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मंडी जिला हिमाचल प्रदेश में किशोर न्याय कानून बच्चों के कल्याण के लिए संरचना देता है।
यह कानून 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास के प्रावधान बनाता है।
कानून के अनुसार हर मामला Juvenile Justice Board (JJB) और Child Welfare Committee (CWC) के समन्वय से तय होता है।
न्याय में बच्चा के सर्वोत्तम हित को मुख्य प्राथमिकता दी जाती है, ताकि पुनर्वास और शिक्षा के रास्ते खुल सकें।
“The Act provides for the care, protection and rehabilitation of children in conflict with the law.”
“In all actions concerning children, the best interests of the child shall be the guiding principle.”
“A child in conflict with the law shall be treated with fairness and shall have access to rehabilitation services.”
उद्धरण स्रोत: Ministry of Women and Child Development (MWCD) और National Portal of India के आधिकारिक पृष्ठ
यह अधिनियम बच्चों के कल्याण, संरक्षण और पुनर्वास के लिए है। मंडी सहित हिमाचल प्रदेश में भी लागू है।
किशोर 18 वर्ष तक के व्यक्ति को कहा जाता है। सात वर्ष से कम आयु पर अपराध नहीं माना जाता।
हाँ, अगर अपराध heinous हो और जेजेबी की अनुशंसा के अनुसार विशेष परिस्थिति पाई जाए।
सबसे पहले शांत रहें, वकील से तुरंत संपर्क करें, अभिभावक की उपस्थिति सुनिश्चित करें और जल्द से जल्द JJB/CWC से मार्गदर्शन लें।
हाँ, NALSA और राज्य-स्तरीय कानूनी सहायता प्रावधान के अंतर्गत मुहैया कराई जाती है।
JJB एक quasi-judicial तंत्र है जो किशोर के मामले की प्रारम्भिक देखरेख करता है; CWC बच्चा की सुरक्षा एवं पुनर्वास का संरक्षक बोर्ड है।
POCSO के मामले में बच्चों की सुरक्षा, गवाह-गोपनीयता और दुरुपयोग-रोधी उपाय प्राथमिक होते हैं।
ध्वनि सुनवाई और सहमति से रिकॉर्डेड बयानों को ध्यान में रखा जाता है; कोरसीन और दबाव से दिए गए बयानों को मान्यता नहीं मिलती।
आयु प्रमाण, पहचान-पत्र, माता-पिता का स्थायी पता, स्कूल रिकॉर्ड और पुलिस-प्रारम्भिक अभिलेख आवश्यक हो सकते हैं।
आमतौर पर बच्चों के लिए रिहैबिलिटेशन-उन्मुख सुविधाओं और सुधारomina केंद्र तय होते हैं; उन्हें सामान्य जेल से अलग रखा जाता है।
हाँ, JJB के आदेश के against appellate remedies उपलब्ध हो सकती हैं; उच्च न्यायालय से जाँच/हटाने हेतु राहत मांगी जा सकती है।
District legal aid cell, NALSA resources और स्थानीय Bar Association से संपर्क करें; कई जिलों में निःशुल्क सेवा उपलब्ध है।
अगर बच्चा किसी हिंसा, लापरवाही, या लैंगिक अपराध के बारे में जानकारी देता है, तुरंत वकील से मिलें और CWC/JJB को सूचित करें।
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