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चंडीगढ़ एक संघ प्रशासित प्रदेश है जहाँ किशोर न्याय कानून केंद्र सरकार के अंतर्गत प्रभावी है।
किशोर न्याय कानून बालक के सर्वोत्तम हित और पुनर्वास पर केंद्रित है।
“The Act provides for care, protection, development and rehabilitation of children in conflict with law.”
Source: Ministry of Women and Child Development (MWCD) - https://wcd.nic.in
यह कानून दो प्रमुख भाग देता है: बच्चों के विरुद्ध अपराधों में जिम्मेदारी तय करने के लिए व्यवस्था और बच्चों की सुरक्षा-देखरेख के उपाय।
“Care, protection and rehabilitation of children in need of care and protection is a core aim of the Act.”
Source: National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) - https://ncpcr.gov.in
चंडीगढ़ के लिए Juvenile Justice Board (JJB) और Child Welfare Committee (CWC) बनाम अन्य संस्थागत ढांचे से कार्य होता है।
किशोर न्याय से जुड़े मामलों में उचित कानूनी सहायता आवश्यक है ताकि बालक के अधिकार सुरक्षित रहें।
नीचे Chandigarh से जुड़े 4-6 वास्तविक-जीवित प्रकार के मामलों का परिचय है जिनमें कानून सलाह जरूरी होती है।
इन परिस्थितियों में एक अधिवक्ता, कानून सलाहकार या बाल-हितगत वकील मदद दे सकता है।
चंडीगढ़ निवासियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे जिला अदालत या CWC के साथ मिलकर सही मार्ग चुनें।
भारत में किशोर न्याय को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानून हैं।
The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 और इसके 2021 संशोधनों से CICL की देखरेख में बदलाव आये।
Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 बच्चों के शारीरिक शोषण पर कठोर दण्ड और सुरक्षा उपाय देता है।
Child Labour (Prohibition & Regulation) Act, 1986 किशोरों के बचाव हेतु औद्योगिक रोजगार पर नियंत्रण स्थापित करता है।
यह कानून बच्चों के कल्याण, सुरक्षा और पुनर्वास के लिए बनाया गया है।
सबसे पहले एक अनुभवी अधिवक्ता से सलाह लें और Juvenile Justice Board के पास उपयुक्त दस्तावेज दें।
The Juvenile Justice Act 2015 के अनुसार ילד 18 वर्ष से कम है।
POCSO अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा उपाय और तेज ट्रायल-प्रक्रिया सुनिश्चित होती है।
किशोर न्याय बोर्ड, स्थानीय जिला न्यायालय और कभी-कभी उच्च न्यायालय के समक्ष मामले आते हैं।
राज्य-स्वीकृत विधिक सहायता प्राधिकरण और NALSA के ढांचे से मुफ्त सलाह मिल सकती है।
जन्म證, पहचान-पत्र, माता-पिता/अभिभावक के प्रमाण पत्र और स्कूल-रिकॉर्ड चाहिए होते हैं।
किशोरों को विशेष रिहायشی स्थानों में रखा जा सकता है, बोर्डिंग-रिहाई के निर्देश के अनुसार।
उचित पुनर्वास, शिक्षा, काउंसलिंग और सामाजिक-समाज में समायोजन की शर्तें लगती हैं।
2021 के JJ Act संशोधनों के अनुसार कुछ मामलों में 16-18 वर्ष के बच्चों के लिए ट्रायल-अप्शन हो सकता है, पर बोर्ड की अनुमति आवश्यक है।
कई मामलों में अभिभावक की जिम्मेदारी तय की जा सकती है, विशेषकर बच्चों के संरक्षण और देखभाल के मामलों में।
जिलाध्यक्ष के निर्देश के अनुसार, जरूरत पड़ने पर ट्रायल स्थानांतरण की व्यवस्था संभव है।
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