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भारत में नौकरी में भेदभाव को संविधान और विशिष्ट कानूनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है. अयोध्या-यूपी के निवासी भी इन अधिकारों के दायरे में आते हैं. केंद्र और राज्य कानून एक समान अवसर और निष्पक्ष रोजगार के सिद्धांत को उन्नत करते हैं.
Constitutional protection के तहत समानता का अधिकार हर कर्मचारी पर लागू होता है. Article 14 और Article 16 रोजगार के अवसरों में भेदभाव रोकते हैं. ये अधिकार निजी संस्थाओं पर भी लागू होते हैं जब वे अनुबंध-आधारित रोजगार देते हैं.
“The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.”
“The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.”
नए कोड और अधिनियम भेदभाव के विशिष्ट रूपों को रोकते हैं. उदाहरण के लिए वेतन, विवाह-स्थिति, विकलांगता, और महिला सुरक्षा जैसे क्षेत्रों पर स्पष्ट प्रावधान स्थापित करते हैं.
Ayodhya में वास्तविक उदाहरणों के कारण आपसी समझ और दस्तावेज़ी साक्ष्यों की जरूरत बढ़ती है. कानूनी मदद से आपके अधिकार सुरक्षित रहेंगे और उचित समाधान मिलने की संभावना बढ़ेगी.
“The State shall not discriminate against any citizen on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.”Constitution of India - Article 15
“The Equal Remuneration Act provides for the payment of equal remuneration to men and women workers for the same work or for work of a similar nature.”Official text - The Equal Remuneration Act, 1976
Ayodhya में इन प्रविधानों का प्रभावस्थापन राज्य-स्तर पर UP Labour Department और District Administration के माध्यम से होता है. व्यापार-स्थापनों को भी इन अधिकारों का पालन करना होता है.
भेदभाव वह स्थिति है जिसमें रोजगार, वेतन या अवसर किसी व्यक्ति के लिंग, जाति, धर्म, आयु, विकलांगता या अन्य वैधानिक सुरक्षा-स्तर के कारण असमान तरीके से प्रभावित होते हैं.
हाँ, अनुच्छेद 14, 15 और 16 सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में समान अवसर सुनिश्चित करते हैं.
सबसे पहले नियोक्ता के मानव संसाधन विभाग से चर्चा करें, फिर दस्तावेज जुटाएं. असंतुष्ट रहने पर कानूनी सलाहकार से सलाह लें और शिकायत दायर करें.
कर्मस्थल पर आइलाइंस समितियों के पास शिकायत दर्ज कराएं. अगर मदद नहीं मिलती, तो पुलिस या कोर्ट से कानूनी सहायता लें.
किसी विकलांगता के कारण रोजगार-चयन, पदोन्नति या वेतन-निर्णय में भेदभाव किया जाए तो यह भेदभाव माना जाएगा.
नुकसान-भरपाई, वेतन-अनुदान, प्रमोशन के अवसरों का पुनः-multiplex এবং कुछ मामलों में नौकरी-पर स्थायी सुरक्षा मिल सकती है.
आमतौर पर विवाद-समाधान से पहले संधि या शिकायत-समिति से स्मूद-हैंड-ओवर की कोशिश की जाती है; अन्यथा अदालत में मामला जाता है.
छोटे उद्योगों के लिए भी समान कानून आते हैं. स्थानीय Labour Office और LASA के माध्यम से मार्गदर्शन मिलता है.
नहीं. भेदभाव सभी के विरुद्ध हो सकता है, विकलांगता, आयु, धर्म, जाति आदि पर भी लागू होता है.
कर्मचारी-डाटा, वेतन संरचना, पदोन्नति-पूर्वक प्रक्रियाएँ पारदर्शी होनी चाहिए. आवश्यक होने पर external audit भी किया जा सकता है.
हाँ, NALSA और LASA जैसे संगठनों के माध्यम से मुफ्त या कम-लागत कानूनी सहायता मिलती है. Ayodhya में DLSA भी उपलब्ध हो सकता है.
नहीं. भेदभाव अनुचित है और कानून के अनुसार रोकना अनिवार्य है. कंपनियाँ मानक-ह्यूमन-राइट्स के अनुरूप व्यवहार करेंगी.
फाइलिंग के समय-सीमाओं को समझना जरूरी है. अद्यतन संपर्क-जानकारी और प्रस्तुति-कागज़ी कार्यवाही के साथ वकील से निरंतर सहायता लें.
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