हम क्या करते हैं ?
मैं गुजरात उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों, दीवानी और फौजी अदालतों, सभी प्रकार के न्यायाधिकरणों, राजस्व न्यायालयों, उपभोक्ता मंचों, सहकारी, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (भारत) में नियमित अभ्यास कर रहा हूँ। यहां चर्चा किए गए मुद्दे उन मामलों से संबंधित हैं जिनमें कम से कम कुछ कानूनी कार्यवाही प्रारंभ की गई है तथा हम इस बात से संतुष्ट हैं कि तथ्य/मुद्दे हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं। हमारे पैनल में उपभोक्ता कानून के विशेषज्ञ हैं, जो विशेष रूप से तस्करों और विदेशी मुद्रा तथा ठेका निविदाओं के मामलों में कानूनी सहायता देने के लिए प्रसन्नता से उपलब्ध रहेंगे।
प्रत्येक राज्य का अपना बार काउंसिल होता है, जिसका कार्य उस राज्य की सीमाओं के भीतर अधिमानतः अभ्यास करने हेतु इच्छुक अधिवक्ताओं का नामांकन करना एवं उन्हें निर्दिष्ट क्षेत्र में भारतीय बार काउंसिल के कार्यों का निर्वहन करना है। इसलिए प्रत्येक विधि की डिग्री धारक को भारत में अभ्यास करने हेतु (एकल) राज्य बार काउंसिल में नामांकित होना आवश्यक है। हालांकि, किसी भी राज्य बार काउंसिल में नामांकन होने से वह अधिवक्ता भारत के किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने से प्रतिबंधित नहीं होता, भले ही वह उस राज्य बार काउंसिल के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जिसमें वह नामांकित है।
हम अपने घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को नवोन्मेषी कानूनी समाधानों के लिये पूर्ण सेवा प्रदान कर रहे हैं। हम कानूनी सेवाओं का विस्तृत पोर्टफोलियो प्रदान करते हैं। हम विभिन्न कानून क्षेत्रों में प्रमुख विशेषज्ञ हैं – सेवा के सर्वोच्च मानक बनाए रखे जाते हैं और ग्राहकों को निर्बाध रूप से प्रदान किए जाते हैं। अनुभव और युवा उत्साह का संतुलन हमें अन्य कानून फर्मों से अलग बनाता है।
हमारे ग्राहक हमें अपने "विकास में साझेदार" के रूप में देखते हैं क्योंकि हम सुनिश्चित करते हैं कि वे अपने संबंधित व्यवसायिक क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी बढ़त बनाए रखें जबकि हम उनके कानूनी मुद्दों का ध्यान रखते हैं। हम उन जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं जो हमारे ग्राहक कार्य से परे हैं और अपने लोगों को समाज को लौटाकर एक सार्थक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम सक्रिय रूप से प्रो-बोनो गतिविधियों को अपनाते हैं जैसे विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का समर्थन करना, अनाथालयों तक पहुंच बढ़ाना तथा नियमित रूप से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए वंचित बच्चों की सहायता करना।
Chetan K Pandya Advocate / Gujarat Advocates के बारे में
1996 में स्थापित
उनकी टीम में 50 लोग
अभ्यास क्षेत्र
बोली जाने वाली भाषाएँ
सोशल मीडिया
मुफ़्त • गुमनाम • विशेषज्ञ वकील
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अभ्यास क्षेत्र
आपराधिक रक्षा
मैजिस्ट्रेट न्यायालय, सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय और भारत का सर्वोच्च न्यायालय
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- अपराधिक शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) का प्रारूपण।
- जांच एजेंसी द्वारा मांगी जा सकने वाली रिमांड का विरोध या समर्थन करना।
- अंतरिम अग्रिम जमानत, अग्रिम जमानत, नियमित जमानत, अस्थायी जमानत, जमानत रद्दीकरण।
- मैजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय के समक्ष डिस्चार्ज आवेदन।
- एफआईआर पंजीकरण, निष्पक्ष जांच, आपराधिक कानून के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा आदि जैसे निर्देशों के लिए उच्च न्यायालय में रिट याचिका।
- एफआईआर या आपराधिक शिकायत का खंडन।
- अपराधिक परीक्षण या जांच, विरोध याचिका।
- निर्दोषता अपील, दोषसिद्धि अपील, संशोधन, दोषसिद्धि के खिलाफ विशेष अवकाश याचिका।
CBI ट्रायल
निम्न के अंतर्गत जमानत और अभियोजन;
- कस्टम्स अधिनियम, 1962; केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944; सेवा कर; विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999; धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002; आयकर अधिनियम, 1961;
- मानक वजन और माप अधिनियम, 1976; आवश्यक वस्तुएं अधिनियम, 1955; खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, 1954; खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006
- कॉपीराइट अधिनियम, 1957; ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
- कंपनियाँ अधिनियम, 1956
- पासपोर्ट अधिनियम, 1967
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986; जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974; वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981; खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 1989
- साइबर कानून से उत्पन्न मामले।