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रायपुर में निवेश और व्यवसाय संरचना के कानून केंद्र और राज्य स्तर के नियमों का संयुक्त प्रभाव बनाते हैं। नए उद्यम के लिए सही संरचना चुनना, पूंजी संरचना तय करना और अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य है। कानूनी सलाहकार आपकी योजना के लिए उपयुक्त कॉरपोरेशन् संरचना, कर लाभ और दायित्व स्पष्ट करते हैं।
स्थानीय औद्योगिक गतिविधियों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहन के साथ केंद्र सरकार की नीतियाँ भी जुड़ी होती हैं। निवेश के प्रकार पर निर्भर करके संरचना चयन में कॉरपोरेट, LLP या आपसी समझौता जैसी विकल्प उपलब्ध होते हैं।
“An Act to provide for the incorporation, regulation and dissolution of companies.”Source: Ministry of Corporate Affairs (MCA) - The Companies Act, 2013.
“An Act to consolidate and amend the law relating to foreign exchange.”Source: Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA).
“An Act to provide for the registration and regulation of Limited Liability Partnerships.”Source: Limited Liability Partnership Act, 2008.
रायपुर में कंपनियाँ, limited liability partnership, sole proprietorship और partnership आदि संरचनाओं के विकल्प मिलते हैं। इनकी पसंद व्यापार के प्रकार, पूंजी जरूरत और जोखिम के अनुसार बदलती है।
FDI विदेशी निवेश है जो भारतीय कंपनियों में पूंजी लगाता है। automatic route के अंतर्गत कई क्षेत्रों में सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं होती है।
कंपनी शुरू करने के लिए नाम पंजीकरण, निदेशक-प्रत्यय, ऑब्जेक्ट-स्टेटमेंट, पंजीकरण और Мемोरेंडम/आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन की तैयारी आवश्यक है।
हाँ, स्थानीय व्यापार के प्रकार पर निर्भर करता है। CG Shops and Establishments Act के अंतर्गत पंजीकरण आवश्यक हो सकता है।
उद्योग-क्षेत्र, निदेशक-स्तर, विदेशी पूंजी संरचना, रेमिटेंस-मैकेनिज्म आदि विवरण चाहिए होते हैं।
पूंजी संरचना, प्रमोटर-शेयर होल्डिंग, निदेशक-डिस्क्लोज़र, कॉरपोरेट गवर्नेंस से जुड़ी आवश्यकताएं आदि का पालन जरूरी है।
LLP में भागीदारी का सीमित दायित्व होता है, जबकि कंपनी में निदेशकों-शेयरहोल्डर्स के दायित्व अलग होते हैं।
GST पंजीकरण, आयकर पंजीकरण और यदि applicable हो तो TDS आदि के लिए पंजीकरण जरूरी हो सकता है।
वार्षिक रजिस्ट्रेशन, वित्तीय विवरण, बोर्ड मीटिंग और शेयरधारकों की बैठक आदि के नियम तय समय-रेखा के भीतर पूरे करने होते हैं।
CSIDC आदि के माध्यम से स्पेशल इंडस्ट्रियल प्रोमोशन्स और रेलवे-आधारित बुनियादी सुविधाओं जैसे लाभ मिल सकते हैं।
कानूनी दस्तावेज, कॉन्ट्रैक्ट्स, पूंजी संरचना और अनुपालन रिकॉर्ड की जाँच करें। अनुभवी advsior से मार्गदर्शन लें।
शर्तें, अधिकार, दायित्व, dispute resolution और governing law स्पष्ट करें।
राज्य की कॉरपोरेट-सम्बन्धी मुकदमों के लिए उच्च न्यायालय और जिला स्तर के tribunals के अंतर्गत विवाद निपटते हैं।
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प्रत्येक प्रोफ़ाइल में फर्म के अभ्यास क्षेत्रों, ग्राहक समीक्षाओं, टीम सदस्यों और भागीदारों, स्थापना वर्ष, बोली जाने वाली भाषाओं, कार्यालय स्थानों, संपर्क जानकारी, सोशल मीडिया उपस्थिति, और प्रकाशित लेखों या संसाधनों का विवरण शामिल है। हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर अधिकांश फर्म अंग्रेजी बोलती हैं और स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों कानूनी मामलों में अनुभवी हैं।
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इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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