लखनऊ में सर्वश्रेष्ठ विवाह वकील
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भारत विवाह वकीलों द्वारा उत्तरित कानूनी प्रश्न
हमारे 1 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें विवाह के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
- क्या विवाह को शून्य और शून्य घोषित किया जा सकता है?
- मैं फ्रेंच हूं और फ्रांस में रहती हूं। मैंने भारत के हाथरस में एक भारतीय से शादी की थी। वह दिल्ली के टैगोर गार्डन में रहता है। उसने मेरे साथ धोखा किया और वह वीजा तथा पैसों में रुचि रखता था। उसने एक नकली शादी का कार्ड बनाया, मुझसे कुछ...
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वकील का उत्तर LAW CHAMBER OF ADVOCATE RAJVEER SINGH द्वारा
आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर यह विवाह शुरू से ही शून्य है और इसे भारतीय परिवार न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता हैजैसा कि आपने बताया, चूंकि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत बिना वैध...
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1. लखनऊ, भारत में विवाह कानून के बारे में
लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और इसका अधिकारिक व न्यायिक फ्रेम Allahabad High Court के अंतर्गत आता है. विवाह से जुड़े मामले Lucknow district court में सुने जाते हैं और appellate प्रक्रिया के लिए उच्च न्यायालय में जाते हैं. राज्य के निवासी होने के कारण UP Personal Laws और केंद्र के अधिनियम दोनों लागू होते हैं.
देश का संविधान विवाह से जुड़े अधिकारों को संरक्षित करता है. विवाह कानूनों में प्रमुख कानून हिन्दू धर्म के लिए हिन्दू मैरेज एक्ट 1955 और सभी समुदायों के लिए नागर विवाह के लिए स्पेशल मैरेज एक्ट 1954 शामिल हैं. Lucknow में इन अधिनियमों के अनुसार पंजीकरण और तलाक जैसी प्रक्रियाएं सामान्य रूप से लागू होती हैं.
"Special Marriage Act 1954 provides civil form of marriage for all Indian citizens."
"Right to life and personal liberty include the right to marry a person of one's choice."
2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है
Lucknow में विवाह कानूनी मामलों में विशेषज्ञ सलाह जरूरी होती है. नीचे 4-6 वास्तविक परिस्थितियाँ दी जा रही हैं.
- Interfaith विवाह की स्थिति में प्रमाणन, पंजीकरण और पारिवारिक विवाद आते हैं. एक अनुभवी अधिवक्ता मदद कर सकता है.
- तलाक के बाद तलाकनामा, अलिमनी और मातृत्व-पितृत्व अधिकार स्पष्ट करने के लिए कानूनी सलाह आवश्यक होती है.
- डोमा-धमकी या घरेलू हिंसा के मामले में अधिकार सुरक्षित रखने के लिए एक वकील चाहिए. DV अधिनियम 2005 लागू होता है.
- विवाह पंजीकरण में देरी या त्रुटि उद्भव पर विभागीय आयुक्त से समाधान के लिए कानूनी प्रतिनिधित्व लाभदायक रहता है.
- संपत्ति अधिकार, Matrimonial property, ठहराव और उत्तराधिकार के मुद्दों के लिए कानूनी सहायता जरूरी हो सकती है.
Lucknow के अदालतों में हालिया वर्षों में इन्हीं प्रकार के मामले सामान्यतः देखे जाते हैं. ऐसी स्थितियों में बेहतर परिणाम के लिए अनुभवी वकील की सहायता उपयोगी है. आप वैकल्पिक समाधान भी देखने के लिए Legal Aid संस्थाओं से संपर्क कर सकते हैं.
3. स्थानीय कानून अवलोकन
Lucknow में विवाह को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानून निम्न हैं. प्रत्येक कानून क्षेत्रीय प्रसंग के अनुसार विशिष्ट दायरे बनाते हैं.
- हिन्दू मैरेज ऐक्ट 1955 हिन्दू विवाहों के लिए मुख्य कानून है और क्षेत्रीय जज रवैया संभालते हैं. यह दीर्घ समय से लागू है और ज्यादातर वैवाहिक विवाद इसी आधार पर न्याय पाते हैं.
- स्पेशल मैरेज ऐक्ट 1954 सभी समुदायों के लिए नागरिक विवाह की कानूनी व्यवस्था देता है. interfaith marriages के लिए यह प्रचलित मार्ग है.
- डोमेस्टिक वैलेंस ऐक्ट 2005 घरेलू हिंसा से पीड़ित परिवार के सदस्यों को सुरक्षा और राहत देता है. विवाह के बाद के अधिकारों पर असर डाल सकता है.
4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
विवाह पंजीकरण आवश्यक क्यों है?
UP में अधिकांश विवाह पंजीकृत होते हैं ताकि कानूनी मान्यता मिले. पंजीकरण से नागरिक अधिकार और प्रमाण-पत्र सीधे मिलते हैं. Lucknow में पंजीकरण स्थानीय तहसील कार्यालय पर होता है.
interfaith विवाह कैसे मान्य होते हैं?
स्पेशल मैरेज ऐक्ट 1954 Civil form देता है. एक ही समय पर व्यक्तिगत कानून से स्वतंत्र रूप से विवाह होते हैं. Lucknow में आवेदन, गवाह और आयु मानदंड जरूर पूरे करने होंगे.
तलाक कैसे दाखिल किया जाता है और कितना समय लगता है?
तलाक दोनों पक्षों की सहमति से या मुकदमेबाजी से हो सकता है. UP अदालतों में समय सीमा मामला प्रकार पर निर्भर है. एक अनुभवी अधिवक्ता प्रक्रिया को सरल बना सकता है.
विवाह प्रकरण में कितने प्रकार के दस्तावेज चाहिए होते हैं?
आमतौर पर आधार, पहचान पत्र, लाभार्थी प्रमाण, आयु प्रमाण और विवाह प्रमाणपत्र आवश्यक रहते हैं. Lucknow के जिला प्रशासन से नवीन निर्देश मिलते हैं.
क्या विदेशी नागरिकों के साथ विवाह संभव है?
हाँ, Special Marriage Act के अंतर्गत नागरिकता देखकर भी civil marriage संभव है. कानूनी सलाहकार फ्रेमवर्क और दस्तावेजों की जाँच कर सकता है.
दहेज हिंसा से कैसे सुरक्षा पाई जा सकती है?
Domestic Violence Act से राहत मिलती है. तत्काल सुरक्षा फरमान और स्थायी राहत, अधिकार-संरक्षण संभव है. विशेषज्ञ अधिवक्ता मदद देंगे.
कैसे पता चलेगा कि तलाक के बाद किसे pacote मिले?
अलिमनी, संपत्ति, माता-पिता की जिम्मेदारी आदि अदालत में तय होते हैं. स्थानीय न्यायालय के दिशा-निर्देश स्पष्ट रहते हैं. एक वकील उचित दलीलें बनाता है.
नागरिक विवाह और पंजीकरण में देरी क्यों होती है?
अभिलेखों की पूर्ति और सत्यापन में समय लग सकता है. Lucknow के पंजीकरण केंद्रों में भी भीड़ रहती है. सलाहकार तैयारी कर सहायता दे सकता है.
क्या तलाक के बाद बच्चों की custody निर्धारित होती है?
हॉस्पिटैलबिलिटी, शिक्षा और सुरक्षा के मानदंड से निर्णय लिया जाता है. अदालत बालकर संरक्षण के उपाय भी लागू कर सकती है. एक वकील स्थिति के अनुरूप प्रमाण जुटाने में मदद करेगा.
क्या Separation या judicial separation संभव है?
हाँ, यह वैकल्पिक मार्ग है. कोर्ट से separation order मिल सकता है. यह तलाक से पहले अक्सर एक सुरक्षित चरण होता है.
maintenance या alimony कहाँ से मिलता है?
DV Act और संविधानिक अधिकारों के अनुसार maintenance मिल सकता है. अवधि और आय-खर्च का हिसाब अदालत तय करती है. भरोसेमंद अधिवक्ता मदद करेगा.
विवाह के विखंडन के लिए किस तरह का पहला कदम उठाएं?
सबसे पहले एक स्थानीय वकील से परामर्श लें. आवश्यक दस्तावेज साथ रखें और कोर्ट-फाइलिंग प्रक्रिया समझें. आपका वकील आपके कदम का त्वरित मार्गदर्शन देगा.
5. अतिरिक्त संसाधन
- Lucknow District Legal Services Authority (DLSA) - नि:शुल्क कानूनी सहायता के अवसर और सलाह.
- Uttar Pradesh State Legal Services Authority (SLSA) - यूपी के सभी जिलों में कानूनी सहायता सुविधाएं.
- National Legal Services Authority (NALSA) - राष्ट्रीय स्तर पर दयालु सहायता और मार्गदर्शन.
6. अगले कदम
- अपनी आवश्यकताओं को स्पष्ट करें और लक्ष्य निर्धारित करें.
- लोकल DLSA या SLSA से कानूनी सहायता उपलब्धता जाँचें.
- विश्वसनीय अधिवक्ता की खोज के लिए परिचितों, न्यायशास्त्री या ऑनलाइन प्रोफाइल देखें.
- बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पंजीकृत वकीलों की सूची से मिलान करें.
- पहली सलाह के लिए अपॉइंटमेंट लें और दस्तावेज साथ रखें.
- फीस संरचना स्पष्ट रूप से लिखित में पक्का करें और retainer समझौता लें.
- जैसे जैसे केस आगे बढ़े, प्रगति रिपोर्ट और अगला कदम स्पष्ट पूछें.
नोट्स और संपर्क स्रोत: नीचे आधिकारिक पन्नों के लिंक देखें।
आधिकारिक संसाधन
- National Portal of India - Marriage laws
- National Legal Services Authority
- Uttar Pradesh Government - Laws and Acts
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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