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हरियाणा निवेश के लिए उत्तर भारत का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। राज्य सरकार ने उद्योग-उन्मुख नीतियाँ अपनाई हैं और एकल विंडो अनुमोदन प्रणाली शुरू की है ताकि व्यवसाय आसानी से शुरू हो सके।
केंद्र सरकार के केंद्रीय कानून और राज्य की नीतियाँ मिलकर निवेश की सुविधा बनाती हैं। मुख्य रूप से विदेशी निवेश, कंपनी रजिस्ट्रेशन और कराधान पर एक ही स्थान से मार्गदर्शन मिलता है।
उद्धरण
“FDI is allowed under automatic route in many sectors.” - DPIIThttps://dpiit.gov.in
उद्धरण
“The Foreign Exchange Management Act, 1999 seeks to consolidate and amend the law relating to foreign exchange.” - RBIhttps://www.rbi.org.in
उद्धरण
“The Companies Act, 2013 provides for corporate governance, transparency and accountability.” - MCAhttps://www.mca.gov.in
हरियाणा में निवेशक सुविधाजनक नियमों के साथ land, licenses, और regulatory clearances एक जगह मिलते हैं। राज्य में उद्योग-आधारित क्लस्टर और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास पर जोर है।
हरियाणा में निवेश से जुड़ी कानूनी जटिलताओं में सही मार्गदर्शन आवश्यक है। नीचे पांच प्रमुख परिदृश्य दिए गए हैं जिनमें वकील सलाह जरूरी है।
उदाहरण के तौर पर Gurugram के ऑटोमोटिव क्लस्टर में निवेश के दौरान land lease, environmental clearances और RoC-फाइलिंग एक साथ करवाने के लिए एक कानून-सलाहकार की जरूरत होती है।
हरियाणा में निवेश को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानून राष्ट्रीय स्तर पर लागू होते हैं और राज्य में इनकी अनुपालना होती है। नीचे 2-3 प्रमुख कानून दिए गए हैं।
इन कानूनों के अंतर्गत Haryana में उद्योग स्थापित करने वाले निवेशकों को अनुसार विभागीय पंजीकरण, थर्ड पार्टी चेक, और रिपोर्टिंग की जरूरत होती है।
FDI नियम, Companies Act 2013, GST और आयकर नियम समझना जरूरी है। RBI तथा MCA की आधिकारिक गाइडलाइंस देखना लाभकारी रहता है।
FDI अधिकांश क्षेत्रों में automatic route के अंतर्गत अनुमति है। कुछ क्षेत्र के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक होती है।
भूमि अनुबंध, भूमि-उपयोग, पर्यावरण अनुमति, और स्थानीय उद्योग विभाग से अनुमति चाहिए। HR/ESD के अनुसार लिस्ट बदल सकती है।
कंपनी रजिस्ट्रेशन, शेयर-होल्डिंग डिटेल्स, वार्षिक रिपोर्ट और खातों की ऑडिट रिपोर्ट RoC को जमा करनी होती है।
राज्य-स्तर पर वस्तु और सेवाओं की बिक्री पर GST लगाने के लिए पंजीकरण अनिवार्य होता है।
भूमि-खरीदारी और लीज़ निर्भर करती है स्थानीय कानूनों और भूमि विरासत के नियमों पर। अनुबंध स्पष्ट और रिकॉर्डेड होना चाहिए।
सबसे पहले कानूनी सलाह लें, फिर विवाद समाधान, IPC/CFI के अनुसार उचित चरण उठाएं और आवश्यक सुधार करें।
सरकारी नीति के अनुसार कुछ क्षेत्रों में कर शुल्क में कमी या आवेदन-आधारित प्रोत्साहन मिल सकता है।
उल्लंघन पर फाइन, परमिशन रद्दीकरण या दण्डित हो सकते हैं। RBI और न्यायालय के निर्देश मानना अनिवार्य रहता है।
व्यवसाय योजना, स्थानीय क्लस्टरों का अध्ययन, कानूनी संरचना तय करना और एक अनुभवी advocate से प्रारंभिक कानूनी समीक्षा लेना बेहतर है।
कर-पालन, सुरक्षा, और प्रतिष्ठान-लाभ की दृष्टि से संरचना स्पष्ट रखना लाभकारी रहता है।
सरकारी पोर्टल और विभागीय कार्यालयों से जानकारी प्राप्त करें; एकल विंडो प्रक्रिया से जुड़े पन्नों को प्राथमिकता दें।
आधिकारिक साइट्स के लिंक:
हरियाणा के संदर्भ में विभागीय जानकारी के लिए राज्य के आधिकारिक पोर्टल का उपयोग करें: https://www.haryana.gov.in
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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