पहले से उपयोगकर्ता हैं? साइन इन करें
अपनी ज़रूरतें हमारे साथ साझा करें, कानूनी फर्मों से संपर्क प्राप्त करें।
मुफ़्त। 2 मिनट लगते हैं।
नोएडा उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले की एक प्रमुख वाणिज्यिक राजधानी है. यहाँ कई उत्पादन, टेक्नालॉजी और ई कॉमर्स कंपनियाँ वैश्विक बाजारों से जुड़ी हैं. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून cross-border आयात-निर्यात, विदेशी मुद्रा विनियमन और सीमा शुल्क से जुड़े नियमों का समुच्चय है.
नोएडा के व्यवसायी DGFT, CBIC और RBI के कानूनों के अनुरूप काम करते हैं. ये कानून आयात-निर्यात प्रक्रियाओं, भुगतान विनियमों और लाइसेंसिंग के लिए ढांचा निर्मित करते हैं. कानूनी सलाह से शिपिंग, मूल्यांकन और भुगतान के जोखिम घटते हैं.
हाल के समय में डिजिटलीकरण और सरल प्रक्रियाओं पर बल दिया जा रहा है. ई इनवॉयसिंग, ई-वे बिल और जीएसटी आयात-निर्यात पर प्रभाव डालते हैं. SCOMET नियमों के तहत द्वि-उपयोगी वस्तुओं पर नियंत्रण में पारदर्शिता बढ़ी है.
“The Foreign Trade Policy aims to promote exports and strengthen India’s position in world trade.”
“Customs procedures are being modernized to reduce clearance time and improve compliance.”
यह सीमा शुल्क, विदेशी मुद्रा विनियमन, आयात-निर्यात नीति और वैश्विक अनुबंध नियमों का समुच्चय है. यह नोएडा के व्यवसायों को cross-border लेनदेन में मार्गदर्शन देता है.
IEC नंबर, FTDR के अनुसार लाइसेंस और यदि आवश्यक हो तो SCOMET लाइसेंस. RBI के FX दिशा-निर्देश भी मानना अनिवार्य है.
IEC एक अनिवार्य पहचान संख्या है जो DGFT जारी करता है. इसे ऑनलाइन DGFT पोर्टल से आवेदन कर प्राप्त किया जाता है.
IEC, प्रायः L/C और खरीद-फरोख्त अनुबंध, बिल ऑफ लाडिंग और कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी आवश्यक हो सकती है. DGFT के निर्देशों का पालन करें.
जब व्यापार द्वि-उपयोगी या सुरक्षा से जुड़े मदों पर नियंत्रण हो. नोएडा स्थित कंपनियाँ उच्च-तकनीकी वस्तुओं के आयात-निर्यात में यह लाइसेंस मांग सकती हैं.
FX regulations FEMA के अंतर्गत RBI से निर्धारित होते हैं. विदेशी भुगतान, ऋण-स्वीकृति, और ट्रेड-फाइनांसिंग नियमों का पालन जरूरी है.
कस्टम्स वैल्यूएशन HS कोड पर निर्भर है. CBIC द्वारा निर्धारित दरें लागू होती हैं और मूल्यांकन समय-समय पर अपडेट होता है.
IGST, CGST और SGST के माध्यम से आयात-निर्यात पर टैक्स लगाया जाता है. इंटर-स्टेट बिक्री और एक्सपोर्ट्स पर नियम GST पोर्टल पर मिलते हैं.
न्यूनतम आयात-निर्यात लाइसेंस, IEC और DGFT के निर्यात-उत्पादन निर्देशों के अनुरूप प्रक्रिया करें. ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के नियमों का पालन करें.
DGFT द्वारा जारी FTDR नियमों के अनुसार IEC और आवश्यक हो तो EPCG या SEZ/EOU लाभों के लिए लाइसेंस दें.
डायरेक्ट स्पीड क्लियरेंस, सही HS कोड चयन, सही मूल्यांकन और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से समय घट सकता है. CBIC के ई-फाइलिंग पोर्टल का उपयोग करें.
DGFT, CBIC और RBI के शिकायत/सहायता पोर्टल्स पर अपील की जा सकती है. आधिकारिक चैनलों से संपर्क करें.
Lawzana आपको योग्य कानूनी पेशेवरों की चयनित और पूर्व-जाँच की गई सूची के माध्यम से नोएडा में में सर्वश्रेष्ठ वकील और कानूनी फर्म खोजने में मदद करता है। हमारा प्लेटफ़ॉर्म अभ्यास क्षेत्रों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून सहित, अनुभव और ग्राहक प्रतिक्रिया के आधार पर तुलना करने की अनुमति देने वाली रैंकिंग और वकीलों व कानूनी फर्मों की विस्तृत प्रोफ़ाइल प्रदान करता है।
प्रत्येक प्रोफ़ाइल में फर्म के अभ्यास क्षेत्रों, ग्राहक समीक्षाओं, टीम सदस्यों और भागीदारों, स्थापना वर्ष, बोली जाने वाली भाषाओं, कार्यालय स्थानों, संपर्क जानकारी, सोशल मीडिया उपस्थिति, और प्रकाशित लेखों या संसाधनों का विवरण शामिल है। हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर अधिकांश फर्म अंग्रेजी बोलती हैं और स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों कानूनी मामलों में अनुभवी हैं।
नोएडा, भारत में में शीर्ष-रेटेड कानूनी फर्मों से उद्धरण प्राप्त करें — तेज़ी से, सुरक्षित रूप से, और बिना अनावश्यक परेशानी के।
अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
हम इस पृष्ठ की सामग्री के आधार पर की गई या न की गई कार्रवाइयों के लिए सभी दायित्व को अस्वीकार करते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत या पुरानी है, तो कृपया contact us, और हम उसकी समीक्षा करेंगे और जहाँ उचित हो अपडेट करेंगे।
