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किशोर न्याय कानून का मुख्य लक्ष्य बच्चों के विकास, सुरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है। अयोध्या जिले में यह कानून 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर लागू होता है, जिन्हें कानून के अनुसार सुरक्षा, देखभाल और पुनर्वास मिलना चाहिए।
पreamble: An Act to provide for the care, protection, development and rehabilitation of children in conflict with the law and children in need of care and protection.
The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 - IndiaCode
किशोर न्याय कानून के अनुसार child की परिभाषा 18 वर्ष से कम आयु व्यक्ति है। आत्म-उन्नति, शिक्षा, सुरक्षा और संरक्षण इस कानून के अहम क्रोर हैं।
The Act defines “child” as a person below the age of eighteen years.India Code - The Juvenile Justice Act, 2015
यह कानून बच्चों के साथ सबसे बेहतर हित को आधार मान कर प्रक्रिया संचालित करता है और पुनर्वास पर बल देता है।
Ministry of Women and Child Development (MWCD) - Government of India
अयोध्या में Juvenile Justice Boards (JJB) और Child Welfare Committees (CWC) जिला स्तर पर केस-प्रक्रिया संचालित करते हैं। जिला न्यायालय और District Legal Services Authority (DLSA) सहयोगी संरचना हैं। हाल के वर्षों में चरणबद्ध सुधार हुए हैं ताकि पहचान, ट्राय-फॉर-प्रैक्टिकल-हित, और पुनर्वास तेज हो सके।
हाल के परिवर्तन में 2021 के संशोधन ने बच्चों के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता दी है, न्यायिक प्रक्रियाओं को तेज बनाने पर जोर दिया है और उपचारात्मक उपायों को मजबूत किया है।
अयोध्या निवासियों के लिए व्यावहारिकता: अगर आप या आपका बच्चा किशोर-आरोप के दायरे में आता है, तो तात्कालिक कानूनी सहायता लें। मुफ्त कानूनी सहायता और मार्गदर्शन के लिए DLSA Ayodhya से संपर्क करें।
इन सभी परिदृश्यों में अयोध्या के स्थानीय कानून-प्रक्रिया, SJJB-निर्णय, और CWC-निर्देशों के अनुसार वकील की भूमिका अहम हो जाती है। आप तुरंत मुफ्त कानूनी सहायता के लिए DLSA Ayodhya से संपर्क कर सकते हैं।
इन कानूनों के साथ UP राज्य-स्तर पर UP Juvenile Justice Rules और स्थानीय निर्देश भी प्रभावी होते हैं, जिनमें जेबीबी (JJB) और CWC के कर्तव्य स्पष्ट होते हैं।
यह कानून बच्चों के विकास, सुरक्षा और पुनर्वास को प्राथमिकता देता है।
जो व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का हो, वही इस कानून के दायरे में आता है।
JJB, जिला स्तर पर एक विशेष अदालत है जो किशोर-आरोपित बच्चों के मामलों की सुनवाई करती है।
हाँ, District Legal Services Authority (DLSA) Ayodhya के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता मिल सकती है।
किशोर द्वारा यौन अपराधों के आरोप पर POCSO के प्रावधान लागू होते हैं।
आयु का सत्यापन जन्म प्रमाण, स्कूल रिकॉर्ड आदि से किया जा सकता है।
हाँ, कुछ परिस्थितियों में जमानत मिल सकती है; विशेषज्ञ वकील सही निर्देश दे सकता है।
नहीं, बच्चों को संरक्षित वातावरण में रखा जाना चाहिए; पुनर्वास-आधारित उपाय प्राथमिक होते हैं।
जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल मार्कशीट, पहचान-पत्र आदि आम तौर पर आवश्यक होते हैं।
JJB/CWC-साक्षात्कार, मनो-आकलन, परिवार-आधारित योजनाएं, पुनर्वास योजना आदि।
किशोर उम्र 18 वर्ष तक है; कुछ मामलों में उच्च न्यायालय के निर्देश से प्रक्रिया बदली रहती है।
हां, कुछ अपराधों में दायरे के अनुसार किशोर-न्याय के तहत निर्णय होते हैं; विशेषज्ञ सलाह जरूरी है।
JJB द्वारा सुनवाई होती है, अन्य मामलों में SJJB और संबंधित जिला अदालत शामिल होते हैं।
DLSA Ayodhya से संपर्क कर के मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करें या NALSA की सहायता लें।
उद्धरण-संदर्भ: The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 - IndiaCode. https://www.indiacode.nic.in
“The Act provides for the care, protection, development and rehabilitation of children in conflict with the law and children in need of care and protection.”
IndiaCode - The Juvenile Justice Act, 2015
“Child means a person below the age of eighteen years.”
The Juvenile Justice Act, 2015 - Section 2(1)(d)
“The Act is based on the principle of rehabilitation and the best interests of the child.”
MWCD - Government of India
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