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रियल एस्टेट वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित एक योजनाबद्ध नगर है।
यह क्षेत्रीय विकास के लिए NOIDA Authority के अंतर्गत कानून-व्यवस्था और मास्टर प्लान से संचालित होता है।
भूमि उपयोग, क्षेत्र विभाजन और निर्माण अनुमतियाँ मास्टर प्लान, ज़ोनिंग नियमों और प्राधिकरण के निर्देशों से नियंत्रित होते हैं।
“NOIDA Master Plan 2031 aims to provide sustainable land use and integrated transport to support orderly growth.”
Source: Noida Authority
“Any major land-use change, like converting agricultural land to non agricultural use, requires prior approval from the competent authority.”
Source: Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India
कानूनी सलाहकार की जरूरत कई स्थितियों में पड़ती है ताकि गलत काम से बचा जा सके।
नीचे नोएडा-आधारित 4-6 विशिष्ट परिस्थितियाँ दी गई हैं जिनमें वकील मददगार होता है।
उदाहरण के तौर पर नोएडा सेक्टर-62 या सेक्टर-150 में भूमि-उपयोग परिवर्तन के लिए उचित प्रमाण-पत्री आवश्यक होती है।
इन कानूनों के प्रावधान समय-समय पर अपडेट होते रहते हैं। आधिकारिक नोटिफिकेशन और मास्टर प्लान की गाइड लाइनों को पक्का करें।
Source: Noida Authority, GNIDA, UP RERA
भूमि उपयोग से तात्पर्य है कि किसी भूखंड कोResidential, Commercial, Industrial या Agricultural जैसी किस प्रकार की गतिविधि के लिए आरक्षित किया गया है। नोएडा में मास्टर प्लान से यह निर्धारित किया जाता है कि किस ज़ोन में कौन सी गतिविधि संभव है।
NOIDA Authority और GNIDA ज़ोनिंग और फॉर्म-फैसिलिटी के लिए जिम्मेदार हैं। Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act भी मार्गदर्शित करता है।
CLU के लिए आवेदन फॉर्म, खसरा-खतौनी, मौजूदा भूमि-उपयोग प्रमाण-पत्र और प्रस्तावित परिवर्तन का उल्लेख जरूरी है। अनुमोदन Authority से प्राप्त होता है।
Identity proof, ownership documents, approved master plan, plot plan, structural drawings और FIRE-बीमा जैसे दस्तावेज चाहिए होते हैं।
हाँ, पर नियमितीकरण की कोशिश से पहले सही CLU, भवन परमिशन, और नोएडा Authority के नोटिसों का जवाब देना ज़रूरी है।
हाँ, भूमि-उपयोग, क्षेत्र-विभाजन, या निर्माण-परमिशन से जुड़े मामलों में अदालतों में याचिका दायर की जा सकती है।
हाँ, मास्टर प्लान में संशोधन संभव है, पर इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया, सार्वजनिक-राय और मंजूरी चाहिए।
फीस-आयोग अनुमति, CLU आवेदन, फूट-फोटो, नकल आदि पर लागू होते हैं। अनुमानित राशि क्षेत्र-उपयोग पर निर्भर है।
हाँ, विभाजन (ट्रैक्चर) के लिए दस्तावेज, दस्तावेजी वैधता और क्षेत्र-उपयोग की अनुमति चाहिए होती है।
हाँ, अगर किसी निर्णय से आप संतुष्ट नहीं हैं तो अपील/निराकरण की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।
कब्ज़ा-घोषणा से जुड़े विवाद के लिए title-clearance, boundary-सीमांकन और पंजीकरण की जाँच आवश्यक है।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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