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कोच्चि में किशोर न्याय कानून बाल-स्वरक्षा, देखभाल और पुनर्वास पर केंद्रित है. यह कानून 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर लागू होता है. उसका उद्देश्य बच्चे को दंड की जगह बचाव और समाज में पुनः समायोजन देना है.
किशोर न्याय कानून के दो मुख्य भाग हैं: CNCP (केंद्रित देखभाल एवं सुरक्षा) और JCL (समाज-स्तर पर अपराध करने वाले बालों) के लिए न्यायिक प्रक्रिया. क्षेत्रीय न्यायिक संस्थान जैसे Juvenile Justice Board और Child Welfare Committee इसमें निर्णायक भूमिका निभाते हैं.
कोच्चि में Ernakulam जिले के अंतर्गत Juvenile Justice Board (JJB) और Child Welfare Committee (CWC) काम करते हैं. ये संस्थान किशोर-आरोपियों और बच्चों के लिए त्वरित और बाल-मैत्रीपूर्ण निर्णय सुनिश्चित करते हैं.
“The Juvenile Justice Act aims at care, protection and rehabilitation of children in need of care and protection and those in conflict with the law.”
Source: Ministry of Women and Child Development, Government of India - wcd.nic.in
नीचे के 4-6 विशिष्ट परिदृश्य में कोच्चि से संबन्धित कानूनी सहायता जरूरी हो सकती है. हर स्थिति में एक अनुभवी अधिवक्ता आपकी अधिकार-संरक्षा में मार्गदर्शन करेगा.
कच्चे अनुभव बताते हैं कि Kochi के थानों, अदालतों और JJB/CWC के साथ संवाद में अनुभवहीन व्यक्ति को कानूनी सहायता की आवश्यकता पड़ती है. एक विशेषज्ञ अधिवक्ता प्रक्रिया को सरल बनाता है और बच्चे के फायदे के अनुसार निर्णय कराता है.
The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015-यह केंद्रीय कानून किशोर-आरोपियों और बच्चों के लिए देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास के नियम निर्धारित करता है. कोच्चि के रूप में Kerala में यह लागू होता है.
The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2016-इन नियमों के अनुसार JJB और CWC के कामकाज, गवाही, रिकॉर्ड-मेंडाल और बाल-मैत्रीपूर्ण प्रक्रिया सुनिश्चित की जाती है. हालिया संशोधनों के साथ अधिकार-session बढ़े हैं.
Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (POCSO)-यह कानून बाल-यौन अपराधों के लिए विशेष संरक्षण और गवाही-निपटान के मार्ग निर्धारित करता है. किशोर-आरोपियों और बाल-विक्टिम दोनों के लिए लागू होता है.
“State governments are required to constitute Child Welfare Committees and Juvenile Justice Boards at district level.”
Source: Government of Kerala - Department of Women and Child Development - kerala.gov.in
“The Act seeks to ensure child friendly justice delivery system and separation of under trials.”
Source: National Commission for Protection of Child Rights - ncpcr.gov.in
यह कानून बच्चों की सुरक्षा, देखभाल और पुनर्वास पर केन्द्रित है. 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ‘बाल’ माना जाता है. यह कानून अपराध-केस में भी बच्चे के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है.
JJB एक विशेष न्यायिक मंच है जो किशोर-आरोपियों के मामलों की सुनवाई के लिए बनता है. यह धीमी-गति में भी बच्चों के अधिकार-सुरक्षा के अनुरूप निर्णय लेता है.
CWC बच्चों के कल्याण के लिए देखरेख, सुरक्षित स्थान, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करता है. CNCP मामलों में सुरक्षा-योजना बनती है.
हाँ. यदि आयु स्पष्ट न हो, तो आयु-निर्धारण किया जाता है. मेडिकल-आकलन और जन्म-प्रमाणपत्र के आधार पर बाल को निर्धारित किया जाता है.
हाँ. किशोर-आरोपियों के लिए कानूनी सहायता का अधिकार होता है. पुलिस रिमांड के दौरान भी बचाव- सलाह मिलनी चाहिए.
कई मामलो में JJB तौर पर जमानत या संरक्षित-हाउस में रहने की अनुमति दे सकता है. यह हर केस की विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर है.
JJB और CWC मिलकर शिक्षा, स्वास्थ्य, counselling और पुनर्वास कार्यक्रम तय करते हैं. बच्चा समाज में पुनःस्थापित होता है.
POCSO से जुड़े मामलों में बाल-आरोपी के साथ विशेष सुरक्षा और त्वरित जाँच-प्रक्रिया अपनाई जाती है. गवाह-सुरक्षा और क्लीन-हाउस जैसे उपाय होते हैं.
हाँ. अदालत-प्रक्रिया बाल-मैत्रीपूर्ण बनाने के नियम के अनुसार स्थानीय भाषा और सरल शब्दों का प्रयोग किया जाता है.
हाँ. Kochi के न्याय क्षेत्र के अधिवक्ता आपके स्थान-स्थिति और दस्तावेज के अनुसार मदद करेंगे. JJB/CWC से संबंध-निर्णय में मदद मिलेगी.
हाल के वर्षों में बाल-मैत्रीपूर्ण प्रक्रियाओं की सख्ती और बचाव-योग्यता बढ़ाने के प्रावधान जोड़े गए हैं. 2021 के संशोधनों ने रिकॉर्ड-प्रणाली और पुनर्वास-योजनाओं को और स्पष्ट किया है.
बाल-हित के अनुसार त्वरित-जानकारी, JJB/CWC से संपर्क, और स्थानीय वकील से पहले-स्टेप वार्ता करें. दस्तावेज़ संकलन और age-प्रमाणन रखना अनिवार्य है.
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