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नौकरी में भेदभाव किसी व्यक्ति की भौगोलिक, लिंग, धर्म, जाति, वर्ग या विकलांगता के आधार पर असमान व्यवहार है। यह विशेषकर भर्ती, चयन, वेतन, पदोन्नति और कार्य स्थितियों को प्रभावित कर सकता है। पुणे जैसी महानगर बाल-उद्योग, टेक्नोलॉजी और विनिर्माण क्षेत्रों में भेदभाव के विभिन्न प्रवृत्तियों के साथ सामने आ सकता है।
Equality before the law and equal protection of the laws are guaranteed by Article 14 of the Constitution of India.
The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 provides protection against sexual harassment at workplace.
The Equal Remuneration Act, 1976 provides for the payment of equal remuneration to men and women workers for the same work or for work of a similar nature.
The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 provides for equal opportunities and protection of rights for persons with disabilities.
कानूनी तंत्र एक साथ कई स्तरों पर काम करता है। संविधान के अधिकार और विशेष अधिनियम मिलकर पुणे के नागरिकों को प्रत्यक्ष सुरक्षा प्रदान करते हैं। हाल के वर्षों में कार्यस्थल सम्बन्धी प्रश्नों को लेकर जागरूकता और शिकायतें बढ़ी हैं।
नौकरी में भेदभाव के मामले में कानूनी सलाह आवश्यक हो सकती है ताकि आप साक्ष्य संगृहीत कर सकें, सही कानून समझ सकें और सही कदम उठा सकें। नीचे Pune-स्थानीय परिदृश्यों के आधार पर वकील की भूमिका स्पष्ट है।
पुणे-भारत में नौकरी में भेदभाव को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानून नीचे दिए गए हैं।
यह अधिनियम पुरुषों और महिलाओं के बीच समान वेतन के नियम सुनिश्चित करता है।
यह अधिनियम Workplace में महिला सुरक्षा के लिए harassment-प्रमाण, रोकथाम और redressal के प्रावधान स्थापित करता है.
यह विकलांग व्यक्तियों के लिए अवसर, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी के अधिकारों को कानूनी रूप से गारंटी करता है।
इन कानूनों के अलावा संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15(1) जैसी मौलिक अधिकार भी भेदभाव रोकने में प्रधान भूमिका निभाते हैं।
भेदभाव में किसी कर्मचारी को कानून के अनुसार समान अवसर नहीं मिलते। यह भर्ती, वेतन, पदोन्नति या कार्य स्थितियों में हो सकता है।
प्रधान प्रावधान Equal Remuneration Act, POSH Act और RPWD Act हैं। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 14 और 15(1) भी अहम सुरक्षा देते हैं।
हाँ, अगर समान कार्य के लिए कम वेतन दिया गया है, तो Equal Remuneration Act के अंतर्गत शिकायत दर्ज हो सकती है।
POSH Act Workplace में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न रोकता है और redressal के लिए संस्थागत समितियाँ बनवाता है।
पहचान प्रमाण, नियुक्ति पत्र, वेतन प्रमाण, घटना-वार रिकॉर्ड और सहयोगी प्रमाण महत्वपूर्ण होते हैं।
भारत में कुछ न्यायिक सहायता कार्यक्रम उपलब्ध हैं। LokAidar या NALSA जैसी संस्थाओं से मुफ्त वकील सहायता मिल सकती है।
गर्भधारण के आधार पर भेदभाव कानून-नियमों के भीतर गलत है। उचित निवारण और मुआवजे के प्रावधान हैं।
RPWD Act के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए उचित अवसर और संरक्षा के प्रावधान हैं।
भीतर-शहर स्तर पर पुणे जिला न्यायालय, राज्य अदालत और स्थानीय सहयोगी संस्थाएं मदद करती हैं।
अहिंसक शिकायतें आम तौर पर कुछ महीनों के भीतर दर्ज करनी चाहिए। मामलों की प्रकृति पर निर्भर समयसीमा మార सकता है।
सबसे पहले एक औपचारिक शिकायत/परामर्श लें और आवश्यक दस्तावेज एकत्र करें। फिर पुणे-आधारित अनुभवी वकील से बात करें।
नीचे पुणे-भारत में नौकरी में भेदभाव से जुड़े मदद-स्त्रोत दिए गए हैं।
फ्री कानूनी सहायता और सलाह उपलब्ध कराता है।
मानव अधिकार और रोजगार-कार्यस्थल से जुड़े मुद्दों पर मार्गदर्शन देता है।
महिला अधिकारों और Workplace harassment पर सहायता प्रदान करता है।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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