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हरियाणा में किशोर न्याय कानून बच्चों के हित को सर्वोच्च मानता है।
यह कानून 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सुरक्षा, देखभाल और पुनर्वास के नियम बनाता है।
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हर जिला स्तर पर बच्चे के विकास और संरक्षण के लिए कार्य करते हैं।
“The best interests of the child shall be the paramount consideration in all actions concerning children.”
सूत्र: Ministry of Women and Child Development (Government of India) - Juvenile Justice Act के उद्देश्य का संक्षेप
“The Juvenile Justice Act provides for care, protection, development and rehabilitation of children in conflict with law and children in need of care and protection.”
सूत्र: National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) और WCD द्वारा प्रकाशित सार
हरियाणा में नागरिकों कोాక్-स्वीकृति वाले अधिकार और प्रक्रियाएं स्प्ष्ट हैं, ताकि CICL और CNCP दोनों प्रकार के बच्चों के लिए अलग-अलग सुरक्षा व्यवस्था बने।
राज्य स्तर पर SCPCR, DCPU और JJB जैसी इकाइयां क्रियाशील हैं ताकि त्वरित और निष्पक्ष निर्णय संभव हो सके।
किशोर न्याय के क्षेत्र में कानूनी सलाह की मांग कई विशिष्ट परिस्थितियों में बनती है।
यहाँ 4-6 विशिष्ट परिदृश्य हैं जो हरियाणा के संदर्भ में वास्तविक लगते हैं:
इन स्थितियों में एक अनुभवहीन वकील से अंदरूनी जोखिम हो सकता है। ऐसे मामलों में एक कानूनी सलाहकार-एड्वोकेट उचित प्रक्रियात्मक मार्गदर्शन दे सकता है।
हरियाणा में किशोर न्याय को संचालित करने वाले प्रमुख कानून और नियम इस प्रकार हैं:
हरियाणा में इन कानूनों की अनुपालना के लिये जिला स्तर पर JJB, CWC और DCPU जैसे संस्थागत ढांचे सक्रिय रहते हैं।
यह कानून बच्चों के हित के अनुसार कल्याण, संरक्षण, विकास और पुनर्वास के प्रकार बताता है।
किशोर कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे CICL के रूप में गिने जाते हैं।
जJB में सुनवाई होगी; बाल-हित के अनुरूप बचाव और संरक्षण के उपाय अपनाए जाते हैं।
नोट- करता है कि कुछ परिस्थितियों में JJB के सामने ट्रायल में विविधता हो सकती है, पर यह कानून की धारा पर निर्भर है।
हां, कई प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और गोपनीयता सुनिश्चित की जाती है, ताकि अपराध-निष्पादन से बचाव हो सके।
यदि किसी निर्णय से प्रतिकूल हो, तो अभिभावक/गार्डियन या अधिवक्ता के माध्यम से उचित अपील संभव है।
CNCP मामलों में संरक्षकत्व, अधिकार-निर्धारण और सुरक्षा उपायों के लिए कानूनन निर्णय होते हैं।
ज्यूवेनाइल जस्टिस सिस्टम में बेल की पात्रता परिस्थितियों पर निर्भर है; अदालत निर्णय लेती है।
हाँ, पालन-पोषण और शिक्षा की अनुकूल व्यवस्था हेतु परिवार और स्कूल की भागीदारी जरूरी होती है।
कानून समान हैं, लेकिन विदेशी नागरिक के शर्तों पर कुछ प्रक्रियाओं में राज्य स्तर पर भिन्नता हो सकती है।
निकटतम CWC/JJB कार्यालय से संपर्क करें और एक वकील से तुरंत सलाह लें।
हाँ, POCSO के अधीन बच्चों के लिए सुरक्षा-आधारित और संवेदनशील प्रावधान लागू होते हैं।
किशोर न्याय से जुड़ी सहायता के लिए निम्न प्रतिष्ठित संगठनों से संपर्क करें:
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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