पहले से उपयोगकर्ता हैं? साइन इन करें
अपनी ज़रूरतें हमारे साथ साझा करें, कानूनी फर्मों से संपर्क प्राप्त करें।
मुफ़्त। 2 मिनट लगते हैं।
नौकरी में भेदभाव कानून रोजगार के क्षेत्र में समान अवसर सुनिश्चित करता है। पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र के निवासी इन अधिकारों के लिए स्थानीय-राज्य-और केन्द्र सरकार के कानूनों पर निर्भर रहते हैं।
कानून भेदभाव के प्रायः आधारों को मान्यता देता है, जैसे लिंग, जाति, धर्म, विकलांगता, आयु, और परिवारिक स्थिति। इसका उद्देश्य रोजगार संबंधी न्याय के लिए समान अवसर और निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित करना है।
यदि आप पीड़ित होते हैं तो कार्यालयी शिकायत, अदालत में दावा या औपचारिक शिकायत पंजीकृत कर सकते हैं। Pimpri-Chinchwad में PCMC क्षेत्र के कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए यह अधिकार समान है।
“The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.”Source: Constitution of India, Article 14. https://legislative.gov.in/constitution-of-india
“The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.”Source: Constitution of India, Article 15. https://legislative.gov.in/constitution-of-india
“There shall be equality of opportunity in matters relating to employment or appointment to any office under the State.”Source: Constitution of India, Article 16. https://legislative.gov.in/constitution-of-india
हाल के प्रमुख परिवर्तन में केन्द्र सरकार द्वारा Labour Codes का निर्माण शामिल है, जिससे वेज, औद्योगिक संबंध, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्र एक जगह नियंत्रित होते हैं। Pimpri-Chinchwad-मा महाराष्ट्र में इन कोडों के नियम-नीतियाँ स्थानीय संस्थाओं के साथ मिलकर लागू होती हैं।
PCMC क्षेत्र के निवासी अगर भेदभाव से प्रभावित हों, तो निजी क्षेत्र के नियोक्ता, सरकारी विभाग, या असंगठित क्षेत्र के कार्यस्थलों में शिकायत कर सकते हैं। सही ढंग से कानूनी सहायता लेना भले ही समय ले, पर सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
“One in three women worldwide have experienced either physical or sexual violence in the workplace.”Source: ILO, Violence and Harassment at Work, https://www.ilo.org
नीति-निर्णय और शिकायत-प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट मार्गदर्शिका के लिए नीचे दिए अनुभाग देखें।
नीचे दिए 4-6 वास्तविक-परिदृश्य Pimpri-Chinchwad क्षेत्र से प्रेरित हैं जिनमें कानूनी सलाह लाभदायक हो सकती है।
Pregnancy के कारण काम से निकालना या असंवेदनशील व्यवहार सामने आए तो कानूनी सलाह প্রয়োজন होती है। भ्रूण-रक्षा कानून और समकक्ष वेतन कानून से दावा बनता है।
विकलांगता के आधार पर आवश्यक आवास नहीं मिलना या कार्यस्थल पर उचित समायोजन नहीं होना। Disability Act और Workplace accommodations के प्रावधान मदद करते हैं।
समान वेतन नहीं मिलना भिन्न लिंग के बावजूद समान कार्य के लिए कम वेतन देना एक आम भेदभाव प्रकार है; Equal Remuneration Act यहां लागू होता है।
भर्ती में भेदभाव जाति, धर्म, उम्र या समुदाय के आधार पर भर्ती-प्रक्रिया में बाधा। रोजगार-उपयुक्तता के प्रावधान का उल्लंघन हो सकता है।
यौन उत्पीड़न के मामले में ICC (Internal Complaints Committee) से शिकायत करने के लिए कानूनी मार्ग चाहिए।
कायमी-चालक भेदभाव जैसे उम्र, परिवारिक स्थिति या स्थान के कारण असमान वितरण या अस्वीकृति मिलना।
ये उदाहरण सामान्य हैं और Pimpri-Chinchwad के IT, मैन्युफैक्चरिंग, शिक्षा-सेवा क्षेत्रों में अक्सर सामने आते हैं। सतर्क कानूनी परामर्श से आपके अधिकार सुरक्षित रहते हैं।
1) संविधान के प्रावधान (आर्टिकल 14-16) रोजगार के समान अवसर और समान सुरक्षा को बाधाओं से मुक्त रखते हैं। PCMC क्षेत्र में इन अधिकारों के उल्लंघन पर अदालत में दायर किए जा सकते हैं।
2) Equal Remuneration Act, 1976 महिलाओं और पुरुषों के समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार को सुनिश्चित करता है। स्थानीय कंपनियों में वेतन-भेद को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है।
3) Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013 कार्यालय में महिला कर्मचारियों के लिए उत्पीड़न-प्रतिरोध और redressal तंत्र स्थापित करता है। शक्ति-स्थापित ICC की आवश्यकता हर जगह है, जिसमें दस से अधिक कर्मचारियों वाले स्थान शामिल हैं।
इन कानूनों के साथ Labour Codes जैसे Code on Wages, Industrial Relations Code, Occupational Safety, Health and Working Conditions Code और Code on Social Security के प्रावधान लागू होते हैं। इन कोडों की विशेषताओं की जानकारी PCMC के सरकारी नोटिसों और राज्य सरकार के निर्देशों में मिलती है।
भेदभाव तब होता है जब नौकरी, वेतन या पदोन्नति में विभिन्न समूहों के लोगों के साथ भिन्न व्यवहार किया जाए। यह लिंग, जाति, धर्म, विकलांगता, आयु आदि के आधार पर हो सकता है।
संविधान के अनुच्छेद 14-16 और केंद्रीय कानूनों के अनुसार समान अवसर, गैर-भेदभाव, और समान वेतन के अधिकार संरक्षित हैं।
यदि आपको भेदभाव, उत्पीड़न या अनुचित वेतन का सामना करना पड़ रहा है, तो कानूनी सलाहकार से संपर्क करें। पहले एक परामर्श-दर लेकर केस की रूपरेखा बनाएं।
यदि मामला यौन उत्पीड़न का है तो Internal Complaints Committee (ICC) को तुरंत शिकायत दें। अन्य प्रकार के भेदभाव के लिए स्थानीय Labour Department में शिकायत दें या अदालत में दावा कर सकते हैं।
यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में ICC के सामने शिकायत दर्ज होती है और शिकायतकर्ता को सुरक्षा-निवारण मिल सकता है।
हाँ, केंद्र और राज्य कानूनों के अनुसार नियोक्ताओं को वेतन समानता, सुरक्षा और शोषण-रोधी उपायों को लागू करना अनिवार्य है।
आप (a) नियोक्ता के खिलाफ ICC या HR-नोड से शिकायत कर सकते हैं, (b) Labour Department से शिकायत कर सकते हैं, (c) अदालत में वादी-उद्धरण डाल सकते हैं, या (d) NALSA/NCW जैसे संसाधनों से सहायता ले सकते हैं।
जब नियोक्ता शिकायत-निवारण प्रक्रिया पूरा होने के बावजूद परिणाम नहीं देता है, तब आप Civil Court में न्याय-याचिका (कानूनी दावा) दायर कर सकते हैं।
कार्य-निर्माण, वेतन-रकम, समान अवसर और भेदभाव का स्पष्ट रिकॉर्ड साथ में रोजगार-सम्बन्धी दस्तावेज चाहिए होंगे।
NALSA, NCW और राज्य-स्तर की Legal Services Authorities निशुल्क या कम-फीस लॉ-एड उपलब्ध कराते हैं।
यौन उत्पीड़न के लिए ICC के अंदर समय-सीमा अक्सर 3 महीनों के भीतर होती है, जबकि अन्य मामलों के लिए कानूनी कार्रवाइयों की अवधि कानून से निर्धारित होती है।
उपर्युक्त संगठनों के आधिकारिक पते और वेबसाइट:
अपने दस्तावेज तैयार करें: नौकरी का अनुबंध, वेतन पर्ची, पद-चिह्न, और ईमेल-चैनल्स के रिकॉर्ड।
स्थानीय वकील, कानूनी सलाहकार या लॉ-एड क्लीनिक से मुफ्त/कम-फीस परामर्श लें।
यदि यौन उत्पीड़न है, तो ICC में तुरंत शिकायत दें और सुरक्षा-निर्देश प्राप्त करें।
भेदभाव के प्रकार के अनुसार Labour Department में आ-लग शिकायत दायर करें या सीधे अदालत में दावा करें।
कानून के अनुसार समय-सीमा व प्रक्रिया की सूची बनाएं और हर कदम पर प्रमाण संकलित रखें।
यदि आप ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्र से हैं, तो NALSA-डायरेक्टरी से स्थानीय Legal Aid की व्यवस्था देखें।
कानूनिक विकल्पों के साथ आवश्यक-सहायता के लिए NCR या NCW की निर्देशिका देखिए।
Lawzana आपको योग्य कानूनी पेशेवरों की चयनित और पूर्व-जाँच की गई सूची के माध्यम से पिंपरी-चिंचवड में में सर्वश्रेष्ठ वकील और कानूनी फर्म खोजने में मदद करता है। हमारा प्लेटफ़ॉर्म अभ्यास क्षेत्रों, नौकरी में भेदभाव सहित, अनुभव और ग्राहक प्रतिक्रिया के आधार पर तुलना करने की अनुमति देने वाली रैंकिंग और वकीलों व कानूनी फर्मों की विस्तृत प्रोफ़ाइल प्रदान करता है।
प्रत्येक प्रोफ़ाइल में फर्म के अभ्यास क्षेत्रों, ग्राहक समीक्षाओं, टीम सदस्यों और भागीदारों, स्थापना वर्ष, बोली जाने वाली भाषाओं, कार्यालय स्थानों, संपर्क जानकारी, सोशल मीडिया उपस्थिति, और प्रकाशित लेखों या संसाधनों का विवरण शामिल है। हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर अधिकांश फर्म अंग्रेजी बोलती हैं और स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों कानूनी मामलों में अनुभवी हैं।
पिंपरी-चिंचवड, भारत में में शीर्ष-रेटेड कानूनी फर्मों से उद्धरण प्राप्त करें — तेज़ी से, सुरक्षित रूप से, और बिना अनावश्यक परेशानी के।
अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
हम इस पृष्ठ की सामग्री के आधार पर की गई या न की गई कार्रवाइयों के लिए सभी दायित्व को अस्वीकार करते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत या पुरानी है, तो कृपया contact us, और हम उसकी समीक्षा करेंगे और जहाँ उचित हो अपडेट करेंगे।
