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किशोर न्याय कानून बच्चों के लिए विशेष देखभाल और सुरक्षित न्याय-प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। भारत में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर यह कानून लागू होता है। तिरुपूर जिले में बाल-कल्याण समितियाँ (CWC) और किशोर न्याय बोर्ड (JJB) काम करते हैं ताकि बचाव, संरक्षण और पुनर्वास संभव हो सके।
कानून का मूल उद्देश्य दंड के बजाय संरक्षण, विकास और पुनर्वास है। इसका लाभ उठाने के लिए परिवार, शिक्षक और अधिवक्ता एक साथ मिलकर काम करें। तिरुपूर निवासियों के लिए यह आवश्यक है कि वे बच्चों के अधिकारों को समझें और उचित मार्गदर्शन लें।
“The Juvenile Justice Act aims to provide for care, protection, development and rehabilitation of children in conflict with law and children in need of care and protection.”
NCPCR
“Protection of Children from Sexual Offences Act provides for the protection of children from offences of sexual assault, sexual harassment and pornography.”
POCSO Act, Official Text
JJB और CWC, Tiruppur के लिए जिलास्तर पर बनते हैं ताकि நீதिपूर्ण और बच्चे के अनुकूल फैसले हों। बच्चों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह और प्रो-बोनों को उपलब्ध कराना प्रशासन के दायित्व में है।
उच्च-गुणवत्ता के कानूनी सलाहकार से मिलने के लिए Tiruppur के स्थानीय कानून-परामर्श केंद्र, बार-एजेंसी और NGO-आधारित मुहैया कराई गई सेवाओं का लाभ लें।
तिरुपूर में इन कानूनों के अनुसार बाल-कल्याण समितियाँ, किशोर न्याय बोर्ड और अदालतें क्रियाशील हैं। बच्चों के लिए न्याय-प्रक्रिया को बाल-मैत्रीपूर्ण बनाने पर सरकार का फोकस है।
यह कानून बच्चों के संरक्षण, देखभाल, विकास और पुनर्वास के लिए बनाया गया है। यह 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर लागू होता है और उन्हें दंड से पहले संरक्षण देता है।
आमतौर पर 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को किशोर माना जाता है। कुछ मामलों में 16 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए भी विशेष प्रावधान लागू हो सकते हैं।
सबसे पहले शांत रहें और कानून-समझाने वाले सलाहकार या अधिवक्ता से संपर्क करें।เด็ก को JJB या CWC के समक्ष लाने की प्रक्रिया बताते हैं और उचित सुरक्षा देता है।
अधिकतर मामलों में बच्चों को बाल-केयर-होम या संरक्षित संस्थानों में रखा जाता है। जमानत और सुनवाई की प्रक्रिया बाल-मैत्रीपूर्ण ढंग से संचालित की जाती है।
हाँ, कई मामलों में कानूनी aid और मुफ्त उचित परामर्श उपलब्ध कराया जाता है, ताकि बच्चा अपने हक समझ सके और उचित वकालत प्राप्त कर सके।
JJB मामले की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करता है और CWC बाल-कल्याण की निगरानी करता है। दोनों संस्थाएं बच्चों के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता देती हैं।
POCSO के तहत बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रक्रिया, गवाही की सुरक्षा और जाँच के समय बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।
हाँ, परिवार, अभिभावक और संरक्षक को निर्णय-निर्माण में शामिल किया जाता है। यह बाल-स्वास्थ्य और पुनर्वास के लिए आवश्यक है।
किशोर न्याय Board या Child Welfare Committee के सामने बच्चों के मामलों की सुनवाई होती है। गंभीर अपराधों में भी प्रक्रिया child-friendly रहती है।
उचित अवसरों के साथ शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया जाता है। JJ Act में पुनर्निर्माण व शिक्षा के अवसरों की व्यवस्था पर बल रहता है।
यथा संभव समय-सीमा में hearing और निर्णय सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है ताकि बच्चे का जीवन प्रभावित कम हो।
स्थानीय बार-एजेंसी, NGO, और सरकारी विभागों के संपर्क से आप Tiruppur-आधारित वकील या अधिवक्ता तक पहुँच सकते हैं।
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