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रायपुर, छत्तीसगढ़ में नौकरी में भेदभाव के मामलों पर केंद्रीय कानून लागू होते हैं। साथ ही स्थानीय नियमों के अनुसार भी प्रावधान होते हैं।
संविधान के अनुच्छेद 14-16 समानता के अधिकार को संरक्षित करते हैं और भेदभाव रोकते हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य: केन्द्र के साहचर्य कानून जैसे महिला सुरक्षा कानून और समान वेतन कानून राज्य-स्तर पर प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं।
“The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.”
Source: Constitution of India - Official Text
“No woman shall be subjected to sexual harassment at workplace.”
Source: Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013 - Official Text
“The Act provides for equal remuneration to men and women workers for the same work.”
Source: The Equal Remuneration Act, 1976 - Official Text
उम्मीदवारों के लिए कानूनी सहायता आवश्यक हो सकती है जब भेदभाव के कारण वे रोजगार खोने, वेतन घटने या मानसिक-आर्थिक नुकसान से जूझते हैं। नीचे रायपुर-छत्तीसगढ़ में सामान्य प्रकार के परिदृश्य दिए जा रहे हैं:
परिदृश्य 1: भर्ती के समय जाति, धर्म या लैंगिक पहचान के आधार पर चयन-निर्णय भेदभाव के कारण रोका गया हो। आपराधिक मुकदमे से पहले नौकरी छूट जाने से नुकसान हो सकता है।
परिदृश्य 2: समान कार्य के लिए वेतन में भेदभाव हो रहा हो। पुरुष कर्मचारी बनाम महिला कर्मचारी के बीच वेतन असमानता स्पष्ट दिखे।
परिदृश्य 3: कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न या लैंगिक भेदभाव के कारण काॅम्प्लेंट दायर करनी पड़ जाए। अंतर्राष्ट्रीय-स्तर पर सुरक्षा नियम लागू होते हैं।
परिदृश्य 4: विकलांगता के आधार पर नियुक्ति, पदोन्नति या कार्यकुशलता के अवसर बाधित हो रहे हों। सही अवसरों के लिए कानूनी मार्ग अपनाने की जरूरत पड़े।
परिदृश्य 5: गर्भावस्था के कारण रोक-टोक, निष्कासन या अस्वीकृति हो। गर्भ-विराम के कारण रोजगार से गुमनामी का खतरा हो सकता है।
इन स्थितियों में स्थानीय HR-नीतियाँ, संस्थान का आंतरिक शिकायत कमेटी (Internal Complaints Committee, ICC) और कानूनी सलाहकार से संपर्क अनिवार्य हो सकता है।
रायपुर के स्थानीय शासन में Shops and Establishments कानून भी रोजगार-भूमिका के अनुसार भेदभाव रोकने के उपाय देता है। कुछ दावा-नियोजन और हर कामगार के अधिकार राज्य स्तर पर भी संरक्षित रहते हैं।
भेदभाव वह है जो किसी व्यक्ति के आधार पर भिन्न-भिन्न नियोक्ता निर्णयों में असमानता दिखे। यह चयन, वेतन, प्रमोशन या कार्य-स्थिति में हो सकता है।
संविधान के अनुच्छेद 14-16 और SHW Act 2013, Equal Remuneration Act 1976 प्रमुख हैं। साथ ही विकलांगता कानून 2016 भी सुरक्षा देता है।
सबसे पहले अपने HR या ICC से शिकायत करें। यदि आवश्यक हो, किसी कानूनी सलाहकार से कानूनी मदद लें।
ICC एक आंतरिक शिकायत प्रकोष्ठ है जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न की शिकायत हल करता है। यह 10 या अधिक कर्मचारियों वाले workplaces में स्थापित होता है।
हाँ, आप कानूनन शिकायत कर सकते हैं और अदालत-या ट्रिब्यूनल के माध्यम से संरक्षण मांग सकते हैं।
गर्भावस्था पर नियुक्ति रद्दीकरण या वेतन घटाने के विरुद्ध सुरक्षा है। आप मौक़ा-समय पर शिकायत दायर कर सकते हैं।
कानून अनुसार अलग-अलग प्रावधान हैं; सामान्यतः घटना के बाद कुछ महीनों के भीतर शिकायत शुरू करना होता है।
हां, ICC या स्थानीय Labour Department से सहायता मिल सकती है। वैधानिक उपायों के अनुसार दावा किया जा सकता है।
प्रोबेशन-पीरियड भेदभाव पर प्रभाव डालता नहीं; शिकायत सही समय पर दर्ज करनी चाहिए।
हाँ, यदि वेतन-भेदभाव या उत्पीड़न का मामला था, तो आप कानूनी विकल्प चालू रख सकते हैं।
नहीं, भेदभाव के आधार पर termination सामान्यतः अवैध है। उचित प्रक्रिया अपनानी चाहिए।
हाँ, राष्ट्रीय-स्तर पर NALSA और NCW जैसी संस्थाओं से कानूनी aid मिल सकती है, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को।
भेदभाव के प्रमाण, स्वतंत्र गवाह, दस्तावेज और रिकॉर्ड्स मजबूत प्रमाण होते हैं। कानून के अनुसार निरपेक्ष-तथ्यों की जरूरत होती है।
नोट: यह गाइड रायपुर-छत्तीसगढ़ के लिए सामान्य मार्गदर्शक है। किसी भी मामले की सटीक कानूनी सलाह के लिए सक्षम वकील से मिलें।
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इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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