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हमारे 1 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें विवाह के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर यह विवाह शुरू से ही शून्य है और इसे भारतीय परिवार न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता हैजैसा कि आपने बताया, चूंकि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत बिना वैध...
पूरा उत्तर पढ़ेंफरीदाबाद, भारत में विवाह कानून भारतीय दायरे के अनुरूप संचालित होते हैं। यहाँ हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 और स्पेशल मैरिज अधिनियम 1954 प्रमुख कानून हैं। स्थानीय फैमिली कोर्ट और रजिस्ट्रेशन कार्यालय विवाह-संबंधी प्रक्रियाओं को संभालते हैं।
An Act to amend and codify the law relating to marriage among Hindus - Hindu Marriage Act, 1955
An Act to provide for the civil form of marriage and for matters incidental thereto - Special Marriage Act, 1954
An Act to consolidate and amend the law relating to marriage among Christians - Christian Marriage Act, 1872
फरीदाबाद निवासियों के लिए विवाह मामलों में कानूनी सलाहकार की मदद अक्सर जरूरी होती है. नीचे प्रमुख परिस्थितियाँ दी जा रही हैं
फरीदाबाद, हरियाणा में विवाह संबंधी मामलों पर प्रभावी रूप से लागू प्रमुख कानून नीचे दिए गए हैं
हरियाणा में विवाह पंजीकरण के नियम स्थानीय कार्यालयों द्वारा तय होते हैं, इसलिए दस्तावेजों की समय-समय पर जाँच आवश्यक है
भारतीय कानून में सभी विवाह अनिवार्य रूप से पंजीकृत नहीं होते। पर कई जिला प्रशासनों में पंजीकरण दस्तावेजी प्रमाण के लिए लाभकारी है। पंजीकरण से अदालत में वैधानिक प्रमाण आसानी से मिलता है
हिन्दू विवाह अधिनियम के अनुसार पुरुष की आयु 21 वर्ष और महिला की आयु 18 वर्ष निर्धारित है। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के अनुसार यह आयु मान्य रहती है
हाँ, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत सभी धर्मों के व्यक्तियों के बीच नागरिक विवाह संभव है
फरीदाबाद के फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए डाइवोर्स पेटिशन दायर करनी होती है। प्रकाशित प्रमाण-पत्र और आवश्यक शुल्क के साथ यह प्रक्रिया पूरी होती है
कानूनी प्रवधान के अनुसार तलाक के बाद एक पक्ष कोर्ट से maintenance प्राप्त कर सकता है, विशेषकर महिलाओं के लिए, अगर वित्तीय आवश्यकता हो
बाल-सुख एवं कल्याण सर्वोच्च माने जाते हैं। कस्टडी के निर्णय में जीवनयापन, शिक्षा और सुरक्षा पर विचार किया जाता है
धारणा-आधारित नियमों के अनुसार विवाह के आधार पर संपत्ति वितरण का नियम लागू होता है, उदाहरण के लिए हिन्दू विवाह के बाद हिन्दू सूतधर्म कानून लागू होते हैं
हाँ, स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार नागरिक विवाह देश-विदेश में वैध माने जाते हैं और पंजीकृत किया जा सकता है
विवाह-सम्बन्धी किसी महत्वपूर्ण स्टेप से पहले अनुभवी अधिवक्ता से परामर्श लें ताकि सही दस्तावेज़ी तैयारी हो सके
पहचान-प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण, विवाह का प्रमाण, फोटो कॉपियाँ, निवास प्रमाण और आवश्यक अदालत-प्राप्त फॉर्म जरूरी हो सकते हैं
तलाक के बाद बच्चों के अभिरक्षण और पासपोर्ट/वीजा प्रक्रियाओं के लिए कानूनी सलाह आवश्यक हो सकती है
वकील, कानूनी सलाहकार या अधिवक्ता निजीकृत केस-फाइलिंग, दस्तावेज़ी जाँच, अदालत-याचिका और मानसिक-आवश्यकता के अनुसार मार्गदर्शन देता है
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