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मोहाली में किशोर न्याय कानून बच्चों के हित की रक्षा के लिए लागू होता है। यह कानून 18 वर्ष तक के किशोरों पर लागू होता है।
“The Juvenile Justice Act provides for care, protection and development of children in conflict with the law.”यह आधिकारिक सारांश मंत्रालय महिला एवं बाल विकास विभाग की जानकारी से लिया गया है।
मोहाली के अदालतों में Juvenile Justice Board, Child Welfare Committee और जिला संरक्षण सेवाएं सक्रिय रहते हैं। इन निकायों का उद्देश्य बच्चों का संरक्षण और पुनर्वास है।
किशोर अपराध मामले में आपके बच्चे के हित की रक्षा के लिए विधिक सलाह आवश्यक हो सकती है। Mohali के JJB के सामने उचित रणनीति बनानी चाहिए।
यदि बच्चे पर अपराध का आरोप है, तो प्रक्रिया, बयान दर्जी और रिकॉर्डिंग में वकील की भूमिका अहम रहती है। यह तहकीकात मोड़ सकता है।
किशोर न्याय बोर्ड द्वारा ट्रांसफर या रैपिड रिहैबिलिटेशन के फैसलों पर कानूनी सलाह जरूरी हो सकती है।
POCSO या अन्य अपराधों में आरोपी बच्चे के लिए उचित बचाव-योजनाएं बनानी होती हैं। Mohali के स्थानीय नियमों की जानकारी जरूरी है।
किशोर न्याय कानून के दायरे में रिकॉर्ड के प्रबंधन और गवाह सुरक्षा जैसी चीजें भी वकील से स्पष्ट होनी चाहिए।
कानूनी प्रक्रिया के दौरान संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए आप वकील की सहायता लेते हैं।
Punjab राज्य के स्टेट JJ नियम - पंजाब के जिलाई स्तर पर JJ Act के अनुरूप नियमावली और प्रक्रियाएं लागू होती हैं।
“Every child in need of care and protection shall be given shelter, food, education and medical care as per statutory norms.”यह अधिकार राष्ट्रीय स्तर पर NCPCR की गाइडेंस से स्पष्ट होता है।
Mohali के लिए स्थानीय पहल में JJB, CWC और DLSA से जुड़ी प्रक्रियाएं अहम रहती हैं। उनके नोटिस और निर्णय स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ जुड़ते हैं।
यह बच्चों के हित, सुरक्षा और पुनर्वास के लिए बना अधिनियम है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर लागू होता है।
जिला स्तर पर Child Welfare Committee और Juvenile Justice Board द्वारा मामलों की सुनवाई होती है। जिला अधिकारी सहायता प्रदान करते हैं।
यह बोर्ड ट्रांजिशन, देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास के निर्णय लेता है। बाल-निगरानी और शिक्षा के अवसर भी सुनिश्चित होते हैं।
सबसे पहले स्थानीय पुलिस से जानकारी और कानूनी सहायता लें। तुरंत एक वकील से परामर्श करें और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
पहचान प्रमाण, जन्म प्रमाण, पत्ते के रिकॉर्ड, स्कूल रिकॉर्ड और चिकित्सीय प्रमाण जैसे दस्तावेज साथ रखें।
16 से 18 वर्ष के किशोरों के मामलों में 2021 संशोधन के अनुसार कुछ मामलों में ट्रांसफर की प्रक्रिया हो सकती है। निर्णय स्थानीय सरकार और JJ Board करते हैं।
किशोरों के लिए विशेष न्यायिक प्रक्रियाएं लागू होती हैं। गिरफ्तारी से पहले रिहैबिलिटेशन और सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाता है।
किशोर न्याय बोर्ड और बच्चों के लिए संचालित अदालतें प्राथमिक स्थान हैं। जज और विशेषज्ञ टीम बच्चे के हित को प्राथमिक मानते हैं।
अभिभावक या संरक्षक परिवारिक समर्थन देते हैं। सुरक्षा, देखभाल और रवैये की शिक्षा में सहयोग जरूरी है।
हां, रिकॉर्ड सुरक्षित रखना अनिवार्य है ताकि पुनर्वास और शिक्षा के अवसर बन सके।
JJ Act के अलावा POCSO, IPC तथा CrPC के प्रावधान बच्चों के सुरक्षा और प्रक्रिया के लिए साथ चलते हैं।
हाँ, Mohali में DLSA, CWC, JJ Board की स्थानीय सहायता उपलब्ध रहती है। आगे की कानूनी राह स्पष्ट होती है।
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