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पुरी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून स्थानीय व्यापार को वैश्विक मानकों से जोड़ता है। विदेशी विक्रेता-खरीदार के बीच अनुबंध, आयात-निर्यात प्रक्रियाएं और कर-प्रत्ये menem आदि कानूनों से संचालित होते हैं। विदेशी व्यापार नीति, सीमा शुल्क तथा जीएसटी नियमों का अनुपालन एक ही समय पर आवश्यक होता है।
DGFT और CBIC के नियम पुरी के व्यापारिक कारोबार पर प्रभाव डालते हैं, भले ही आप एक छोटे हस्तशैली विक्रेता हों या एक होटल-स्व-उद्योग से जुड़े व्यवसाय। स्थानीय व्यवसायी आम तौर पर IEC संख्या, निर्यात इनसेंटिव, आयात-निर्यात अनुबंध और विवाद समाधान के लिये कानूनी सहायता लेते हैं।
“The objective of the Trade Facilitation Agreement is to expedite the movement, clearance and release of goods including goods in transit.”
यह विश्व व्यापार संगठन का आधिकारिक उद्देश्य व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाकर वैश्विक व्यापार को तेज करना है।
“IGST is levied on inter-state supplies of goods and services and on imports.”
यह GST पोर्टल से लिया गया स्पष्ट बिंदु है कि अंतर-राज्यीय तथा आयात पर IGST लागू होता है।
पुरी के वास्तविक उदाहरणों में हैं: एक सोन-पत्र हस्तशिल्प समूह का निर्यातक, जो IEC के साथ RoDTEP लाभ के लिये DGFT-लाइन का पालन करता है; एक होटल पूर्ति स्रोत जो आयात-निर्माण के बिलिंग, HS कोडिंग और क्लेम-नीतियों के अनुसार अनुबंध बनवाता है; एक फ्री-लांस डिज़ाइनर जो अपने डिज़ाइन-आईपी की सुरक्षा हेतु ट्रेडमार्क पंजीकरण करवाता है।
इन कानूनों के अनुसार पुरी के उद्योगों को DGFT, CBIC और GST विभाग के निर्देशों का पालन करना होता है।
IEC एक दस अंकों का यूनिक पहचान नंबर है जो निर्यात-निर्यात के लिए अनिवार्य है। बिना IEC के भारत से सामान निर्यात नहीं हो सकता।
DGFT के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन देकर आप IEC प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन के साथ पहचान-प्रमाण और व्यवसाय विवरण आवश्यक होते हैं।
Foreign Trade Policy व्यवसायिक निर्यात को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की नीति है। यह प्रोत्साहन, ड्यूटी-ड्रॉ और प्रक्रियात्मक सहायता देता है।
IGST आयात पर और inter-state आपूर्ति पर लगता है। आयात के समय इसे सीमा शुल्क के साथ मिलाकर भुगतान किया जाता है।
डिज़ाइन, लोगो और ट्रेडमार्क के पंजीकरण से सुरक्षा मिलती है। IPR उल्लंघन पर अदालत-निर्णय और राहत मिल सकती है।
RoDTEP, MEIS (अब RoDTEP से स्थानांतरित) जैसे प्रोत्साहन योजनाएं हैं। उनके लिए DGFT पोर्टल पर आवेदन करना आवश्यक है।
खासकर उत्पाद सुरक्षा और बाजार मानकों के लिए हाँ, चुने गए बाजार के अनुसार लागू मानक अपनाने चाहिए।
ADR, Arbitration और न्यायिक फैसलों के विकल्प होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौते में arbitration महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।
निर्धारित सीमा शुल्क कार्यालय से संपर्क करें; DGFT और CBIC की वेबसाइट पर स्थानीय कार्यालय की जानकारी मिलती है।
ECI/पंजीकरण, कॉन्ट्रैक्ट, बिल ऑफ लाडिंग, आयात-निर्यात प्रमाणपत्र, HS कोड और चालान पर्याप्त होते हैं।
हाँ, लेकिन नियमों में कॉम्प्लायंस, FMC और FDI-नीतियाँ लागू होती हैं। समझौते-स्तर पर वैधानिक सलाह जरूरी है।
ट्रेडमार्क और डिज़ाइन पंजीकरण आम तौर पर समय-सीमा के साथ मिलते हैं; रिन्यूअल जरूरी हो सकता है।
“The Trade Facilitation Agreement aims to expedite the movement, clearance and release of goods.”
“IGST is payable on inter-state supplies of goods and services and on imports.”
नोट: यह गाइड सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है और कानूनी सलाह नहीं है। विशिष्ट मामले के लिए पुरी, ओड़िशा के अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वकील से संपर्क करें।
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