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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
हमारे 1 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें विवाह के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर यह विवाह शुरू से ही शून्य है और इसे भारतीय परिवार न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता हैजैसा कि आपने बताया, चूंकि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत बिना वैध...
पूरा उत्तर पढ़ेंमोहाली, पंजाब-हरियाणा सीमा के पास स्थित एक प्रमुख जिला है जहाँ विवाह से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाएं भारतीय कानून के अनुकूल व्यवस्थित हैं।
यहाँ विवाह कानून हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन संचालित हैं, साथ ही बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 2006 भी प्रभावी है।
मोहाली निवासियों के लिए विवाह पंजीकरण, तलाक, बच्चे के समर्थन, दाम्पत्य रोके जाने वाले मामले आदि सभी कानूनी दायित्वों के साथ आते हैं।
“The Hindu Marriage Act, 1955 regulates marriages among Hindus.”
Source: https://www.india.gov.in/my-government/acts-hindu-marriage-act-1955
“The Special Marriage Act, 1954 provides for the solemnization of marriages between persons of different religions.”
Source: https://www.india.gov.in/my-government/acts-special-marriage-act-1954
“The Prohibition of Child Marriage Act, 2006 prohibits child marriages and provides for penalties and protective measures.”
Source: https://www.india.gov.in/my-government/acts-prohibition-child-marriage-act-2006
Interfaith विवाह के लिए मोहाली में Special Marriage Act के अनुसार प्रक्रिया बहुत कठोर हो सकती है। एक विधिक सलाहकार के साथ चलना सुविधाजनक है ताकि पंजीकरण-नोटिस-ग्रहण सब स्पष्ट रहे।
विवाह पंजीकरण में हस्ताक्षर, दस्तावेज़ सत्यापन और प्रमाण पत्रों की आवश्यकताओं में त्रुटि से विलंब हो सकता है। एक अधिवक्ता आपकी मदद से हर कदम सुव्यवस्थित कर सकता है।
तलाक, डिवोर्स, या धारण-सीमा के मुद्दों में पारिवारिक कानून विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है ताकि कानूनन सही सहायता मिले और संपत्ति अधिकार सुरक्षित रहें।
Maintenance, alimony, बच्चों के समर्थन आदि दावों में उचित दावा-संरचना के लिए प्रवर्तन के साथ मिलकर कानूनी सलाह आवश्यक है।
सबसे अनियमित स्थिति में धोखाधड़ी, घरेलु हिंसा या ग़ैर-समझौते के मामलों में त्वरित राहत और कानूनी सुरक्षा के लिए वकील की सहायता जरूरी है।
मोहाली के निवासियों के लिए बच्चों के अधिकार, दत्तक ग्रहण, और संपत्ति के उत्तराधिकार जैसे मुद्दों पर कानूनी मार्गदर्शन अनिवार्य हो सकता है।
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 हिन्दुओं के विवाह को नियंत्रित करता है और विवाह-सम्बन्धी पूरक अधिकार देता है।
विशेष विवाह अधिनियम, 1954 अन्तर-धर्म विवाह के लिए वैधानिक मार्ग प्रदान करता है और विवाह के पंजीकरण से संबंधित नियम तय करता है।
बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 बाल विवाह को रोकता है और सुरक्षा उपायों तथा दंड की व्यवस्था देता है।
“The Special Marriage Act, 1954 provides for the solemnization of marriages between persons of different religions.”
Source: https://www.india.gov.in/my-government/acts-special-marriage-act-1954
“The Hindu Marriage Act, 1955 regulates marriages among Hindus.”
Source: https://www.india.gov.in/my-government/acts-hindu-marriage-act-1955
“The Prohibition of Child Marriage Act, 2006 prohibits child marriages.”
Source: https://www.india.gov.in/my-government/acts-prohibition-child-marriage-act-2006
विवाह पंजीकरण स्थानीय रजिस्ट्रार कार्यालय में किया जाता है। आवश्यक दस्तावेज़ में पहचान-प्रमाणपत्र, आयु-साक्ष्य और निवासी प्रमाण शामिल होते हैं।
Interfaith विवाह के लिए Special Marriage Act के तहत आवेदन दें। नोटिस, शपथपत्र और आवश्यक प्रमाण-पत्र जमा करने होते हैं।
विवाह के लिए पुरुष-आयु 21 वर्ष और 여성-आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
हाँ, तलाक के दो प्रकार होते हैं- एक पक्षीय और दंपति-सहमति तलाक (Mutual Consent). फैमिली कोर्ट में फ़ाइलिंग और सुनवाई होती है।
तलाक के बाद Maintenance CrPC धारा 125 या अन्य वैधानिक धाराओं के अंतर्गत दिया जा सकता है, परिवार कानून विशेषज्ञ मार्गदर्शन देते हैं।
यह मामला-निर्भर है, परन्तु सामान्यतः करीब छह महीने से एक वर्ष लग सकते हैं, कोर्ट की रिकॉर्डिंग के मुताबिक।
पैन-आधार, पहचान-पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट आकार के फोटो आदि अपेक्षित हो सकते हैं।
हाँ, वैधता-चुनौती के लिए अदालत में मामला दायर किया जा सकता है, जैसे अवैध आयु, विवाह न करने की क्षमता आदि कारण।
पहचान-प्रमाण पत्र, जन्म-प्रमाण, निवास-प्रमाण पत्र, विवाह-नोटिस, फोटोग्राफ आदि अक्सर मांगे जाते हैं।
हाँ, बिगेमी फैमिली कोर्ट में दायर प्रतिवाद के साथ कानूनी दंड के लिए मामला बन सकता है।
यदि किसी ने 18 वर्ष से कम आयु में विवाह किया है तो सुरक्षा-नोटिस, बाल-हित संरक्षण, और स्थानीय थाने के माध्यम से मदद प्राप्त की जा सकती है।
आमतौर पर दस्तावेज़ मिलते ही 1-2 सप्ताह में प्रमाण पत्र जारी हो सकता है, पर स्थानीय रिकॉर्ड-होल्डिंग के अनुसार समय बदल सकता है।
कानूनी सलाहकार से प्रारम्भिक सलाह लें, आवश्यक दस्तावेज़ इकट्ठा करें, क्षेत्रीय फैमिली कोर्ट के नियम समझें और दस्तावेज़ सही तरीके से प्रस्तुत करें।
District Legal Services Authority SAS Nagar Mohali मोहाली जिले में नि:शुल्क कानूनी सहायता और मश्वरा देता है।
NALSA - National Legal Services Authority https://nalsa.gov.in पर सार्वजनिक कानूनी सहायता सेवाओं की जानकारी मिलती है।
Punjab State Legal Services Authority पंजाब के लिए कानूनी सहायता व्यवस्था के आधिकारिक संसाधन उपलब्ध कराता है।
अपने मामले की प्रकृति स्पष्ट करें; interfaith, maintenance, custody आदि कौन सा मुख्य मुद्दा है तय करें।
Mohali में परिवार अदालत या फेमिली कोर्ट के संपर्क-स्थल पता कर लें।
صلاحیت-विशेषता: बाल विवाह, तलाक, संपत्ति आदि के क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले अधिवक्ता ढूंढें।
सम्पर्क करें और पहले परामर्श की लागत, घंटे और फीस-चर्चा करें।
मौजूदा केस-डाक्यूमेंट्स एकत्र करें: विवाह प्रमाण पत्र, पहचान-पत्र, आय-प्रमाण आदि।
कौन से वैकल्पिक समाधान संभव हैं, जैसे mediation या amicable settlement, इसका विचार करें।
पहला मुलाकात के बाद लिखित सलाह-पत्र और नियुक्ति की तिथि पक्का करें।
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