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कोलकाता में श्रम कानून एकीकृत ढांचे के अंतर्गत आते हैं। यह शहर उद्योगिक प्रतिष्ठानों और सेवाओं दोनों पर लागू है।
केंद्र सरकार के चार प्रमुख श्रम कोड और राज्य के प्रासंगिक अधिनियम यहाँ प्रभावी रहे हैं। इनमें वेतन, ओवरटाइम, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा शामिल हैं।
“The four Labour Codes consolidate and simplify the existing labour laws.”
Source: Ministry of Labour and Employment, Government of India. https://labour.gov.in
“The Codes aim to protect workers while reducing compliance burden for employers.”
Source: National Portal of India. https://www.india.gov.in/spotlight/labour-codes
नीचे कोलकाता से जुड़े 4-6 विशिष्ट परिदृश्य दिए गए हैं जिनमें कानूनी सलाह जरूरी हो सकती है।
कानूनी सहायता से आप नुकसान, समय और जोखिम कम कर सकते हैं। एक अनुभवी advokat, legal consultant या advocate आपके लिए सबसे उपयुक्त स्टेप-कार्रवाई तय कर सकता है।
टिप्पणी: पश्चिम बंगाल में इनमें से कुछ प्रावधान केन्द्र के Labour Codes से मिलकर चलते हैं। स्थानीय नियम और RGs के अद्यतन पर Kolkata के उद्योगिक क्षेत्र की स्थिति भिन्न हो सकती है।
हाँ, केंद्रीय Labour Codes के साथ साथ राज्य के Shops and Establishments और Factories अधिनियम लागू होते हैं। क्षेत्रीय दायरे के अनुसार अनुपालन तय होता है।
सबसे पहले नियोक्ता-कर्ता संगठनों के साथ महत्वपूर्ण समाधान संभव है। फिर Labour Court, Industrial Tribunal या ESIC/EPFO कार्यालय पर शिकायत दी जा सकती है।
स्थानीय Labour Department कर्मचारी, उनके नोडल अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से सहायता मिल सकती है।
सबसे पहले वेतन स्लिप और अभिलेख इकट्ठे करें। फिर कोर्ट/ट्रिब्यूनल या सरकारी निकाय में शिकायत दें।
ओवरटाइम सामान्यतः अधिकतम पाँच घंटे प्रति दिन और 48 घंटे प्रति सप्ताह तक मान्य रहता है, पर संबंधित अधिनियम के अनुसार भिन्नता हो सकती है।
PF के लिए EPFO कार्यालय में ऑनलाइन या फॉर्म-पत्र के माध्यम से दावा करें। ESIC के लिए ESIC कार्यालय में क्लेम फाइल करें।
पर्मानेंट कॉन्ट्रैक्ट, वेतन-स्लिप, बुक-ऑफ, रजिस्टर, नियुक्ति पत्र आदि चाहिए होते हैं।
हाँ, उचित नोटिस, कारण और प्रतिफल के साथ त्वरित जाँच और अनुशंसा दी जा सकती है।
चार केंद्रीय कोड 2019-2020 के बाद धीरे-धीरे प्रभावी हुए हैं। वेतन, औद्योगिक संबंध, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा एकीकृत नियम बनाते हैं।
कानूनी सहायता के नियम प्रैक्टिस-फीस पर निर्भर करते हैं और मामले की जटिलता पर निर्भर करते हैं।
काम के घंटे बहुधा निर्धारित होते हैं। अवकाश और weekly off समय-समय पर कानूनों से निर्धारित होते हैं।
यूनियन-आधारित विवादों में Collective Bargaining, negotiation और dispute settlement प्रक्रियाएं प्रचलित हैं।
समान वेतन, सुरक्षित कार्य वातावरण, गलत termination पर कानूनी विकल्प और सामाजिक सुरक्षा के अधिकार सुरक्षित रहते हैं।
नीचे तीन प्रमुख संगठनों की स्थापना और सेवाओं का उल्लेख है जो Kolkata में श्रम कानूनी मामलों में सहायता करते हैं।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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