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हमारे 1 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें सामान्य मुकदमेबाजी के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
बीकानेर जिले में सामान्य मुकदमेबाजी के मामले भारतीय कानून के अंतर्गत आते हैं और उनका नियंत्रण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (CPC) से होता है। यह कानून न्यायालय की प्रक्रिया, दाखिलों, साक्ष्य और फैसलों के क्रमानुसार संचालन निर्धारित करता है।
बीकानेर के नागरिक व व्यवसायी पहले वही अदालत देखते हैं जो जिला न्यायालय के अधीन होती है, फिर निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय Rajasthan High Court में अपील कर सकते हैं। अदालतों में दायर किये जाने वाले प्रमुख प्रकार के सामान्य मामलों में संपत्ति विवाद, ऋण-उपचार, अनुबंध-विवाद, किरायेदारी और उपभोक्ता-हित से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।
नोट: सामान्य मुकदमेबाजी में जिलास्तरीय अग्रिम कार्रवाई plaint दाखिल करने के साथ शुरू होती है और वक्त के साथ जिम्मेदारियां, ज़रूरत होती है तो विक्रम/ऋण-उत्पादन और साक्ष्य प्रस्तुत करने होते हैं। हाल के वर्षों में ऑनलाइन फाइलिंग और ADR के प्रावधानों पर अधिक जोर दिया गया है।
“An Act to consolidate and amend the laws relating to the procedure of the Courts of Civil Jurisdiction.”
“This Act extends to the whole of India.”
“An Act to consolidate and amend the law relating to evidence.”
स्थानीय न्यायिक संरचना में राजस्थान राज्य कानून भी प्रयोग होते हैं, जैसे जिला-स्तर के डिपार्टमेंट्स और राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देश, जिनसे बीकानेर के सिविल मामलों की प्रक्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है।
यह नागरिक मामलों से जुड़ी उन याचिकाओं का समूह है जिनमें संपत्ति, अनुबंध, देनदारियाँ, किरायेदारी आदि विवाद आते हैं। यह CPC 1908 के अंतर्गत आते हैं और उच्च न्यायालय तक अपील की जा सकती है।
प्रथम स्तर पर जिला न्यायालय बीकानेर में मुकदमा दायर होता है। आपत्ति या अपील के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय और NJDG/ई-फाइलिंग के माध्यम से ट्रैकिंग संभव है।
plaint वह औपचारिक याचिका है जिसमें दायरकर्ता अपने दावे, तथ्य, और दावों का आधार बताता है। बीकानेर में plaint दायर करने के लिए आय-सम्पत्ति, पहचान, प्रमाण पत्र, कॉन्ट्रैक्ट डाक्यूमेंट आदि आवश्यक हो सकते हैं।
Written statement प्रतिवादी की स्थिति बताता है और आरोपों का निवारण करता है। यह जवाब 30 दिनों के भीतर देना सामान्य प्रथा है जहां अदालत अलग से बढ़ोतरी दे सकती है।
यदि फाइनेन्स, संपत्ति के नुकसान या irreparable harm का खतरा हो, तो अदालत से अस्थायी निषेधाज्ञा माँगी जा सकती है ताकि मुकदमे की प्रक्रिया के दौरान स्थिति बनाए रखी जा सके।
हाँ, CPC के ADR प्रावधान के अनुसार mediation ya conciliation के जरिये अदालत से बाहर समझौता किया जा सकता है। यह pendency घटाने में मदद करता है।
अक्सर 30 दिनों की सामान्य समय-सीमा होती है, जिसे अदालत अनुमति दे तो बढ़ाया भी जा सकता है। समय-सीमा के अनुरक्षण से मुकदमे में देरी कम होती है।
साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार प्रचलित प्रमाण-प्रणालियाँ, दस्तावेज, मौखिक बयान, और उसने प्रस्तुत किए गए सभी प्रमाण उचित मान्य होते हैं।
फीस प्रकार, मुकदमे की जटिलता, वकील के अनुभव, और शहर के हिसाब से तय होती है। बीकानेर में शुरुआतीConsultation से लेकर पूर्ण-प्रक्रिया तक खर्च तय होते हैं।
उचित मामले में mediation, प्री-ट्रायल सुनवाई, और सक्षम केस-मैनेजमेंट से समय कम किया जा सकता है। हालिया सुविधाओं के साथ ई-फाइलिंग भी गति लाती है।
तकनीकी रूप से आप 自己-प्रस्तुत कर सकते हैं, पर सामान्यतः कानूनी जटिलताओं के कारण वकील की सलाह और प्रतिनिधित्व उचित रहता है।
फर्स्ट अपील district judge के कार्यालय में या उच्च न्यायालय के नियमित निर्देशों के अनुसार की जा सकती है। समय-सीमा और आवश्यक दस्तावेजों का ध्यान रखना ज़रूरी है।
बीकानेर District Courts के ई-फाइलिंग पोर्टल या NJDG के माध्यम से आप केस स्टेटस देख सकते हैं।
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![Adv Vijay Dixit Adv Sunita Dixit [Bikaner District and Session Court] And High Court Jodhpur & Jaipur](https://lawzana.com/storage/firms/28664/17716881676147.jpg)
