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चंडीगढ़ एक केन्द्र-शासन-युट (UT) है जहाँ कुछ श्रम-सम्बन्धी नियम UT प्रशासन द्वारा लागू होते हैं और अन्य केंद्रीय कानून सीधे लागू रहते हैं। स्थानीय स्तर पर प्रवर्तन के लिए UT प्रशासन का Labour Department कार्य करता है।
मुख्य केंद्रीय कानून जो Chandigarh पर लागू होते हैं उनमें Factories Act 1948, Minimum Wages Act 1948, Payment of Wages Act 1936, Industrial Disputes Act 1947 आदि शामिल हैं। Employees' State Insurance (ESI) Act और Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) के प्रावधान भी यहां प्रभावी हैं.
“The Factories Act 1948 provides for the health, safety and welfare of workers employed in factories.”
Source: India Code - Factories Act 1948
“The Payment of Wages Act 1936 guarantees timely payment of wages to employees.”
Source: India Code - Payment of Wages Act 1936
“The Industrial Disputes Act 1947 provides for the investigation and settlement of industrial disputes.”
Source: India Code - Industrial Disputes Act 1947
चंडीगढ़ UT पर केंद्रीय कानून ही अधिक प्रभावी रहते हैं, हालांकि UT प्रशासन द्वारा स्थानीय फाइलिंग और शिकायत प्रक्रियाएं संचालित होती हैं।
सबसे पहले आपके नियोक्ता से शिकायत दर्ज कराएं और schriftall रिकॉर्ड बनाए रखें। अगर समाधान नहीं हो, तो क्षेत्रीय Labour Department या Industrial Tribunal/Conciliation Officer से संपर्क करें।
ESI और EPF के दावे ऑनलाइन दाखिल होते हैं। ESIC के बारे में more details esic.nic.in और EPFO के लिए epfindia.gov.in देखें।
मातृत्व लाभ के लिए Maternity Benefit Act के प्रावधान लागू होते हैं। अपने संस्थान की HR के साथ प्रमाण-पत्र और अवकाश के नियम स्पष्ट कर लें।
Factories Act के अंतर्गत स्वास्थ्य, सुरक्षा और कर्मचारी कल्याण के उपाय अनिवार्य हैं। बेहतर होगा कि आप दुर्घटना-स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाकर शिकायत करें।
कर्मचारी की वास्तविक पदवी, उद्योग प्रकार और वेतन स्तर यह तय करते हैं कि कौन सा कानून लागू होगा। HR और कानूनी सलाहकार से पुख्ता स्पष्टता लें।
Contract Labour (Regulation and Abolition) Act 1970 के तहत अनुबंध-श्रम की निगरानी होती है। संस्थान को अनुबंध-श्रम के लिए लाइसेंस और सुरक्षित शर्तें सुनिश्चित करनी पड़ती हैं।
यदि आप उचित वेतन, सुरक्षा या अन्य अधिकारों के क्षरण का सामना कर रहे हैं तो स्थानीय कानून-जीवन समूह, बार काउंसिल और नि:शुल्क कानूनी सहायता केंद्र से सहायता ले सकते हैं।
सबसे पहले शिकायत, फिर Conciliation, उसके बाद Industrial Tribunal/Adjudication की ओर बढ़ना उचित रहता है। इस क्रम में वकील की सहायता लें।
हाँ, दस्तावेज, वेतन स्टेटमेंट, अनुबंध, HR रिकॉर्ड आदि होने चाहिए। सबूत मजबूत हों तो सफलता की संभावना बढ़ती है।
नए Labour Codes ने कई पुराने कानूनों को एकीकृत किया है। Chandigarh पर इन कोड्स के अनुरूप गाइडलाइन और अनुपालन आवश्यक होगा।
केंद्रीय कानून और सरकारी निर्देशों के लिए official साइट्स देखें जैसे labour.gov.in, esic.nic.in, epfindia.gov.in।
“India's Labour Codes consolidate 44 existing laws into four codes.”
Source: Ministry of Labour and Employment, Government of India
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