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पटना के भीतर भूमि उपयोग कानून शहर की संरचना, आवास, उद्योग और वाणिज्य की दिशा तय करते हैं।
ये कानून क्षेत्र विभाजन, निर्माण अनुमतियाँ, तथा निर्धारित क्षेत्रों के भीतर किरायेदारी और विकास गतिविधियों की सीमा निर्धारित करते हैं।
पटना में स्थानीय निकायों, राज्य सरकार और केंद्र के नियम मिलकर कार्य करते हैं ताकि master plan, zoning और building by-laws लागू हों।
"The National Building Code of India 2016 provides guidelines for planning and regulating the built environment including land use and zoning."
संदर्भ NBС 2016, Bureau of Indian Standards से आधिकारिक दिशा-निर्देश उपलब्ध हैं।
"The 74th Constitutional Amendment Act provides constitutional status to urban local bodies and enables them to plan and regulate urban development."
यह नीति संघ के अंतर्गत नगर निकायों को स्थानीय कानून बनाने का अधिकार देती है।
"Patna master plan and zoning regulations are implemented by the Patna Nagar Nigam under the Bihar Urban Development policy."
पटना की master plan और zoning नियम बिहार के Urban Development framework के अंतर्गत कार्य करते हैं।
पटना के वास्तविक उदाहरणों में, प्रॉपर्टी डीलर और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर कानूनी माँगों का पालन किया जाना चाहिए ताकि कोर्ट-समझौता या दंड से बचा जा सके।
National Building Code of India 2016 (NBC 2016) - भवन निर्माण, भूमि उपयोग, क्षेत्र विभाजन और zoning के मॉडल मानक देता है।
Patna Nagar Nigam Building By-Laws (स्थानीय भवन-निर्देश) - पटना नगर निगम के भीतर भवन निर्माण की अनुमति, setbacks और floor area ratio से जुड़े नियम लागू होते हैं।
Bihar Urban Development and Housing Department के master plan और zoning regolations - नगरों के master plan के अनुरूप क्षेत्र-उपयोग निर्धारित करने के लिए राज्य-स्तर के दिशानिर्देश।
"Patna master plan and zoning regulations are implemented by the Patna Nagar Nigam under the Bihar Urban Development policy."
पटना के क्षेत्र विभाजन और भूमि उपयोग के लिए राज्य के urban development policy और स्थानीय by-laws भ्रमण करते हैं।
यह कानून भूमि के प्रकार, zoning वर्ग, और निर्माण-योग्यता से जुड़ी सीमाएं तय करता है। यह नगर के विकास-योजना को सुव्यवस्थित बनाता है।
सबसे पहले Patna Nagar Nigam या Patna Development Authority के नोडल अधिकारी से। उसके बाद जिले के Land and Revenue विभाग से CLU और layout approvals मिलते हैं।
CLU का मतलब है Change of Land Use. कृषि भूमि या अन्य उपयोग से किसी अन्य उपयोग के लिए प्रशासनिक अनुमति प्राप्त करनी होती है।
अनुमोदन-समय स्थानीय प्राधिकरण पर निर्भर करता है। सामान्यतः 2-6 महीने के भीतर पहले स्टेप्स पूरी हो जाती हैं।
किसी भी लेन-देन से पहले जिला रसिदा, राजस्व रिकॉर्ड और land title की सत्यता सुनिश्चित करें। स्थानीय अदालत या Revenue Office से coche-verify सबसे सुरक्षित है।
हाँ, पर CLU प्रक्रिया पूरी करनी होगी और zoning का अनुरूप निर्णय लेना होगा। यह प्रक्रिया समय लेती है और लागत-निर्भर है।
सबसे पहले रिकॉर्ड-खतौनी और रजिस्ट्रेशन सत्यापित करें, फिर स्थानीय प्रशासन से subdivision approval माँगें और नक़्शा-नियोजन पूरा करें।
हाँ, भवन निर्माण से पहले बिल्डिंग परमिट आवश्यक है। यह NBC 2016 और स्थानीय by-laws के अनुरूप होना चाहिए।
प्रॉपर्टी का title deed, registration papers, tax receipts, khasra-kataun, approved layout plan, और CLU approvals के दस्तावेज जुटाने होंगे।
सबसे पहले आवेदन-स्थिति का पता करें, फिर संबंधित अधिकारी से formal written inquiry दें। आवश्यक हो तो कानूनी प्रतिनिधि से संपर्क करें।
यदि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में त्रुटि या अन्य उल्लंघन दिखे, तो वैकल्पिक अदालत-पीठ में या अपील के रास्ते कानूनी विकल्प खुलते हैं।
भूमि-उपयोग constraints, PSU approvals और title clearances खरीदते समय जांचना आवश्यक है। कानून के अनुसार सही दस्तावेज सभी पक्षों के लिए अनिवार्य हैं।
NBC 2016 एक प्रमुख आधार है। स्थानीय master plan और zoning नीतियाँ बिहार की Urban Development policy के अनुरूप हाल-फिलहाल अपडेट होती रहती हैं।
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