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पिंपरी-चिंचवड में किशोर न्याय कानून केंद्रीय कानून और महाराष्ट्र राज्य के नियमों द्वारा संचालित होता है. यह बच्चों की सुरक्षा, देखभाल, विकास और पुनर्वास पर केंद्रित है. जिला स्तर पर Juvenile Justice Boards (JJB) और Child Welfare Committees (CWC) काम करते हैं।
“To provide for the care, protection, development and rehabilitation of children in need of care and protection and children in conflict with law.”
JJ Act 2015 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से जुड़े मामले अदालत में निदेशित होते हैं. Pimpri-Chinchwad के प्रशासनिक क्षेत्र में PCMC द्वारा संचालित सामाजिक-विश्वसनीय सेवाएं भी न्यायिक प्रक्रियाओं के साथ सहयोग करती हैं. अदालतों में बच्चों की सुनवाई अलग प्रक्रिया के अनुसार होती है ताकि वे कम तनाव में न्याय पा सकें.
“The Act provides for the establishment of Juvenile Justice Boards to adjudicate cases involving children in conflict with the law.”
नियमित रूप से माता-पिता, संरक्षक और समुदाय की भागीदारी से बचपन की सुरक्षा और पुनर्वास पर ज़ोर दिया जाता है. यदि नाबालिग किसी अपराध का आरोपी होता है, तो उसका अधिकार-पूर्ण बचाव और उपयुक्त पुनर्वास योजना महत्त्वपूर्ण होती है. इस क्षेत्र के निवासियों के लिए स्थानीय वकील से परामर्श लाभकारी रहता है.
नीचे दिये परिदृश्य Pimpri-Chinchwad क्षेत्र के सामान्य केस प्रकारों पर आधारित हैं. यदि आप किशोर न्याय से प्रभावित हैं तो एक अनुभवी अधिवक्ता से अभी संपर्क करें.
यह कानून बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के लिए बना है. इसमें बच्चों को बचाव, शिक्षा-उन्नति और पुनर्वास के उपाय दिए गए हैं. साथ ही बच्चों के विरुद्ध अपराध के मामलों में विशेष न्यायिक प्रक्रिया निर्धारित है.
18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चे और वे बच्चे जिनसे कानून के अनुसार संघर्ष हुआ है. कुछ मामलों में 16-18 वर्ष के बच्चों के विरुद्ध भी निर्णय लिए जा सकते हैं, खासकर जघन्य अपराध में.
गिरफ्तारी के समय अधिकार-संरक्षण आवश्यक है. JJB के समक्ष सुनवाई होती है और बच्चों को bail, सुरक्षा, और संरक्षण की सुविधा मिल सकती है. माता-पिता या संरक्षक को सूचना दी जाती है.
JJB निष्कर्ष देता है और कई मामलों में विशेष अदालतों (Special Courts) में ट्रायल होता है. क्रियान्वयन के लिए CWC की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण है.
POCSO के तहत बच्चों के विरुद्ध किसी भी अपराध पर शिकायत विशेष-तौर पर बच्चों की सुरक्षा के लिए तेज़ प्रक्रिया से दर्ज होती है. शिकायतकर्ता के पीछे कानूनी सहायता उपलब्ध रहती है.
कानूनी सहायता संगठनों, बार काउंसिल, और लोकल NGO से referrals लें. किशोर न्याय में विशेषज्ञता रखने वाले वकील से पहले-परामर्श लें और केस-रणनीति पूछें.
हाँ, जैसे bail, उपयुक्त पुनर्वास कार्यक्रम, शिक्षा-समर्थन और गवाही-सुरक्षा. हर केस में परिस्थिति भिन्न होती है और वकील मार्गदर्शन करता है.
CNCP का अर्थ है Care and Protection of Children. इसके अंतर्गत बच्चों की सुरक्षा, पालन- पोषण और संरक्षण के उपाय तय होते हैं. CWCs और परिवार-सुरक्षा योजना शामिल होती है.
FIR, स्कूल रिकॉर्ड, चिकित्सा प्रमाण-पत्र, माता-पिता/ संरक्षक के पहचान-प्रमाण-पत्र आदि आवश्यक होते हैं. वकील उन्हें केस के अनुसार जमा करने में मदद करेगा.
हाँ, शिक्षा-समर्थन, कौशल-प्रशिक्षण, और रिहैबिलिटेशन कार्यक्रम. अदालतें इन विकल्पों को बच्चों के विकास के लिए लागू करती हैं.
हाँ, संरक्षक और माता-पिता को केस के सभी चरणों की सूचना दी जाती है. वे सुनवाई और योजना-निर्णयों में भाग ले सकते हैं.
हाँ, आप तुरंत स्थानीय वकील से संपर्क कर सकते हैं. अधिकतम प्रभावी परिणाम के लिए तुरंत सलाह लेना उचित है.
नीचे किशोर न्याय से जुड़ी प्रमुख संस्थाओं के आधिकारिक संसाधन दिए गए हैं.
“To provide for the care, protection, development and rehabilitation of children in need of care and protection and children in conflict with law.” - The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015
“The Act provides for the establishment of Juvenile Justice Boards to adjudicate cases involving children in conflict with the law.”
“POCSO aims to protect children from sexual offences and ensure child friendly reporting and speedy disposal of cases.”
नोट: यह जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है. किसी विशिष्ट केस के लिए स्थानीय वकील से व्यक्तिगत परामर्श आवश्यक है. Pimpri-Chinchwad क्षेत्र के लिए PCMC क्षेत्रीय प्रावधान और कोर्ट-स्टैक्स के अनुसार प्रक्रिया बदल सकती है.
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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