक स्पष्ट तस्वीर बनाएं.
2. IEC पंजीकरण और आवश्यक लाइसेंसिंग के लिए DGFT के साथ आवेदन शुरू करें.
3. HS कोड,Tariff आदि के सही चयन के लिए एक अनुभवी कानूनी सलाहकार से मिलें.
4. FEMA और RBI के अनुपालन के लिए मौजूदा प्रक्रियाओं की समीक्षा कराएं.
5. कस्टम ड्यूटी, IGST और RoDTEP के दावों के लिए रिकॉर्ड-केफफर बनाएं.
6. डायरेक्ट-हैंडलिंग और कॉन्ट्रैक्ट-रेजिस्टर के लिए एक आर्बिट्रेशन-सम्बन्धी रणनीति बनाएं.
7. स्थानीय Kochi पोर्ट और CoPT के साथ क्लियरेंस-चक्र के लिए संपर्क बनाए रखें.