हम ठेकेदार हैं और रेलवे के लिए काम कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक बिछाने (ट्रैक को डबल करने) के लिए बिस्तर (मिट्टी का बिस्तर) तैयार कर रहे हैं, इसके लिए मिट्टी की आवश्यकता थी और NWR के उप मुख्य अभियंता ने केंद्रीय सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत मंजूरी के लिए डीएम टोंक से लिखा।

उल्लिखित तथ्यों के आधार पर, एसडीएम एवं तहसीलदार द्वारा स्थल पर छापेमारी करना, वाहनों को जब्त करना तथा छह वाहनों को तहसील कार्यालय में रोकना स्वयं स्पष्ट रूप से अवैध, मनमाना एवं अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मिट्टी की खुदाई सार्वजनिक रेलवे बुनियादी ढांचे की परियोजना के अंतर्गत की जा रही थी, जिसे जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा लिखित अनुमति प्राप्त थी, पंचायती अधिकारियों की सहमति तथा अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे से आधिकारिक संचार के साथ। अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों को डीएम की अनुमति को अवहेलना करना या उस पर अपील में बैठना कानूनी रूप से उचित नहीं था। बिना जब्ती ज्ञापन, नोटिस या एफआईआर जारी किए वाहनों को रोकना सांविधिक प्रक्रिया एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 व 300ए का उल्लंघन करता है, जिससे यह कार्य कानून में अस्थिर हो जाता है।

अनुपालन के चरण: प्रथम, तात्कालिक रूप से जिला मजिस्ट्रेट, टोंक को लिखित प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करें, जिसमें सभी अनुमतियाँ संलग्न हों और वाहनों की रिहाई तथा आगे किसी भी हस्तक्षेप पर रोक लगवाने का अनुरोध किया गया हो। द्वितीय, मामला रेलवे अधिकारियों के समक्ष दर्ज करें और उनकी हस्तक्षेप की मांग करें, क्योंकि कार्य एक केंद्रीय सरकारी परियोजना से संबंधित है। तृतीय, यदि वाहन शीघ्र रिहा नहीं किए जाते, तो राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका दाखिल करें, जिसमें अवैध कार्रवाई को रद्द करने, वाहनों की रिहाई तथा उत्पीड़न से सुरक्षा की मांग की जाए। चतुर्थ, एसडीएम/तहसीलदार द्वारा की गई सभी कार्रवाइयों को लिखित रूप में एवं विरोधपूर्वक दर्ज करें तथा कानूनी कार्यवाही के लिए सभी दस्तावेज और साक्ष्य सुरक्षित रखें।